काठमाडौं, ५ कार्तिक । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर ३ गते बुधवार जारी गर्नुभएको औषधी (तेश्रो संशोधन)अध्यादेश २०७७ हाल नेपालसहित विश्वमा आतंक मच्चाई रहेको कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध विकसित भएका खोपहरुले विदेशमा आपत्‌कालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाउने बित्तिकै नेपालमा भित्र्याउन बाटो खोलेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यसबाहेक अध्यादेशको एउटा व्यवस्थाले विदेशमा सरकारी वा निजी स्तरबाट परीक्षणमा रहेका यस्ता खोपको परीक्षण पनि नेपालमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

हाल तेश्रो चरणको परीक्षणमा रहेका कतिपय खोपले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सकारात्मक परिणामहरू दिइरहेका विवरण माझ नेपाल सरकारले त्यस्ता खोपले नियामक निकायको अनुमति पाउने बित्तिकै ल्याउन मिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको हो।

विज्ञहरूले खोप भित्र्याउन सहज होस भनेर सरकारले पछिल्लो कानूनी व्यवस्था गरेको भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जनाएका छन्।

राष्ट्रपतिले बुधवार जारी गरेको अध्यादेशले औषधी ऐन २०३५ मा केही प्रावधानहरू संशोधन गरेको हो।

त्यसमा आपत्‌कालीन अवस्थामा औषधी तथा खोपहरू आयात गर्दा नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त अध्यादेशमा महामारीको रूपमा फैलिएको सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण वा निर्मूल गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सूचीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधी नियामक निकायले दर्ता गरेका वा आपत्‌कालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि वा खोपलाई नेपालमा औषधी व्यवस्था विभागले दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको औषधी सल्लाहकार समूहको सिफारिसमा आपत्‌कालीन प्रयोगको लागि ती औषधि वा खोपहरू दर्ता गरिने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

त्यस्ता खोप वा औषधीको आयात गर्नका लागि सिफारिस पत्र दिने क्रममा विभागले परिमाण तोक्न सक्ने र प्रयोग, विक्री र वितरणको हकमा आवश्यक सर्त राख्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसरी भित्र्याइएको औषधी र खोपको प्रभावका कारण प्रयोगमा रोक लगाउने अवस्था आएमा वा सूचीकृत गर्ने वा अनुमति दिने निकायले नै उनीहरूलाई रोक लगाएको अवस्थामा विभागले त्यस्ता औषधी वा खोपको दर्ता खारेज गर्न सक्ने उक्त कानुनमा व्यवस्था छ।

अध्यादेशमा विदेशमा परीक्षणमा रहेका कोरोनाभाइरसका खोपहरूलाई नेपालमा परीक्षणका लागि बाटो खोल्ने हिसाबमा पनि कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।

औषधि ऐनको धारा ३१ मा अध्यादेशबाट थपिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, “।।कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा सम्बन्धित नियामक निकायको अनुमतिमा क्लिनिकल ट्रायलमा रहेको खोप विकास गर्ने संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो खोपको नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले अनुमति दिन सक्नेछ।”

संसदको अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेकाले कोरोनाभाइरसको खोप र औषधी आयातको कानूनी गाँठो फुकाउन सरकारले अध्यादेशबाट पछिल्लो व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

नयाँ अध्यादेशले सहज
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल औषधि र खोप आपत्‌कालीन प्रयोगका लागि अन्यत्र स्वीकृत भएपछि नेपालमा पनि आपत्‌कालीन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था उक्त अध्यादेशले गरेको बताउनुहुन्छ।

“यो भएपछि अब हामीलाई खोप ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ र अरू कुनै औषधि ल्याउन पनि सहज हुन्छ। खोपको हकमा तेश्रो चरण अनुमति पाएपनि डब्लूएचओले प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छैन। यदि कुनै संस्थाले आपत्‌कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दियो भने हामीले पनि ल्याएर चलाउन पाउँछौँ।” डा. पोखरेलले भन्नुभयो, “अन्य कुनै औषधि विदेशमा तत्कालै प्रयोगमा आएको छ भने हाम्रोमा पनि ल्याउन मिल्छ। अस्ति नै जसरी रेम्डिसिभिर ल्याउन गाह्रो भएको थियो अब त्यस्तो हुँदैन। सजिलो हुन्छ।”

यसअघि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा कोरोना भाइरसका संक्रमितबिरामीहरूका लागि आपत्‌कालीन प्रयोगमा रहेको औषधी रेम्डेसिभिर कालोबजारी गरेर नेपाल भित्र्याइएका विवरण आएका थिए।

त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफूले तोकेका निश्चित अस्पतालहरूमा चिकित्सकको सिफारिस र प्रत्यक्ष निगरानीमा विरामीको अनुमति लिएर मात्रै उक्त औषधि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी मापदण्ड तय गरेको थियो।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईका अनुसार अध्यादेशले आपत्‌कालीन प्रयोगका लागि ‌औषधि र खोप नेपाल भित्र्याउन कानूनी रूपमा बाटो खोलिदिएको छ।

“आपत्‌कालीन रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने औषधि र खोपको हकमा स्वास्थ्य सचिव ज्यूको अध्यक्षतामा रहको सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा विभागले त्यसलाई दर्ता गर्छ। भोलि ती औषधि वा खोप प्रभावकारी नभएको अवस्थामा त्यसको दुरूपयोग नहोस भनेर औषधि वा खोपको दर्ता खारेज पनि गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।” महानिर्देशक भट्टराईले भन्नुभयो ।

विज्ञ के भन्छन् ?

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल सरकारी कदमले कानुनी अडचन फुकेपनि खोप भित्र्याउन पर्याप्त तयारी नभएको बताउनुहुन्छ।

“जे जति खोप ल्याइन्छ त्यसलाई तापक्रम मिलाएर भण्डारण गर्नुपर्छ। हाल राम्रो परिणाम देखाएका भनिएका खोपका लागि आवश्यक फ्रिजहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नभएको कुरा छन्। व्यवस्थापकीय चुनौती धेरै छन्।” भट्टराईले भन्नुभयो,“अहिले खोप चाहिँ ल्याउन पाउने भनेर व्यवस्था गरियो तर किनेर ल्याएर राख्ने ठाउँको व्यवस्था नभएसम्म त्यसको के अर्थरु देशैभरी कसरी खोप पुर्‍याउने त्यो केही योजना नै बनाएको मैले देखिन।”

गएको साता केही सरकारी अधिकारीहरूले अत्याधिक चिसो तापक्रममा राख्नुपर्ने भनिएको अमेरिकी कम्पनी फाइजर र बायोएनटेकका खोप भण्डारण गर्ने क्षमता नेपालसँग नरहेको बताएका थिए।

माइनस सत्तरी डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा राख्नुपर्ने भनिएको उक्त खोप ९० प्रतिशतमा प्रभावकारी देखिएको शुरूमा बताइएपनि यसै हप्ता उक्त खोप ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिमा अझ प्रभावकारी पाइएको विवरण आएको छ।

अर्को अमेरिकी औषधी उत्पादक कम्पनी मोडेर्नाले आफ्नो खोप लगभग ९५ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको दाबी गरेको छ भने रूस र चीनमा विकास भएका खोपको परीक्षणले पनि सकारात्मक परिणाम दिइरहेका भनिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले खोपको भण्डारणसहित आवश्यक तयारीबारे सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको अघिल्लो साता बताउनुभएको थियो।

खोपको परीक्षणको व्यवस्था अहिले किन राखियो ? 

अध्यादेशमा अहिले आएर नेपालमा खोप परीक्षण गर्न दिने भनेर गरिएको व्यवस्थालाई डा. प्याकुरेलले ‘उल्टो गङ्गा’ हिँड्ने प्रयासका रूपमा चित्रण गर्नुभयो।

डा.प्याकुरेलले भन्नुभयो, “यो त पहिल्यै सोच्नुपर्ने र गर्नुपर्ने काम हो। हाम्रो नेपालमा भएको कोभिड १९ को अनुवंशिक विश्लेषण हुनुपर्‍यो भनेर हामीले भनिरहेकै छौँ। सबैतिर अलमल मात्रै देखिन्छ।”

तर स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवाली त्यसलाई अस्वीकार गर्दै भन्नुभयो,“खोपको परीक्षण भनेको जहिल्यै पनि शुरू अवस्थामा नै रहन्छ। करौडौँ मानिसहरूले लगाइरहने हुनाले परीक्षणमा ढिलाई कहिल्यै पनि हुँदैन। कुन कम्पनी आउँछन्, उनीहरूले कति पैसामा दिन्छन् त्यो पनि निश्चित छैन। भोलि प्रतिष्पर्धा हुँदै जान्छ र परीक्षण गर्दा बजारमा सस्तो खोप आउँछ।”

यसअघि नेपालमा चीन, रूस र अष्ट्रेलिया जस्ता देशबाट कोभिड(१९ को खोप परीक्षण गर्ने इच्छा व्यक्त भएपनि त्यसबारे ठोस प्रगति नभएको बुझिन्छ।

ती निकायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप परीक्षण गर्दाका खोपको खर्च बेहोर्ने र परीक्षण सफल भए आवश्यक मात्रामा नेपाललाई खोपहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सहित प्रस्ताव पेश नगरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का एक उच्च अधिकारीले बताउनुभएको छ।

नयाँ कानूनी व्यवस्थाबाट आफू उत्साहित भएको र थप छलफल अघि बढाउने सदस्यसचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो।