काठमाडौं,२९ भाद्र। भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न स्थापित गरिएको ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले संैवैधानिक अंग मानिएको अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक दवाव र प्रभावमा परेको बताएको छ ।
अख्तियारले हालै नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डको अनुसन्धान तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि सो र्संस्थाले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ, ‘निश्पक्षता र निर्भिकता पूर्वक आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने आयोगले सत्तापक्षको दबाव र प्रभावमा परी राजनीतिक नेतृत्वहरूको संलग्नता, निर्देशन वा संरक्षणमा हुने ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू नचलाउने गरी तामेलीमा राख्दै जाने हो भने आयोगको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।’
आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिएकै दिन ट्रान्सपरेन्सीद्धारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘ बढी रकम हिनामिना गर्ने गराउने व्यक्तिहरूलाई ठाडै उन्मुक्ति दिनेगरी मुद्दाको फाइल बन्द गरी तामेलीमा राख्नुको पछाडि आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता र इमान्दारितामा मात्र होइन नियतमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।’
ट्रान्सपरेन्सी नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राखेका छ वटा भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न माग गरेको हो ।
ट्रान्सपरेन्सी नेपालले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, न्यारो बडी जहाज खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गाहरू यति कम्पनीलाई लिजमा दिएको प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा तत्कालिन मन्त्रीको अडियो प्रकरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहद्वारा गरिएको व्यापक अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणका मुद्दाहरुमा अविलम्ब अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न गरी दोषिहरुमाथि कारवाही गर्न माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधरणसंग भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशिलता अपनाउछु भन्ने अभिव्यक्ति दिने तर व्यवहारमा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई काखी च्याप्ने गरेको उदाहरुण प्रस्तुत गर्दै ट्रान्स्परेन्सीका नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भन्नुभएको छ , “प्रधानमन्त्रीको ओठे प्रतिबद्धता र व्यवहारका कारण भ्रष्टाचारीहरू संरक्षित भएको दाबी छन् । सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, ओम्नी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले उहाँको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको पुष्टि भएको छ ।”
उहाँले थप्नुभयो, “भ्रष्टाचारको मूल भनेको राजनीतिक नेतृत्व तह हो । तलका खुद्रा, मसिनालाई रोकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने होइन । यो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले बेला बखत म भ्रष्टाचार गर्दिन अरुलाई पनि गर्न दिन्न । शून्य सहनसिलता अपनाउँछु भन्नु भयो तर व्यवहार मा त्यो उतार्न सक्नु भएन । उहाँको भ्रष्टाचार विरुद्धको बोली ओठे प्रतिवद्धता मात्रै देखियो कार्यान्वयनमा देखिएन ।”
ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेसनल, नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भन्नुभएको छ, “सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रकरणमा लेनदेनको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि मन्त्रीले कुनै गल्ति गरेको छैन भनेर ढाकछोप गर्नुभयो । सुरुमै साँठगाँठ भएर कमिसन खाने नियतले एक मन्त्रीको सल्लाहकारले ओम्नीलाई कानून विपरित रातारात दिएको ठेक्कामा आदेश दिने उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीको समेत कुनै संलग्नता छैन भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीले कसरी भन्न सक्नुभयो ? उहाँ अख्तियार त होइन उहाँ न्यायाधीश त होइन । प्रधानमन्त्रीको बोलाइ र गराइमा एकरुपता देखिएन । उहाँका नजिक रहेका राजनीतिक र कर्मचारी तहमा भएका मानिसहरुले जति लुटेपनि हुन्छ ,हामीले प्रधानमन्त्रीबाट वा सरकारबाट संरक्षण पाउँछौँ यसमा अख्तियारको पनि केही चल्दैन भन्ने मानसिकताले गर्दा उहाँको दोस्रो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार देखियो र यसलाई लुकाउन अख्तियार जस्तो संबैधानिक निकायलाई दबाव र प्रभावमा पारेकोे देखियो ।”
