काठमाडौं, १६ माघ । सरकारकै निर्देशन अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिएको जस्तापाता सरकारले खरिद नगरिदिँदा करोडौँ रूपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने भएपछि साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेशनले बेच्न लागेको बताएको छ।

भूकम्पका कारण भत्किएका सरकारी भवन निर्माणका लागि मगाइएको भएपनि स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयले किन्न नमानेपछि ती जस्तापाता थन्किएका छन्।

भारतबाट ५० हजार बण्डल जस्तापाता किनेकोमा एक बण्डल पनि बेच्न नसकेको कर्पोरेशनले साढे २ वर्षको अवधिमा ऋणको ब्याजका लागि मात्र झण्डै ७ करोड रूपैयाँ घाटा लागेको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अनुसार किनिएको र शुरूमा बजारमा बेच्न अनुमति नदिइएको उक्त जस्तापाता ८० करोड रुपैयाँ बराबरको थियो।

स्वीकृति
तर शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन्न नमानेपछि समस्यामा परेको कर्पोरेशनका सह-महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए।

आफ्नै खरिद प्रक्रिया हुने भन्दै उनीहरू किन्न मानेनन्। न त हामीलाई बाहिर बेच्ने स्वीकृति नै दिइयो। जसले गर्दा हामी घाटामा जान बाध्य भयौँ।
कुमार राजभण्डारी, सह-महाप्रबन्धक, साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेशन
उनले भने, “शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई किनिदिन हामीले पटक-पटक अनुरोध गर्‍यौँ। तर आफ्नै खरिद प्रक्रिया हुने भन्दै उनीहरू किन्न मानेनन्। न त हामीलाई बाहिर बेच्ने स्वीकृति नै दिइयो। जसले गर्दा हामी घाटामा जान बाध्य भयौँ।”

कर्पोरेशनले पटक-पटक बेच्नका लागि गरेको अनुरोध सम्बन्धित मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा साढे २ वर्षपछि उक्त जस्तापाता बजारमा बेच्न सरकारले स्वीकृति दिएको कर्पोरेशनले जनाएको छ।

तर राम्रो गुणस्तरको जस्तापाता बेच्दा लाग्न सक्ने घाटा सरकारले बेहोर्ने वाचा गरेको कर्पोरेशनका सह-महाप्रबन्धक राजभण्डारीले बताए।

आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले पनि कर्पोरेशनलाई अन्यायमा नपार्न पहल गर्ने बताए।

क्षतिपूर्ति
उनले भने, “जस्तापाताको रकम पनि ठूलो भयो र समय पनि धेरै नै बितिसकेको छ। उनीहरूले जे गर्दैछन् त्यो ठिक छ। त्यसमा घाटा भएमा मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति दिन सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्छ।”

सरकारको २१.५ प्रतिशत लगानी भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी हो।

भूकम्पका बेला कर्पोरेशनलले त्रिपाल पनि खरिद गरेर बेचेको थियो।

सरकारले नै गरेको निर्णय सरकारी निकायले नै पालना नगर्दा जस्तापाताबाट कर्पोरेशनलाई ठूलो क्षति पुग्न गएकोमा कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका छन्।

बीबीसीबाट