काठमाडौं, ५ साउन । सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा यात्रुवाहक बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत चालक,सहचालक र कन्डक्टरको कोरोना बीमासम्बन्धी विषयमा विभागीय तहमा यातायात व्यवसायीहरुसंग सहमति कायम भएपछि यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावमा यस्तो निर्णय भएको हो ।

यात्रुहरुबीच सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य सुरक्षा सर्तकता अपनाउँदै एकजिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने छोटो दूरीका यात्रुबाहक बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

यस अगाडि पनि आषाढ २५ गते सरकारले छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। जसमा काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने र बाहिरका अन्य जिल्लामा भने जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने तथा सवारी साधनमा चालकसहित सिट क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रुमात्रै राख्न दिइने ,यात्रु सबैले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनु पर्ने र गाडीमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र यात्रुसँग प्रचलित दरमा ५० प्रतिशत थप भाडा लिन पाइने सरकारको निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले सो निर्णय गरेपछि केही निजी कम्पनीहरुले आफ्ना सवारी साधन सेवामा निकाले पनि अधिकांश सवारी धनीहरुले भने चार महिना थन्किएका सवारी साधनहरुको मर्मत खर्च अधिक लाग्ने, वित्तीय संस्थाहरुलाई तिर्नुपर्ने साँबा ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत दिनुपर्ने, थप कर्जा लिन चाहेमा सहुलियतमा पाउनु पर्ने, चालक,सहचालक कण्डक्टरलगायतका  कर्मचारीलाई कोरोनाभाइरस लागेमा तीनको उपचार र  बीमा रकम सरकारले व्यहोर्नपर्ने, उनीहरुको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री दिनुपर्ने सहितका माग राखेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए  ।

आफ्ना मागहरु लिएर उनीहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई पनि ज्ञापन पत्र दिएका थिए । उनीहरुको जायज मागहरु सम्बोधन गरिने बचन पाएका व्यवसायीका चालु पूँजी र कर्जाको साँबा ब्याज भुक्तानीको विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएको र बीमाको बारेमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसंग सोमबार सहमति भएपछि सार्वजनिक यातायात खुल्ने बाटो बनेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले ब्यवसायीहरुको बीमासम्बन्धी विषयमा सहमति कायम भएकोले उहाँहरु साउन ८ गतेदेखि व्यवस्थित रुपमा सार्वजनिक यातायात चलाउन सहमत हुनुभएको बताउनुभएको छ ।

सोमबार मात्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि मजदुरहरुको कोरोना बीमा गर्ने सहमति भएको हो । सहमति अनुसार ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले ब्यहोर्ने तथा ५० प्रतिशत व्यवसायीले ब्यहोर्ने र विभागले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।

साथै यातायात सञ्चालनका क्रममा कोरोनाका कारण यातायात मजदुरको मृत्यु भएमा उसलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नका लागि कोष खडा गर्नेगरी मन्त्रालयसमक्ष विभागले सिफारिस गर्ने भएको छ ।

कोरोना जस्तो घातक भाइरसको संक्रमणबाट बच्नकालागि यातायात मजदूरहरूका लागि आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्रीहरू मास्क, स्यानिटाइजर, पन्जा, पीपीई सम्बन्धित व्यवसायीले नै उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

वार्तामा  यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात मजदुर संघप्रतिनिधिहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधन जोर गतेका दिन जोर नम्वर र बिजोर गतेका दिन बिजोर नम्वरका मात्रै सञ्चालन हुने छन् ।

आज भएको सहमतिका बेला यातायात व्यवसायीले लामो दूरी सार्वजनिक यातायात चलाउन अनुरोध गरेका थिए तर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको सो प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा हाललाई छोेटो दूरीका सवारी साधन चलाउने गरी यातायात प्रतिबन्ध खुलाउने निर्णय भएको हो ।