काठमाडौं, ३० मंसिर । मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकास्मिक बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संवैधानिक परिषद् संबन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई संशोधन अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ।
मङ्गलवार बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक दोस्रो पटक पनि बस्न विफल भएपछि अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा सरकार पुगेको बताइन्छ।
https://www.presidentofnepal.gov.np/?p=4482
अहिले केही संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरूका पद रिक्त छन्। तर बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले तिनमा नियुक्तिको निर्णय हुन सकेको छैन।
मङ्गलवार बिहान गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले परिषद्को बैठक अपराह्ण ५ बजे बस्ने बताइएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको हो।
कतिपयले नेकपाभित्रको विवादको असर परिषद्मा देखिएको र त्यसैकारण पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा सहभागी नभएको अनुमान गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो
के छ कानुनी व्यवस्था
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्षसहित अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
परिषद्मा सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बिहान बालुवाटार पुग्नुभएको थियो ।
तर पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा बैठकमा जानुभएन।
सभामुख अनुपस्थित भएकाले बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन।
परिषद्मा सदस्य रहने उपसभामुखको पद रिक्त छ। त्यसैले परिषद्सम्बन्धी ऐेनअनुसार सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य थियो।
पहिलो पटक डाकिएको बैठकमा सभामुखसँगै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
सभामुखसँग असन्तुष्टि
बैठकका विषयबारे आफूसँग परामर्श र छलफल नगरिएको भन्दै सभामुख सहभागी नभएको भन्दै उनी निकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारहरू आएका छन्।
बीबीसीले सभामुख सापकोटासँग सम्पर्कको निम्ति गरेको प्रयास सफल हुन सकेन।
सभामुखको अनुपस्थितिप्रति प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा खरो टिप्पणी गरेका छन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संबैधानिक दायित्व र कर्तव्यविपरित बहिष्कार गर्नुभएका मंसिर २८ र ३० गते संविधानत: आयाेजित संबैधानिक परिषदका दुई बैठक । जबकि सभामुख पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुनुपर्ने सम्बैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था रहेकाे छ। pic.twitter.com/BRbcvPBjBm
— Surya Thapa (@ThapajiSurya) December 15, 2020
संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यविपरीत सभामुख सापकोटा मंसिरले २८ र ३० गते संवैधानिक परिषद्का दुईवटा बैठक बहिष्कार गरेको उहाालेआरोप लगाउनुभएको छ।
‘..सभामुख त पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था रहेको छ’,थापाले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ।
पार्टीभित्र संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल नगरेको भन्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डपक्षका नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेको विवरणहरू आइरहेका छन्।
नियुक्ति हुन सक्छ, सुनवाईमा रोकिन्छ
प्रधानमन्त्री ओली निरन्तर पार्टी विभाजनमा लाग्नुभएको छ भन्ने उहाँका विरोधीहरुको आरोप मंगलबारको अध्यादेश काण्डले प्रमाणित गरेको छ ।
भाद्र २६ को दुहाई दिदै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रै त्यसकै जगमा बसेर सहमतीको मार्ग खोज्ने प्रयासमा पूर्ण विराम लगाइदिनुभएको छ ।
जसरी गत बैशाख ८ गते पाटीका सहअध्यक्ष,सचिवालय सदस्य, स्थायी समिति अर्थात कुनै पनि निकायसंग परामश नै नगरीकन विपक्षी दललाई पनि विभाजन गर्ने र ताक परे आफ्नै दल पनि विभाजन गर्न सहज हुने गरी उहाँले अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । अहिले पनि सोही घट्नाको पुनरावृत्ति भएको छ ।
यो अध्यादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक गरेर बहुमतको आधारमा आफ्ना अन्धभक्तहरुलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि सिफारीस त गर्न सक्नुहुन्छ । तर हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले त्यतिका आधारमा सिफारिस भएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले पद बहाली गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन् । संविधान अनुरुप संघीय संसदको सार्वजनिक सुनुवाई समितिले ती व्यक्तिका नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । सिफारीस भएका व्यक्तिहरुका बारेमा उजुरी परेमा समितिले तिनको छानबिन पनि गर्दछ । यसल पनि समय लिन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिशोध हेर्दा पार्टीभित्र उहाँलाई चुनौति दिने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भित्तामा पुर्याउन उहाँ लालयित हुनुहुन्छ । प्रचण्डलाई लडाकु शिविरको घोटाला र नेपाललाई बालुवाटारको झूटो मुद्दामा फसाउने उहाँको तयारी छ ।
तर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको सिफारिस गर्दासम्म यो अध्यादेशका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नै मुद्दा पर्ने संभावना पनि छ । यस्तो विवादित अवस्थामा हुने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित हुने स्पष्ट छ भने प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति पनि निश्चित हुने छैन ।
यो प्रकरणले नेकपाको अब बस्ने स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीलाई सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्वबाट विश्राम लिन निर्देशन दियो भने आश्चर्य हुने छैन । सचिवालयमा दर्ता भएर स्थायी समितिमा पुगेको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा पनि दुवैतिरको नेतृत्वबाट उहाँको राजिनामा माग गरिएको छ ।
