काठमाडौं, ३० मंसिर । पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठकमा स्पष्ट अल्पमतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले पार्टीभित्र र बाहिरका आफ्ना विरोधीहरुलाई तह लगाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनु भएको छ ।

२८ गते बोलाइएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिका कारण कोरम नपुगेर स्थगित भएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षीको उपस्थिति बिनै एकलौटी नियुक्ति गर्ने मनशायले गत बैशाख ८ गते अध्यादेश नै जारी गराउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको मनसुवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख समेत अनुपस्थित भएपछि पूरा हुन पाएन । बैठकमा सहभागी बन्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा र राष्ट्रिय भाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना भने बालुवाटार पुग्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक निकाय मध्ये अख्तियारमा आफ्नो अन्धभक्त राखेर अहिले पार्टीभित्रका विरोधी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल,झलनाथ खनाललाई सेक्ने र आफू पदबाट हटेपछि पनि विरोधीको बाटो छेक्ने तथा आफ्ना अगुवाईमा भएका भ्रष्टाचारका विषयलाई अनुसन्धानको दायरामा पुग्न नदिने खेलमा लाग्नुभएको छ ।

यसका लागि उहाँले पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई तम्तयार बनाएर राख्नुभएको छ । पूर्वसचिव राईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले माधवकुमार नेपाललाई सिध्याउन ललिता निवास प्रकरणमा झूटो प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएर एक पटक परीक्षण गरिसक्नु भएको छ ।

कांग्रेसका नेता सुवर्ण समशेरको श्री ३ भीमसमशेरको पालादेखिको पैतृक सम्पत्ति २०१७ सालको काण्डपछि राजा महेन्द्रको सरकारले जफत गरेको सत्य,तथ्य र प्रमाणहरुलाई लुकाएर आफू विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गर्ने सुवर्ण समशेर र उहाँका सुपुत्र कञ्चनसमशेर जबरा लगायत २०१५ सालको संसदका सदस्य र मन्त्रीहरुलाई उनीहरुको सम्पत्तिको हकभोगबाट बञ्चित गराउन राजा महेन्द्रद्धारा सम्पत्ति जफत गरिएको थियो ।

फर्पिड., बीरगञ्ज र जनकपुरमा बम समेत प्रहार गर्न लगाएपछि सुवर्णलाई जन्मकैद भयो भने छोरा कञ्चनसमशेरलाई मृत्युदण्डको समेत सजाँय तोकियो । यसरी सर्वश्वहरण, जन्मकैद र मृत्युदण्डको सजाँय तोकिएका व्यक्तिहरुलाई निजी सम्पत्तिको हकभोगबाट रोक्न राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याए र त्यसमा टेकेर बालुवाटारमा भीमसमशेरको पालादेखि ललितानिवास क्याम्पाको नाममा रहेको २९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेको सूचना जारी गरे ।

जन्मकैद ,मृत्युदण्ड र सर्वश्वहरण भएको सुवर्णको परिवार क्षतिपूर्ति लिन आउने संभावना थिएन । सरकारले सो वेवारिस देखिएको जग्गा रेखदेखको लागि समरजंग कम्पनीलाई सुम्पियो । यो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको भएर मालपोतमा नामसारी भएर सरकारको नाममा हुनुपर्दथ्यो,तथ्य र प्रमाणमा सो जग्गा सुवर्णपरिवारमै रहेको र रेखदेखमात्र समरजंग कम्पनीले गरेको देखिन्छ । सुवर्णको निजी सम्पत्ति राजा महेन्द्रले लोकतान्त्रिक संघर्ष निमिट्यान्न पार्न हरण गरेको तथ्य हुँदाहुँदै पनि झूटको पुलिन्दा बनाएर नेपाल सरकारको जग्गा सुवर्णको परिवारले खायो, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो सन्त नेताको अन्तरिम सरकारलले सरकारी जग्गा फिर्ता दियो भनेर नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा कालो पोत्न उद्यत प्रेमकुमार राई आफू अख्तियार प्रमुख भए कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध लागेको अभियोगमा सफाई दिने भनेर झूटो आश्वासन दिंदै कांग्रेस सभापति देउवाको दैलोमा पुग्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारको एक जना आयुक्त देउवाको कोटामा दिने वचन दिएपछि उहाँ सो पदमा आईजिपी बनाउन नसकिएका जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सहमति लिएर बस्नुभएको बताइन्छ ।

तर चन्दको मूल्यमा अख्तियारमा प्रेमकुमार राई जस्तो सत्तारुढ दलभित्रकै ओली विरोधी नेताहरुलाई समाप्त पार्न जे पनि गरिदिने र २००७ सालको जनक्रान्तिमा १ करोड चन्दा दिने, आजन्म नेपाली कांग्रेसको खर्च ब्यहोर्ने, नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सभापति, २०१५ सालको चुनावी सरकारका प्रमुख, वी.पी. कोइरालाको मन्त्रीमण्डलका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, २०१७ सालपछि नेपाली कांग्रेसले महेन्द्रको अधिनायकवादलाई समाप्त पार्न सुरु गरेको सशस्त्र लोकतान्त्रिक संघर्षका नायक र सिंगो नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा कालो पोत्न दुस्साहस गर्ने प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारमा स्थापित गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति अग्रसर हुनुभयो भने प्रकारान्तरमा उहाँको सभापति पद ओलीको जस्तो धरापमा पर्ने निश्चित जस्तै छ ।

प्रेमकुमार राई वाइडबडी खरिद, आयल निगमको जग्गा खरिद, राष्ट्रिय परिचयपत्र ठेकका जस्ता विवादमा मुछिनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ ।

सोमबार नेपाली कांग्रेसले देशभर ओली सरकारका भ्रष्टाचारजन्य र अकर्मण्यताविरुद्ध गरेको विरोध प्रदर्शनबाट उत्साहित भएका कांग्रेसका कार्यकर्ता र नेताहरु आफ्नै इतिहासमा कालो पोत्न दुस्साहस गर्ने, ओली सरकारका पालामा भएका ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा मुछिनुभएका प्रेमकुमार राईलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने कार्यमा आफ्नै पार्टीका सभापतिको सहमति दिएको हेर्न लालयित छैनन् । कार्यकर्ताको भावनालाई कम्तिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले उपेक्षा गर्नुहुने छैन र आफ्नो विवेक बन्धक राखेर ओलीका भ्रष्टाचारजन्य, प्रतिशोधपूर्ण,अधिनायकवाद उन्मुख कामकारबाहीमा आँखा चिम्लेर ल्याप्चे लगाउनुहुन्न भन्ने विश्वास अझै सकिएको छैन ।

यता पार्टीको बैठक चलिरहेका बेलामा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाउनुभएको खबर पनि सार्वजनिक भएका छन्।

स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिको वातावरण बनाउनुको सट्टा थप विवाद चर्काउन लागेको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाउनुभएको होे । भाद्र २६ को सहमतिमा पनि सरकारले गर्ने नियुक्तिहरु पार्टीको निकायमा समन्वय गरेर गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको उपेक्षा गर्नुभएको छ ।

परिषद्ले संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरुमा पदाधिकारी प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा अनुसारका अनुहारहरुमात्र ल्याएमा त्यसले उहाँको सत्ताको आयु छोट्याउने निश्चित जस्तै छ । पार्टीभित्र उहाँको कार्यशैलीको विपक्षमा रहनुभएका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले उहाँले हिजोको सहमति र समझदारीलाई लत्याउँदै प्रमुख विपक्षीसँग सहमति गरेर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउनु नभएको छ । पार्टीको बैठकलाई छलेर संवैधानिक परिषद्मार्फत गरिने नियुक्तिले नेकपामा थप अन्तरविरोध चर्किने निश्चित छ । विरोधी समूहले ओलीबाटै फुटको वातावरण सिर्जना भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ ।