काठमाडौं, ९ भाद्र । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले यही भाद्र १३ गते सचिवालय बैठक डाकेको छ।

पार्टीभित्र देखिएको विवादको समाधान सुझाब दिन महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न नेकपाले सचिवालय बैठक बोलाएको हो।

मंगलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफलले सचिवालय बैठक तय गरेको हो।

वरिष्ठ नेता माधव नेपाल होम क्वारेन्टाइनमा बसेकाले सचिवालय बैठक १३ गते पुर्‍याइएको बताइएको छ।गत शनिबार वरिष्ठ नेता नेपालका सुरक्षामा रहेका ९ जनाको कोरोना पोजेटिभ आएपछि उहाँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ । उहाँको पीसीआर नेगेटिभ आएको थियो।

महासचिव पौडलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले साउन ३० गते गठन भएको नेकपा कार्यदलले शनिबार पार्टीका अध्यक्ष द्धय प्रधानमन्त्री के.पी . शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सचिवालय बैठकपछि सो प्रतिवेदन लामो समयदेखि स्थगित रहदै आएको स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने नेकपा नेताहरूको तयारी छ।

गत आषाढ १० गतदेखि सुरु भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक समितिका अधिकांश सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका प्रथम अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउदै राजिनामा समेतको माग गरेपछि भाँडिदै आएको छ ।

बैठकलाई सुचारु गर्न ओली इतर पक्षबाट भएका प्रयासहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिको बैठक कक्षमा नै प्रवेश नगरी बाहिरबाट असफल पार्दै आउनुभएको छ ।

गत आषाढ १८ गते स्थायी समितिको बैठक चरिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, शीर्ष नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री द्धय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, सचिवालयका सदस्यहरु,संघीय संसदका प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष कसैसंग पनि परामर्र्श नगरिकन आफ्नो निवासको बैठक कक्षमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरेर अप्रत्यासित रुपमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेपछि नेकपाको स्थायी समितिको बैठक भाडिएको छ ।

बीचमा सहमतिका प्रयास,बाढी पहिरो पीडितको उद्धार र राहतका नाममा स्थगित गरिएको बैठक साउन ६ गते बसेको थियो । सो बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पार्टीमा सहमतीका ६ सूत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि साउन १३ गते बोलाइएको बैठक पार्टीका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले एकपक्षीय रुपमा अनिश्चितकालसम्म स्थगन गरेपछि नेकपा भित्रको विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

पार्टीका दुई अध्यक्षबीच गत साउन ३० गते विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सबै पक्षका प्रतिनिधित्व हुनेगरी ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा भीम रावल,सुरेन्द्र पाण्डे,शंकर पोखरेल,जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल रहनुभएको थियो।

 माधव पक्षको असन्तुष्टि कायमै

विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ।

गत शनिबार कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन दुई अध्यक्षलाई खुसी पार्ने ढंगले आएको र पार्टीलाई पद्धतिगत ढंगले सञ्चालन गर्ने ढंगले नआएको नेपाल पक्षको बुझाई रहेको छ ।

नेपाल पक्षका मानिनुहुने डा. भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सम्मिलित कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन हेर्दा अपेक्षा गरेजस्तो नआएको र विधानमै भएको व्यवस्थालाई पनि ख्याल नगरिएको गुनासो नेपालनिकट नेताहरुले गर्नुभएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले आफूहरूले उठाएको विधानको विषयमा कार्यदल मौन रहेको बताउनुभयो। उहाँले एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारीको विषय आफूहरुले जोड दिए जसरी नआएको बताउदै भन्नुभयो,’अहिलेको मुख्य कुरा विधानको प्रवाधान लागू भएन भन्ने हो। त्यो कुरामा जति स्पष्ट तरिकाले आउनु थियो, त्यो भएन।’

उहाँले तत्कालका लागि विवादलाई सार्ने काम भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले कार्यदलले छलफलका निम्ति सुझाव दिएको भन्दै कार्यदलले भने अनुसार नै हुन्छ भन्ने नरहेको समेत बताउनुभयो।

स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले दुर्घटनामा पुग्न लागेको पार्टी अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नु सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ।

उहाँले पार्टी मिलेर जानुको विकल्प नरहेको बताउदै दुई अध्यक्षले मात्रै काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने, संस्थागत प्रणालीमा गएर विधि र विधान अनुसार काम गर्नुपर्ने र पार्टी कमिटी अन्तर्गत सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी चल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री हुने तर पार्टीमा सेरमोनियल अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष रहने कार्यदलको प्रस्ताव छ।

प्रतिवेदनमा अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे एउटा छुट्टै शीर्षक राखिएको छ।

ुपार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको छ। एउटा समस्या समाधान गरेको केही समयपछि फेरि नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेकोले यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’अब पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्दतिअनुरूप समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यसका लागि अध्यक्षद्वयका बीचमा कार्यविभाजन र कार्याधिकार निश्चित गर्नुपर्छ।’

यसअघि गत मंसिर ४ गते ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिमा पनि ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष बनेर पार्टी चलाउने उल्लेख गरिएको थियो। तर प्रचण्डले खुलेर उक्त कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुभएको छैन।

२०७५ जेठ २ गते पार्टी एकीकरणको समयमा भएको गोप्य समझदारीमा भने दुई अध्यक्षले आधा आधा समय आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।