प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, १५ असोज ।आफ्नो पार्टी र त्यसमार्फत मुलुक हाँकेर नेपाल र नेपालीको शीर उचो बनाउदै देशलाई शान्ति,विकास र समृद्धिको मार्गमा लैजाने सक्षम र कुशल नेतृत्वको खोजीमा महाधिवेशनको तयारीमा जुटेकोको नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वका निर्णायक व्यक्तिहरुले पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको संकेतहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बुधबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी र केही नेताहरु समेतको बैठकले अनौठो निर्णय गरेको समाचार सावृजनिक भएको छ । समाचार अनुसार नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारलाई दबाव दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारलाई जन्म दिने जननीको हिसाबले भने पनि राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका हिसाबले भने पनि विधायिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो संविधानले पनि राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यकारिणी अर्थात मन्त्रिपरिषदलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन संसदका अधिवेशनहरु नियमित गराउन सरकारलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३० दिनभित्र संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने, एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने(धारा ९३(१) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुृपर्ने धारा ७६ को व्यवस्था र सरकारले अत्यावश्यक संझेर राष्ट्रपतिमार्फत जारी गरेका अध्यादेश त्यसपछि बस्ने संघीय संसदको अधिवेशनमा दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने र दुवै सदनबाट पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने (धारा ११४)व्यवस्थाले राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारमाथि विधायिकाको नियन्त्रण र नियमित खबरदारीलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेटको विषयमा छलफल गर्न तथा कानूनहरुको निर्माण गर्न तथा राज्यमा सुब्यवस्था कायम गर्न अन्य विषयहरुमा छलफल गर्न जनताका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता महसुस भएमा संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सरकार जहिले पनि स्वतन्त्र छ । एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको बीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाले सरकारलाई विधायिकाको सहमतिमा शासन गर्न बाध्य पनि बनाएको छ ।

सरकार अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी हुँदै विधायिकालाई उपेक्षा गरेर वा जनता तथा तिनका प्रतिनिधिलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न गएमा पनि सरकारलाई जनता र तिनका प्रतिनिधिहरुको इच्छाविपरित चल्न नदिन संविधानले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरुलाई पनि विशेष अधिकार दिएको छ, विशेष अधिवेशनको । संविधानको धारा ९३(३)ले स्पष्ट भनेको छ, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थागित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन बाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।

आम नागरिकको जीवन, जीविका, हकहित, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय चासो र राष्ट्रियताका विषयमा प्रतिपक्षले संविधानको यो धारा अनुरुप अधिवेशन आह्वान गर्न संसदसचिवालयमा निवेदन दर्ता गर्ने वा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा निवेदन दिएमा पनि राष्ट्रपति त्यस्तो अधिवेशन आह्वान गर्न बाध्य हुनुहुनेछ । र प्रतिपक्षले आफूले चाहेको विषयमा छलफल गराएर सरकारलाई देश र जनताको हितमा काम गर्न बाध्य बनाउन सक्नेछ ।

तर कांग्रेसको बैठकले अनौठो निर्णय गर्यो, विशेष अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाव दिने ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, देशमा भ्रष्टाचार व्यापक बन्दै गएको छ । बेथिति बढेको छ । बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिन सकेको पनि छैन् । सरकारविरुद्धमा सडक र संसदबाट एकसाथ संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

संघर्ष गरेर सरकारलाई पतन गर्ने उद्देश्य राख्ने नेपाली कांग्रेसले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारलाई कस्तो दवाव दिन खोजेको हो त्यो बुझिनसक्ने पहेली बनेको छ ।

विशेष अधिबेशन बोलाउने भए आफ्नो मात्र सीट संख्या नपुग्ने भएकोले यस सम्बन्धमा अन्य विपक्षी दलहरुसंग समन्बय र सल्लाह गरिने कुरो तार्किक र प्रासंगिक हुने थियो तर यो पक्षलाई वेवास्ता गरी सरकारलाई दवाव दिने कुरा संविधानको भावना र संसदीय परम्पराको पनि प्रतिकूल नै देखिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष भएकोले नेपाली कांग्रेसको अहिलेको दायित्व प्रतिपक्षी दलहरुको नेतृत्व समेत गर्नु हो । तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि महन्थ ठाकुरको पार्टी कार्यालय र निवासभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको निवास प्यारो हुँदै गएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका १ सय ७४, नेपाली कांग्रेसका ६३, जनता समाजवादी पार्टीका ३४ र स्वतन्त्र ४ सांसद रहेका छन् । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ६३ र जनता समाजवादी पार्टीका ३४ जना गर्दा ९७ जना हुन्छन् यो संविधानले व्यवस्था गरेको एक चौथाई अर्थात ६९ संख्याभन्दा अधिक हुन्छ ।

ससाना र झिनामसिना विषयमा केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल र पार्टीका प्रवक्ताका विज्ञप्तिहरु जारी गर्ने नेपाली कांग्रेसले विशेष अधिवेशन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा भने आधिकारीक विज्ञप्ति जारी गरेको छैन् ।