काठमाडौं, ३० भाद्र । लकडाउन सुरु भएदेखि नै रोकिएका लामो दूरीका यातायात सेवा र आन्तरिक हवाई उडानहरु असोज १ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएका छन् ।

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना महामारीका कारण रोकिएका आन्तरिक उडान र लामो दुरीको यातायात चलाउने निर्णय गरेको हो।

चैत ११ बाट सुरु भएको १ सय २० दिन लामो लकडाउन सरकारले साउन ७ गते खोलेको थियो।

कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि फेरि भदौ ३ देखि २४ गतेसम्म २१ दिन निषेधाज्ञा लगाएको थियो।

निषेधाज्ञा खुलेलगत्तै सरकारले विस्तारै जनजीवन सामान्य बनाउँदै लगेको छ। सोही आधारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद यो निर्णय गरेको हो।

जेठको अन्तिम साता कोभिड १९ नियन्त्रण सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिको बैठकमा असार १ देखि भदौ अन्तिमसम्म सावधानीपूर्वक सबै क्षेत्र खुला गर्ने कार्ययोजनामा छलफल भएको थियो ।

कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिम (सीसीएमसी) ले तयार पारेको सो कार्ययोजनामा असार १ देखि आन्तरिक हवाई उडान खुलाउन सकिने संभावना उल्लेख थियो।

कार्ययोजनामा पहिलो चरणमा कृषि, दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरण केन्द्रहरू, दूध, अन्नबाली, तरकारी, फलफूल, सम्पूर्ण कृषिजन्य उत्पादन कार्य आशिंक खोल्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

यस्तै, दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्रीवितरण गर्ने केन्द्रहरू, डिपार्टमेन्टल स्टोर, किराना पसल, खाद्य भण्डारण केन्द्र, पानी–ग्यास डिपोहरू पनि आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यस्तै जिल्लाभित्रका छोटो दूरीका सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न दिने विषय पनि त्यसमा परेको थियो।

दोस्रो चरणमा पहिलो चरणको अनुभवका आधारमा स्वास्थ्य संस्था, अनलाइन मिडिया, राहत सहायता केन्द्रहरू खुला गर्ने, जिमखाना, मर्निङ वाक, छापा सञ्चारमाध्यम, सरकारी, निजी कार्यालय आंशिक रूपमा खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको थियो।

तेस्रो चरणमा दोस्रो चरणमा खुलेकासहित सबै निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिइने र सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरी जोर र बिजोर नम्बर प्रणालीका आधारमा निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिइने र लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातलाई पनि ५० प्रतिशत यात्रु राखेर चलाउन दिने प्रस्ताव गरिएको थियो।

चौथो चरणमा कोरोना संक्रमण भएका र नभएका जिल्ला छुट्याई संक्रमणरहितमा शिक्षा क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा सामाजिक दूरी कायम गरी लकडाउन हटाउने उल्लेख थियो। यो चरणमा धार्मिक स्थल, जमघटस्थलबाहेक सबै खुला गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

पाँचौ चरणमा भदौ पहिलो साताभित्र विद्यालय, विश्वविद्यालय, मनोरञ्जन र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा, सूचना तथा सञ्चार, बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था, खेलकुद, धार्मिकस्थल, सरकारी तथा निजी कार्यालय खुलाउने कार्ययोजना राखिएको सो प्रस्तावमा घरेलु तथा साना उद्योग, ठूला उद्योग र कलकारखाना, विकास निर्माण कार्य तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण लगायत कार्य खुला गर्ने विषय पनि समेटिएको थियो।

सीसीएमसीले भदौ ८ देखि २१ सम्मको छैटौं चरणमा सावधानीपूर्वक लकडाउन पूर्ण र व्यपस्थित रुपले खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

सरकारले जेठ २९ गतेदेखि लकडाउन केही खुकुलो गरी निजी सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारी ओसार्न सार्वजनिक सवारी चलाउन पाउने तर त्यसमा एक लहरमा एक जना मात्र राख्न पाउने, चालकबाहेक दुई जनाले यात्रा गर्न पाउने, यात्रीहरूको मास्क अनिवार्य र यातायातका साधन स्यानिटाइज गरेर मात्र चलाउने पाउने व्यवस्था गरेका थियो ।

सरकारले साउन ८ देखि विभिन्न शर्त सहित छोटो दूरीका सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत चालक,सहचालक र कन्डक्टरको कोरोना बीमासम्बन्धी विषयमा विभागीय तहमा यातायात व्यवसायीहरुसंग सहमति कायम भएपछि यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा साउन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको प्रस्तावमा यस्तो निर्णय भएको हो ।सरकारले यात्रुहरुबीच सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य सुरक्षा सर्तकता अपनाउँदै एकजिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने छोटो दूरीका यात्रुबाहक बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

यस अगाडि पनि आषाढ २५ गते सरकारले छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। जसमा काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने र बाहिरका अन्य जिल्लामा भने जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने तथा सवारी साधनमा चालकसहित सिट क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रुमात्रै राख्न दिइने ,यात्रु सबैले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनु पर्ने र गाडीमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र यात्रुसँग प्रचलित दरमा ५० प्रतिशत थप भाडा लिन पाइने सरकारको निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले सो निर्णय गरेपछि केही निजी कम्पनीहरुले आफ्ना सवारी साधन सेवामा निकाले पनि अधिकांश सवारी धनीहरुले भने चार महिना थन्किएका सवारी साधनहरुको मर्मत खर्च अधिक लाग्ने, वित्तीय संस्थाहरुलाई तिर्नुपर्ने साँबा ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत दिनुपर्ने, थप कर्जा लिन चाहेमा सहुलियतमा पाउनु पर्ने, चालक,सहचालक कण्डक्टरलगायतका कर्मचारीलाई कोरोनाभाइरस लागेमा तीनको उपचार र बीमा रकम सरकारले व्यहोर्नपर्ने, उनीहरुको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री दिनुपर्ने सहितका माग राखेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए ।

आफ्ना मागहरु लिएर उनीहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई पनि ज्ञापन पत्र दिएका थिए । उनीहरुको जायज मागहरु सम्बोधन गरिने बचन पाएका व्यवसायीका चालु पूँजी र कर्जाको साँबा ब्याज भुक्तानीको विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएको र बीमाको बारेमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसंग सहमति भएपछि सार्वजनिक यातायात खुल्ने बाटो बनेको थियो।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि मजदुरहरुको कोरोना बीमा गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले ब्यहोर्ने तथा ५० प्रतिशत व्यवसायीले ब्यहोर्ने र विभागले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको हो।

यस्तै यातायात सञ्चालनका क्रममा कोरोनाका कारण यातायात मजदुरको मृत्यु भएमा उसलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नका लागि कोष खडा गर्नेगरी मन्त्रालयसमक्ष विभागले सिफारिस गर्ने भएको छ ।

कोरोना जस्तो घातक भाइरसको संक्रमणबाट बच्नकालागि यातायात मजदूरहरूका लागि आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्रीहरू मास्क, स्यानिटाइजर, पन्जा, पीपीई सम्बन्धित व्यवसायीले नै उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।

त्यतिबेला सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधन जोर गतेका दिन जोर नम्वर र बिजोर गतेका दिन बिजोर नम्वरका मात्रै सञ्चालन हुने व्यवस्था भएको थियो ।

साउन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ १ बाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने निर्णय गरे पनि भदौ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १६ देखि पीसीआर परीक्षण सहज भएका देशहरुबाट शर्तसहितको नियमित उडान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।