काठमाडौं, २८ असोज । केही सातायता सरकारी उच्च अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि नागरिकहरूले आवश्यक सहयोग नगरेको आशयका अभिव्यक्ति दिँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्न चेतावनी दिइरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बारम्बार दोहोर्याउने गरेको चेतावनीलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिने पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ताले पनि दोहोर्याउन थालेका छन्।
आइतबार भएको त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पनि रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पुनः नागरिकहरूलाई जनस्वास्थ्य मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो।
काठमाडौं उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रमा सङ्क्रमण उच्च हुन थालेपछि सरकारी अधिकारीहरूको यस्तो आग्रह आइरहेको छ।
मन्त्रीको भनाइ
आइतवारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभएको थियो, ‘कोरोनमाभाइरस सङ्क्रमण खास गरेर काठमाण्डूमा निकै तीव्र बन्दै गएको छ। बाहिर कतिपय जिल्लाहरूले राम्रैसँग व्यवस्थापन गरेको देखिएको भए पनि काठमाण्डूको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्।त्यसो भएर यसमा कुनै पनि अर्थमा हल्का ढङ्गले नलिनका निम्ति म यहाँहरूमार्फत् सबै आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु।’
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री ज्ञवाली
उहाँले विश्वभरी साढे १० लाखभन्दा बढीको ज्यान लिने यो रोग सामान्य नभएको बताउदै भन्नुभयो, ‘काठमाडौं धेरै हिसाबले देशलाई एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने राजधानी सहर हो। हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा, हरेक सामाजिक परिवर्तनहरूमा यसले त्यही भूमिका खेलेको छ। तर कताकता महामारीविरुद्धको लडाइँमा चाहिँ काठमाडौं पछाडि परेको हो कि जस्तो देखिँदैछ।’
मन्त्री ज्ञवालीले बाँके, कपिलवस्तु, पर्सा, उदयपुरलगायतका उदाहरण दिँदै ती स्थानमा गरिएका नियन्त्रणका पहलका राम्रा अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गर्न पनि काठमाडौंका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले काठमाडौंमा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएमा भयावह अवस्था आउने चेतावनी पनि दिनुभयो।
तर कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा नागरिकलाई जिम्मेवारी सम्झाइरहेको सरकारका तर्फबाट भएका केही त्रुटिहरू भनेर जनस्वास्थ्यविद्हरूले पहिचान गरेका छन्।
जनस्वास्थ्यविद्हरूले देखेका सरकारका पाँच गम्भीर त्रुटि यस्ता छन् :
१) कोरोनाभाइरस प्राथमिकतामा परेन
कतिपय जनस्वास्थ्यविद्का बुझाइमा सुरुदेखि नै नेपालमा सरकारले कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि गम्भीर भएर काम गरेन। तर सरकारी अधिकारीहरू सरकारले पर्याप्त काम गरेको दाबी गर्छन्।
नेपालमा दुई जनामा कोरोनाभाइरस देखिनेबित्तिकै देशैभरि लकडाउन गर्ने निर्णय भयो। लकडाउन लगाएपछि सर्वसाधारण जनताले दुःख पाए तर सरकार रोग नियन्त्रणका लागि भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दामा अलमलियो ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘लकडाउन भनेको नियन्त्रण र रोकथामका लागि थप काम गर्नका निम्ति तयारीको अवसर हो। तर नेपालमा राजनीतिक मुद्दाका अगाडि कोरोनाभाइरस छायामा पर्यो।’
लकडाउनकै अवधिमा सत्ताधारी पार्टीभित्र किचलो देखिने, पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने खालको अध्यादेश ल्याउने, नयाँ नक्सा जारी गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने जस्ता मुद्दामा सङ्घीय सरकार अल्झिएको पाण्डेले बताउनुभयो।
त्यसले गर्दा सङ्घीय सरकार र सत्ताधारी दलले कोरोनाभाइरसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् र अहिले स्थिति भयावह हुन लागेको छ।
गत साता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले अहिले देशभरि लकडाउन गर्ने योजना नभएको बरु कुनैकुनै जिल्लामा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभएको थियो।
लकडाउनले ‘बिरामी सन्चो नहुने’ तर त्यसबाट बिरामीको सङ्ख्या भने केही कम हुने उहाँको तर्क थियो। ‘दुई हप्तामा बिरामी सन्चो हुन्छन् अनि नयाँ बिरामी राख्न सकिन्छ भनेर त्यसो गर्ने हो।’
२) उच्च नेतृत्वको आचरण र अभिव्यक्ति
जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीहरू र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सार्वजनिक रूपमा देखिने आचरण र अभिव्यक्तिका कारण पनि कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा समस्या देखिएको हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै कोरोनाभाइरसलाई सामान्य रुघाखोकीका रूपमा व्याख्या गरिदिनु, बेसारपानीले निको भइहाल्छ भन्नुले जनमानसमा ुयो रोग त केही होइन रहेछु भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको जनस्वास्थ्यविद्हरूको दाबी छ।
धेरैले सुरुमा अपनाउन थालेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई पनि अपनाउन छाडेको पनि विज्ञहरुले दावी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सामान्य रुघाखोकीजस्तो मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो
नेताहरू र उच्च अधिकारीहरूले आफैले तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्डहरू पनि पालन नगरेको नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णमान शाक्य बताउँनुहुन्छ।
त्यस्ता कुराहरूमा सार्वजनिक स्थानमा ठूला जमघटहरू गर्ने, मास्क नलगाई धेरै मानिसहरू भएको कार्यक्रममा भाषण गर्न जाने, हरेक दिन पत्रकार सम्मेलन गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो।
शाक्य भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो जनसमुदायका लागि नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू भनेका उहाँहरू रोल मोडल हो।’
‘उहाँहरू हरेक दिन टेलिभिजनमा देखिनुहुन्छ। उहाँहरूले जसरी बोल्नुहुन्छ र जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसको गहिरो प्रभाव पर्छ। कतिपय अवस्थामा उहाँहरू वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित नभई मनगढन्ते कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसले ठूलो प्रभाव पार्छ।’
“उहाँहरू रहेक दिन टेलिभिजनमा देखिनुहुन्छ। उहाँहरूले जसरी बोल्नुहुन्छ र जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसको गहिरो प्रभाव पर्छ। कतिपय अवस्थामा उहाँहरू वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित नभई मनगढन्ते कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसले ठूलो प्रभाव पार्छ।”
३) सडकमा लकडाउन, गल्लीमा खुला
नेपालले तुलनात्मक रूपमा अन्य देशमा जस्तो धेरै सङ्क्रमण नफैलिँदै लकडाउन लगाएको भए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको जनस्वास्थ्यविद्हरूको भनाइ छ।
जनस्वास्थ्यविद् पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘हरेक पटकका लकडाउनमा मुख्य सडकमा सुनसान बनाउने तर बस्ती भएका र गल्लीमा पसलहरू समेत खुला राखेर बस्न छाडिदिने गरियो। त्यसले गर्दा भित्रभित्र सङ्क्रमण फैलिने क्रम रोकिएन।’
उहाँले कामकाजी र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई कसरी गुजाराका लागि सहायता गर्ने भन्नेमा पनि सरकारी निकायले ध्यान नदिएको बताउनुभयो।
मास्क र साबुन किन्न नसक्नेलाई सरकारले आफैँले पुर्याइदिनुपर्ने र त्यसमा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा त्यो पनि नभएको पाण्डेको भनाइ छ। त्यसमा सञ्चारमाध्यमले पनि साथ दिएको पाण्डेको आरोप छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘टेलिभिजनहरूले पनि बानेश्वरको बन्द भएको सडक मात्र देखाए भित्र गल्लीमा के भइरहेको छ भन्ने खोजी गरेनन्।’
त्यसले गर्दा धेरैमा कोरोनाभाइरसबाट बच्नका लागि लकडाउन लगाइएको हो र त्यसमा यस्ता सुक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने जागरुकता आउनुको साटो कर्फ्यू कसरी छल्न सकिन्छ भने झैँ लकडाउन छल्ने प्रवृत्ति विकास भएको उहाँको तर्क छ।
४) लकडाउनलाई समाधानको माध्यम ठान्नु
जनस्वास्थ्य सङ्घका उपाध्यक्ष शाक्य सङ्घीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले लकडाउनलाई समाधानको उपायजस्तो ठानेको र त्यसलाई व्यवस्थापनका लागि समय हो भन्ने नसोचेको बताउँनुहुन्छ।
लकडाउनको अवधिमा फैलिन सक्ने सङ्क्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्नेमा कसैले पनि त्यस्तो नगरेको उहाँको भनाइ छ।
त्यस्तै लकडाउनकै अवधिमा आफ्नै क्षेत्रमा भित्रिएका मानिसहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने, सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्नेलगायतका काममा स्थानीय तहहरूले चासो नदेखाएको जनस्वास्थ्यविद्को आरोप छ।
यद्यपि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूसँग स्रोत र जनशक्तिको अभावमा त्यसो गर्न नसकिएको तर्क दिने गर्नुभएको छ ।
जनस्वास्थ्यविद् पाण्डे पनि सरकारले अन्य कुनै कुराहरू नगर्ने तर ‘लकडाउन लगाइदिएपछि भइहाल्छ नि’ भनेजस्तो व्यवहार गरेको बताउनुहुन्छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संसारमा कुनै युद्ध छैन जुन शस्त्रबलले जितिएको होस्, युद्ध जित्न रणनीति चाहिन्छ। तर यो महामारीको युद्ध जित्न सरकारले रणनीति नै बनाएन। त्यसका लागि लकडाउन उपयुक्त समय थियो। त्यस बेला रणनीति बनाएर काम गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन।’
शाक्य काठमाडौंको उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ, ‘काठमाडौं पस्ने नाकाहरूमा परीक्षण गर्दा १० प्रतिशतमा सङ्क्रमण देखिएको थियो। तर नाकाबाट प्रवेश गरिसकेपछि ती मानिसहरू कहाँ पुगे भन्नेसम्मको विवरण सरकारी निकायसँग भएन।’
जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारले परीक्षणको दायरालाई पनि फराकिलो नबनाएको र कन्ट्याक ट्रेसिङलाई महत्त्व नदिएको आरोप पनि लगानुभएको छ।
५) सरोकारवालालाई परिचालन गर्न नसक्नु
जनस्वास्थ्यविद्हरूले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण हुन नसक्नुमा अर्को कारण सबै सरोकारवालालाई सरकारले परिचान गर्न नसक्नु भएको बताएका छन्।
विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, टोल सुधार समिति, सहकारीआदिलाई परिचालन गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ।
तर सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो गर्न नसकेको र कतिपय सामाजिक सङ्घसंस्थाले कोरोनाभाइरस लक्षित काम गर्न खोज्दा पनि रोकिएका उदाहरण पनि जनस्वास्थ्यविद्हरुले प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
जनस्वास्थ्य विद् पाण्डेका भनाइमा चुनावका बेला घरदैलो गर्दै घरघर पुग्ने कार्यकर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले पनि यो सङ्कटका बेला कमसेकम जनचेतना जगाउन भए पनि स्वयंसेवा गर्नुपर्ने थियो। तर त्यस्तो पनि हुन सकिरहेको छैन।
जनस्वास्थ्य सङ्घका उपाध्यक्ष शाक्य भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले एक्लैले मात्र काम गर्न खोजेर यत्रो महामारी नियन्त्रण हुन सक्दैन। बहुसरोकारवालाहरू परिचालन गर्नेगरी काम अघि बढाएको भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो। तर सरकारले अझै त्यसमा ध्यान दिएको छैन।’
अन्य कारण र सुझाव
यी बाहेक अन्य विभिन्न कारणले पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दर बढेको जनस्वास्थ्यविद्हरूको भनाइ छ।
त्यस्ता कारणहरूमा कोभिड र अन्य रोगको उपचारका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पतालहरूलाई तोक्नुपर्नेमा एउटैमा कोभिड वार्ड मात्र बनाउनु, समूहमा गएर धेरैको परीक्षण नगरिनु, होम आइसोलेशनमा बस्नेहरूको अनुगमन नहुनु, कन्ट्याक ट्रेसिङलाई वास्ता नगर्नु आदि छन्।
जनस्वास्थ्यविद्हरू अहिलेको अवस्था निकै जटिल बनेको बताउँछन्।
ढिलै भए पनि सरकारले सङ्क्रमण फैलिएका क्षेत्रमा अधिकभन्दा अधिक परीक्षण गरेर सुधारका लागि पहल गरेमा सङ्क्रमणबाट हुने मृत्युदर कम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
उहाँहरुका अनुसार अबको मुख्य चुनौती भनेको अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर तथा दक्ष जनशक्तिमार्फत् सघन उपचार सेवाको सहजताको अभाव
बताउँछन्।
सरकारी स्पष्टीकरण
कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) अपरेशन समितिका संयोजक समेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईँले बीबीसीका नेत्र केसीसँग कुराकानी गर्दै कोरोनाभाइरसको पछिल्लो अवस्थालाई विश्लेषण गरिरहेको बताउनुभयो।
सचिव गुरागाईले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं उपत्यकामा वृद्धि भइरहेको सङ्क्रमणको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने र भएका तथ्य तथ्याङ्कलाई नक्सामा प्लटिङ गर्ने र एरिया छुट्याउने काम भइरहेको छ।’
‘त्यसबारे सीसीएमसीको नियमित बैठकमा छलफल पनि भइरहेको छ। केही विशेष व्यवस्थाहरू गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने छलफलको निष्कर्ष छ। निर्णय चाहिँ मन्त्रिषरिषद्मा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भन्ने निर्णय भएका छन्।’
सचिव गुरागाईले केही व्यवस्थापकीय सुधार र नियन्त्रणका लागि रणनीतिक विषयहरू पनि त्यसमा समावेश भएको बताउनुभयो।
गुरागाईँले स्थान र अवस्थाका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै जाने जानकारी दिनुभयो।
अस्पतालको सुधार, आइसोलेशन व्यवस्थापन गर्ने र उपचारको व्यवस्था गर्नेलगायतका काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको गुरागाईँको भनाइ छ।
उहाँले अहिले सङ्क्रमण फैलिरहेकाले चाडवाडमा विशेष सतर्कता अपनाउन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ।(बीबीसी नेपाली न्युजका विष्णु पोखरेलको रिपोर्ट)
