काठमाडौं, ११ माघ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार बामपन्थी दलहरुबीच कायम गठबन्धन विभाजित तल्लिन रहेको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबार पार्टी कार्यालय धुम्बराहीमा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा उनले सत्ताबाहिर बस्न जनादेश पाएका पार्टीका नेताहरु रहेको वर्तमान सरकारले राष्ट्र र जनताको आधारभूत हितमा दूरगामी आँच आउने गम्भीर निर्णयहरु गरिरहेको पनि आरोप लगाए ।

उनले सरकारका पछिल्ला निर्णय समग्र अर्थतन्त्र र प्रशासनमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी भैरहेको पनि बताए । उनले वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रका आम मूल्य र मर्यादा, अभ्यास र न्यूनतम लोकलाजलाई समेत लत्याउँदै मन्त्रिमण्डल विस्तार, जथाभावी नियुक्ति र सरुवा–बढुवा, राज्यकोषबाट विना मापदण्ड रकम वितरण जस्ता निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको आरोप पनि थपे ।

उनले वाम गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्नबाट रोक्ने र त्यसो गर्न नसके देशको समग्र अर्थतन्त्र, शासन–संयन्त्र र व्यवस्थालाई नै अराजक, सङ्कटग्रस्त र भताभुङ्ग पार्ने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको पनि बताए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीद्धारा हस्ताक्षतिर प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरिएका, कुनै जनप्रतिनिधि निकायबाट स्वीकृत नभएका र राज्यलाई साढे ५ खर्बको दायित्व थपिने गरी अन्धाधुन्ध नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने कुराले वर्तमान सरकार वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत् भएको उल्लेख गर्दै यो कार्य नेपालको संविधानको धारा ११९ को भावना विपरित भएको उल्लेख गरिएको छ । एमाललेले बजेटमा नपरेका र स्रोतको किटानी नभएका नयाँ कार्यक्रम पूरक बजेटका माध्यमबाट मात्रै ल्याउन सकिने पनि संझाएको छ ।

एमालले विगतमा सामाजिक सुरक्षाको विषय लागू गर्न खोज्दा ‘कनिका छरेको’ र ‘ढुकुटी रित्याएको’ जस्ता लाञ्छना लगाएको स्मरण गर्दै बृद्धभत्ता पाउने उमेर ६०मा ल्याउने कदमलेज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने कुरामा होइन, सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले गरिएको निर्णय भनेको छ र्
एमालेले भूकम्पपीडित तथा बाढीपहिरो पीडितहरुलाई दिने भनिएको करिव ९० अर्ब दायित्व थपिने अनुदान वृद्धि समेत सदाशययुक्त नभएको आरोप लगाएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा माथिल्लो तहमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने अनावश्यक काम वदनियतपूर्ण ढंगले भएको बताएको छ ।

सङघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कर्मचारी सङ्ख्या पर्याप्त नभएको र समायोजनको क्रममा कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको उल्टो र वदनियतपूर्ण प्रस्ताव अगाडि सारेको आरोप पनि एमालेको विज्ञप्तिमा छ ।एमालेले प्रधानमन्त्री कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधीकरण तथा अर्थ, कृषि लगायत विभिन्न मन्त्रालयबाट विभिन्न टोलीमा गरी झण्डै १ हजार जना कर्मचारीलाई बिना प्रयोजन र राज्यकोषमा भार थपिने गरी विदेश भ्रमणमा पठाइएको विषयलाई पनि आर्थिक अनुशासनहीनताको रुपमा लिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई अनावश्यक महङ्गो, ढिलो र गुणस्तरहीन बनाउने गरी ठूला परियोजनाहरुको डिजाइन र ठेक्कापट्टा निश्चित व्यक्ति÷समूहलाई मात्रै लाभ हुने गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिने र ठूला योजनाहरुलाई टुक्र्याएर आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने काम भएको पनि जनाएको छ ,

एमालेले नयाँ सरकार बनेपछि यस बीचमा भएका सबै निर्णयहरुमाथि पुनर्विचार गर्ने र संविधान, कानुन र राष्ट्रका हित विपरित भएका सबै निर्णयहरुलाई अस्वीकार गर्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।