प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, १७ आषाढ । दुई दुईपटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेर काललाई समेत टार्न सफल हुनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सत्ता अप्रत्यासित रुपमा संकटमा पर्न गएको छ ।

सुगौली सन्धीले स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको महाकाली नदीका पूर्वीपानी ढलोका लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानीसहित ती क्षेत्रका गुञ्जी,नावि र कुटी जस्ता मानवबस्तीहरु समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरी सो अनुरुप नेपालको संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशाना छाप अद्यावधिक गर्न संविधानको संशोधन गर्दा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको अपूर्व समर्थन पाउनुभएका प्रधानमन्त्री केही हप्ताभित्रै सत्ताबाट हट्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ ।

आषाढ १० गतेदेखि उहाँको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेको स्थायी समितिको बैठकमा निर्धारित गरिएका मुख्य विषयहरुका प्रवेश गर्नुपूर्व नै प्रधानमन्त्री ओलीको नौ नाडी गलेका छन् । बैठकमा कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथाम, सरकार र पार्टीका काम,एमसीसी र नागरिकताजस्ता विषयमा छलफल हुन बाँकी नै छ । तर सीमा जस्तो अपूर्व राष्ट्रिय सहमति भएको विषयको छलफलमा नै उहाँको अनुहारको कान्ति क्षय भएको छ । स्वर सुकेको छ । उहाँ यसबीचमा पटकपटक राष्ट्रपतिसम्म हार गुहार माग्न पुग्नुभएको छ । परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएपछि बुधबार आफना पक्षका सांसद र मन्त्रीहरुसंग परामर्श गर्न उहाँले बालुवाटारमा भेला बोलाउनुभएको छ ।

कहाँ चिप्लिनुुभयो प्रम ओली

सुगौली सन्धील निर्धारित गरेको पश्चिमोत्तर सीमालाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने र सो अनुरुप नेपालको संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशाना छाप अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि प्रधानमन्त्रीको आसन धेरै मजबूत बनेको थियो ।

नक्सा प्रकरणले हौसिनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीमा राजा महेन्द्र जस्तो राष्ट्रवादी छाप बनाउने भ्रम रहेको थियो । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट निर्मित संविधान जारी भएपछि चलेको मधेश आन्दोलन र भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्ध बोलेर राष्ट्रवादी छवि बनाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीमा मधेश र भारतलाई चिढ्याएर थप राष्ट्रवादी बन्ने भूत सवार भयो । उहाँले झण्डै २ बर्षदेखि संसदमा दर्ता भएर थन्केको नागरिकता विधेयक पारित गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओली नै अध्यक्ष रहेको तात्कालिक नेकपा एमालेसहित संसदमा रहेका अधिकांश दलहरुको सहमतिमा नेपाली पुरुषसंग बिवाह गरेकी विदेशी महिलाले आफू जन्मेको मुलुकको नागरिकता त्याग गरी नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिएमा सहज रुपमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई निस्तेज गर्दै नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ दोस्रो संशोधनमा ७ बर्षे प्रावधान राख्ने निर्णय भयो । यो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

यो निर्णयले मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशी मूलका सांसदहरु प्रधानमन्त्री ओलीबाट बिच्किन पुगेका थिए । संसदबाट अमेरिकासंग गरिएको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन संझौता पारित नभएसम्म स्याथी समितिको बैठक नबसाउने मनस्थितिमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकबाटै काम चलाउने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो ।

तर यसबीचमा नागरिक स्तरमा एमसीसीका बारेमा बढी बहस भए र तिनले यो संझौता विना संशोधन पारित गर्न नहुने भन्ने खालको जनमत निर्माण गर्दै लगे । यसले सरकारको विपक्षमा मत सिर्जना हुन थालेपछि पार्टीभित्रबाट यो विषय क्लियरेन्स लिन आवश्यक भयो ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा भएको खर्चको बारेमा प्रश्न उठाउदै स्वःस्फूर्त नागरिक आन्दोलन देश व्यापी बनेपछि कोरोना भाइरसको संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि भएको औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नियोजित रुपमा गरिएको भ्रष्टाचारको सन्देश गाँउ गाँउ र टोल टोलमा पुग्न सघायो । यसमाथि विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धारमा भएको बिलम्ब र उद्धारको चार्टड उडानमा भएको कमिशनको खेल र भ्रष्टाचारले पनि ओली सरकार थप बदनाम हुन पुग्यो । यसैले आफूले नै सहमति दिएर बोलाएको स्थायी समितिको बैठक तथा आफ्नै सहमतिमा तय भएको एजेण्डा उपर भएका छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा माहौल बनेन् ।

तित्राको मुखै बैरी

आषाढ १० देखि जारी स्थायी समितिको बैठकमा पहिलो दिनमा नै प्रधानमन्त्रीले बैठक आफ्नो विपक्षमा जाने संकेत पाइसक्नुभएको थियो । दुई जना अध्यक्षले संबोधन गरेर टुंगिएको सो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारले अद्धितीय र असाधारण काम गरेको दावी गर्नुभएको थियो भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा पार्टीको घोर उपेक्षा गरेको, सरकार र पार्टीको बीचमा कुनै समन्वयको आवश्यकता नदेखेको, पार्टीको संगठनलाई जीवन्त बनाउन कुनै योगदान दिन नसकेको, सरकारको काम कारबाहीबाट आम नागरिकमा निराशा आउनुको साथै स्वास्थ्यका कारणले विश्राम दिनपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पूरा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्न दिने सहमति पार्टी सचिवालयमा गरेर गल्ती गरिएको भन्दै पूर्व सहमति अनुरुप आधा आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रावधानको अक्षरश पालना भएमा आम जनतामा अझै पार्टीप्रति आशा जगाउन सकिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

दोस्रो दिनको बैठक छल्नु भएका प्रधानमन्त्री ओली तेस्रो दिन केही समय बसेर निस्कनु भयो । असार १४ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का तात्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई भारतले हटाउन लागेका र यसमा पार्टीका नेताहरु प्रयोग भैरहेको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भारतीय दूताबासमा नेताहरुको भेटघाट बढेको, भारतीय राजदूतको सक्रियता बढेको, राजधानीका होटलहरुमा बैठक भएको र भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालको प्रधानमन्त्री सत्ताबाट हट्दैछन भनेर समाचार संप्रेषण गरिरहेको जस्ता आरोप लगाउनुभएको थियो । जबकी भारतीय नेताहरुसंगको सम्बन्ध सुधारको लागि आफ्ना प्रियपात्र पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई भारतीय दूतावासमा उहाँले नै पठाइरहनुभएको छ ।

स्थायी समितिको बैठकका अन्त्यमा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने अवसर रहँदा रहदै प्रधानमन्त्री ओलीले नून तेलको सम्बन्ध भएको छिमेकी मित्र राष्ट्रका बारेमा किन छुच्चो बचन बोल्नुभयो र आफ्नै पार्टीका आफ्नो समर्थनमा नरहेका नेताहरुलाई भारतीय इशारा अनुरुप नाचेको आरोप लगाएर आफ्नो पक्षमा रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय माहोललाई किन प्रतिकूल बनाउनुभयो । यो उहाँका सहयोगीहरुले भेउ पाउन सकेका छैनन् ।

राज्यका तर्फबाट प्राप्त गर्न सकिने सबै आधिकारिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाहरुमा निर्वाध पहिलो पहुँच राख्नुहुने प्रधानमन्त्रीको यी अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र तटस्थ रहने तथा सत्ताको तावेदारी नगरी जनताको आवाज बोलेर पार्टीको साःख जोगाउन अग्रसर स्वाभिमानी नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिन बाध्य गरायो । त्यसपछि बसेको स्थायी समितिको बैठक निर्धारित एजेण्डामा भन्दा प्रधानमन्त्रीले लगाउनुभएको आरोपमा केन्द्रित भयो र अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय तथ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सन्तुलन कायम राखी राज्य सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको निष्कर्ष निकाल्दै राजिनामा माग्ने क्रम सुरु भयो ।

राजिनामा कि विभाजन

नेकपाको स्थायी समितिको बैठक कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम, सरकार र पार्टीको सञ्चालन र एमसीसी संझौता जस्ता विवादित विषयमा प्रवेश गरेकै छैन् ।

यी विषय प्रवेश हुनासाथ बैठकको माहोल सरकारका पक्षमा रहदैन् । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, सेनालाई ढाल बनाएर गरिएका भ्रष्टाचार, यो सरकारको पालामा भएका वाइडबडी भ्रष्टाचार, ३३ किलो सुन काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस काण्ड, यति होल्डिड.प्रकरण, एनसेल प्रकरण,चकलेटी बजेट र विद्युती गाडीको करमा भएको गडबढी जस्ता दर्जनौ प्रकरणहरु एकसाथ उजागर हुनेछन् ।

आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीको अनुकूल देखिदैनन् । यसको छनक मन्त्रिपरिषद्मा रहनुभएका युवा नेताहरु घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले दिइसक्नुभएको छ । उहाँहरुले पाटी अत्यन्त विषम परिस्थिति र विभाजनको बिन्दुबाट गुज्रिरहेकोले संवादका माध्यमबाट यसलाई बचाउन अनुरोध गर्नुभएको छ ।

मंगलबार राति १ बजे नेता भुसालले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएका छ, ‘हाम्रो जहाज महाभुमरीमा हेलिने अनिष्ट सम्भावना नजिकिन थाल्यो  ! अर्थात्, हामी हरेकले फेरि एकपटक विवेक र धैर्यको परीक्षा दिनुपर्ने भयो ! नहडबडाएर, एकताबद्ध भएर यसको सामना गरिनेछ।’

हाम्रो जहाज महाभुमरीमा हेलिने अनिष्ट सम्भावना नजिकिन थाल्यो ! अर्थात्, हामी हरेकले फेरि एक पटक विवेक र धैर्यको परिक्षा दिनु पर्ने भयो ! नहड्बडाएर, एकताबद्ध भएर यसको सामना गरिने छ ।

— Ghanashyam Bhusal (@gsbhusal) June 30, 2020

त्यस्तै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि पार्टीभित्रको संघर्षलाई लिएर मंगलबार राति नै सामाजिक सञ्जालमा यसरी लिपिवद्ध गर्नुभएको छ, ‘आदरणीय कमरेडहरू, एकपटक आफैँलाई हेरौं, अर्कालाई बुझौँ, टाढा नजाऔँ, नजिक आऊँ, संवाद गरौँ संवाद  !’

आदरणीय कमरेडहरु
एकपटक आँफैलाई हेरौ
अर्कालाई बुझौ
टाढा नजाऔ
नजिक आउँ
संबाद गरौ संबाद !

— Yogesh Bhattarai (@yogesbhattarai) June 30, 2020

यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका सामु दुई विकल्प उपस्थित देखिन्छन् । पहिलो २०७४ सालको तीनै तहको निर्वाचनमा जनताले दिएको जनमतको सम्मान गर्दै पार्टीको नेतृत्वमा नै सरकार रहने गरी आफूले पदत्याग गर्ने । दोस्रो आफ्नो नेतृत्वमा नै सरकारलाई निरन्तरता दिन पार्टी विभाजन गर्ने ।

आजसम्मको स्थिति हेर्दा उहाँ पदत्याग गर्ने मनस्थितिमा रहेको देखिदैन् । बरु पार्टी फोडेर पनि कुर्सी जोगाउनेतिर नै उहाँको ध्यान केन्द्रीत देखिन्छ । केही समय पहिले उहाँले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएर यसको संकेत दिनुभएको थियो भने हिजोमात्र पनि निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नाममा नयाँ पार्टी दर्ताको निवेदन दर्ता भएको छ ।

विरोधी खेमामा रहेका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाह र सहमतिमा नेकपा एमाले ब्यूताउन लागिएको आरोप लगाएका छन् । पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख बामदेव गौतमले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै योजनाअनुसार निर्वाचन आयोगमा एमाले दर्ताका लागि आवेदन परेको र सोको प्रमाण समेत आफूसँग भएको दावी गर्नुभएको छ ।

आयोगमा आइतबार नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गर्न आवेदन परेको थियो। झापाकी सन्ध्या तिवारीले सो आवेदन दिनुभएको थियो।

सो विषयमा नेकपाको मंगलबारको स्थायी समिति बैठकमा चर्को विवाद भएको छ। नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै यस विषयमा छानबिन गर्न समेत माग गरेका थिए।

मंगलबारको बैठकमा बोलेका १८ जना स्थायी समिति सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था राज्य सञ्चालन गर्न योग्य नभएको भन्दै सरकारको नेतृत्व छोडेर विश्राम लिन आग्रह गरेका थिए । बैठकमाअध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायत नेताहरुले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओली नेतृत्व असफल भएकाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न माग गर्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने अघिल्लो पटक पनि चीनबाट प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेर फर्किंदा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको र यसपटक पनि नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यस्तै गर्न खोजेको सूचना पाएको बताउनुभएको थियो ।

आफूबाहेक अरुलाई मान्छ नगन्ने,आफै सर्वज्ञानी भएको दम्भ प्रदर्शन गर्ने,आफ्ना समकक्षी,सहयोगी र अनुगामीलाई पनि नसहने, झूटा आश्वासनका भरमा राज्य सञ्चालन गर्न खोज्ने जस्ता दर्जनौ आरोप उहाँमाथि पार्टीका नेताहरुले लगाउदै आउनुभएको छ । आफूमाथि संकट आउदा कहिले राष्ट्रिय सभाको सदस्य त कहिले प्रतिनिधिसभामा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिर्दै सहयोग लिनु हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बामदेव गौतमलाई अंग्रेजी नआउने भएकोले प्रधानमन्त्री बनाउन सकिंदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर विरोधी कित्तामा नै उभिन बाध्य गराउनुभएको छ भने संशोधन पछि मात्र एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरुलाई अग्रेजी नबुझ्ने भनेर उहाँले चिढ्याउनुभएको छ ।