काठमाडौं, २९ भाद्र । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य मनोनित गर्न मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
झण्डै दुई साता पहिले नै सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टी संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहनुभएका उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय लिएको थियो। भाद्र १८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नै उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
सचिवालयले १८ गते निर्णय गरेको यो विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भाद्र २६ गते बसेको स्थायी समितिको बैठक अगावै कार्यान्वयनमा लैजाने अनुमान नेकपाका नेता र कार्यकर्ताले गरेका थिए ।
उपाध्यक्ष गौतमले कोल्टे फेरेपछि पार्टी सचिवालयमा बहुमतमा पुग्नुभएको र उहाँकै ६ बूँदे प्रस्तावको सहाराले गत बैशाख महिनादेखि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका दुवैपद धरापमा परेर सत्ताच्यूत हुने अवस्थामा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको संकटमोचन भएकोले कार्यकर्ताहरुले यस्तो अपेक्षा गर्नु स्वभाविक थियो ।
तर सचिवालयले निर्णय गरेको लामै समयसम्म सरकारले यसलाई कार्यान्वयन नगरेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा उपाध्यक्ष वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णयका बारेमा छलफल पनि भएको थियो ।
सरकारको सिफारिससँगै अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उहाँलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्नुहुने छ ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया जिल्लामा नेपाली कांग्रेसका नेता सञ्जय गौतमसंग पराजित बन्नुभएका वामदेव गौतमको संघीय संसद प्रवेशपछि नेपालको राजनीतिले कता मोडिन्छ भन्न सकिदैन । नेकपाका उपाध्यक्ष गौतम महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ मानिनुहुन्छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई राजनीतिक वृत्तबाट बाहिर पारेर राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाउन लाग्नुभएका नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा कस्तो स्थान दिनुहुनेछ भन्ने विषयले पनि नेकपाभित्रको राजनीतिक सन्तुलनमा असर गर्ने देखिन्छ । जुन दिन बामदेवको चित्त बुझ्दैन, प्रधानमन्त्री सचिवालयमा अल्पमतमा पर्ने र त्यसले पार्टीको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिलाई पनि प्रभावित गर्ने भएकोले नेता बामदेव गौतमको सरकारमा हुने प्रवेशलाई पनि राजनीतिक क्षेत्रमा बडो जिज्ञासापूर्वक हेरिएको छ ।
