काठमाडौ, १८ आषाढ । पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक खिचलोका कारण संकटको भूमरीमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले सरकारको विरुद्धमा आवाज निस्कने संसदको बेठक अन्त्य गराउने निर्णय गर्नुभएको छ ।
बिहिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आज साँझदेखि संघीय संसदको दुवै सदनका बैठक अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संसद अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यको घोषणा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संसदमा सरकारको ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार र सरकारले ल्याएका अधिनायकवादी विधेयकहरुका सम्बन्धमा खुलेर विरोध हुने र ती विषयलाई सञ्चारमाध्यमले प्रमुख स्थान दिएर प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने गरेको कारण सरकार बदनाम हुँदै आएको थियो ।
संसद अधिवेशन बन्द गरेर सरकारले आफूविरुद्ध हुने आलोचनाको मार्ग अवरुद्ध गरिदिएको छ ।
देशमा चैत्र ११ देखि लगाइएको लकडाउन साउन ७ गतेसम्म बढाइएकोले सडकमा ठूला जुलुस,सभा, भेला गर्न प्रतिबन्ध लागि सकेको अवस्था छ ।
पार्टीमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन नसकेर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले देश र जनताका हितका कानून बनाउन र आफ्ना पक्षमा बोल्न निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय नै बन्द गर्नुलाई सुतुरमुर्ग चालको सज्ञा दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री र सरकार आफू नसच्चिएसम्म जनताको पक्षमा आवाज उठाउने सञ्चारमाध्यमहरुले सरकारको साथ दिन सक्ने अवस्था रहदैन ।
बृद्ध अवस्थाका दीर्घ रोगी प्रधानमन्त्री आफू र आफ्नो सरकार तथा शासकीय शैलीमा परिवर्तन गर्नभन्दा विपक्षमा रहनेहरुको अस्तित्व सिध्याउने खेलमा लाग्नुभएको देखिन्छ ।
पार्टीको संसदीय दल र पार्टीको सचिवालय, पार्टीको स्थायी समिति, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको नियमित अधिवेशन अन्त्य गराएर आवश्यक परेको खण्डमा अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने मनशाय देखाउनुभएको छ ।
उहाँले केहीसमय पहिले जारी गरी पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध भएपछि फिर्ता लिइएको दल विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश आफ्नो अनुकूल हुने गरी ल्याउने संभावना पनि छ ।
सत्तारुढ नेकपाका स्थायी सदस्यहरुले विवेक पुर्याउन सकेनन् र प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा यथावत रहीरहने अवस्था आएमा यो पार्टी अर्को अधिवेशन आउने समयसम्म टुक्रिने स्थितिमा पुग्ने छ । यो स्थायी समितिको बेठक समाप्त भएपछि उहाँलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय रहने छैन् ।
पार्टीको संस्थागत निर्णय, सामुहिक निर्णयको आधारमा सञ्चालन हुने पद्धति,आन्तरिक जनवाद वा लोकतन्त्र जस्ता शब्दहरु भाषणमा र प्रतिवेदनमा सीमित हुनेछन् , व्यवहारमा ओलीवादको अधिनायकवादी शासन शैलीको पुनरावृत्ति हुनेछ । उहाँलाई लगाम लगाउने शक्ति र व्यक्ति दुवै हुने छैनन् ।
