काठमाडौं, २२ भाद्र । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

रोक्का गरेको तीन वर्षपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कित्ताकाट फुकुवा गनुभएको हो ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डित हुन नदिने उद्देश्यले २०७४ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । मन्त्री अर्यालले २०७५ पुसमा केही विषयलाई प्रष्ट्याउँदै दहितले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो ।

भू–उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कित्ताकाट खुलाइएको हो ।

भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट भू-उपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानून अनुसार गर्ने गराउने भन्दै विगतमा जारी भएका सबै निर्णय खारेज गरिएको हो।

भू-उपयोग ऐन अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिएको नक्सा तयार पारिएकाले नक्सामा उल्लेख भए अनुसार मात्रै जग्गाको उपयोग गर्न पाइने छ।

नक्सामा कृषि योग्य जग्गा भनिएको ठाउँमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। तर अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गाको हकमा भने कित्ताकाट गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

भू-उपयोग नक्सा हस्तान्तरण नभएका स्थानीय तहमा भने स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार कित्ताकाट हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताउनुभयो। ‘भू-उपयोग ऐनको ब्याख्या र प्रचलित अन्य कानूनको आधारमा मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने हो। कित्ताकाट फुकुवा भन्नुको अर्थ सबै खाले जग्गा धमाधम कित्ताकाट गर्ने भनिएको होइन’, उहाँले भन्नुभयो।

भू-उपयोग ऐनमा जग्गालाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानीतथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदि खोला ताल सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यक्ता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। तोकिएको क्षेत्रमा तोकिए बाहेकका गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइदैन।

भू-उपयोग नक्सामा यी क्षेत्रलाई छुट्याइएको हुन्छ। तर सेटलाइटबाट नक्सा तयार पारिएको हुँदा स्थानीय तहमा नयाँ नक्सामा सीमाको समस्या भएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले कर्मचारीहरु भ्रष्ट भएको र सेवाग्राहीहरुले दुःख पाएको भन्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न गत जेठ ५ मा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

कित्ताकाटमा बन्देज रहँदा पनि एकाघरको परिवारमा अंशका लागि भन्दै अदालतको इजाजत लिएर धेरैले जग्गा खण्डिकरण गरेका थिए। कित्ताकाट खुला नगर्दा घरजग्गाको औपचारिक कारोबार प्रभावित थियो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कित्ताकाट खुलाउने उद्देश्यले भन्दा पनि अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न साबिकका निर्णय खारेज गरिएको हो।

कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण रोक्ने सम्बन्धमा अन्य कानूनमा भए अनुसारकै व्यवस्था हुनेछ। खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताका लागि कृषियोग्य जग्गाको संरक्षणमा अन्य निकायले पनि चासो दिएकाले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मात्रै एकै पटक कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गर्न नसकेको स्रोतले बताएको छ।

अहिलेका लागि सबै भन्दा बलियो पक्ष भनेको भू-उपयोग ऐन अनुसार कित्ताकाट खुलाउने हो। मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ५३२ स्थानीय तहको मात्रै भू-उपयोग नक्सा तयार भएको छ।

त्यसमध्ये ३९० स्थानीय तहमा मात्रै नक्सा हस्तान्तरण गरिएको छ। नक्सा हस्तान्तरण गरिएका ठाउँमा पनि सिमाना विवादले कृषि योग्य र बस्ती योग्य जग्गा छुट्याउन सकस परिरहँदा ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

२२० भन्दा बढी स्थानीय तहमा अहिले पनि भू-उपयोग नक्सा पुगेको छैन। पुगेकै तहमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन।