Prakash Adhikari December 19, 2020

 

काठमाडौं, ४ पौष । सर्वोच्व अदालत बार एशोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिका लागि आज शनिबार निर्वाचन हुँदैछ।

निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील गरी दुई समूह चुनावी मैदानमा रहेका छन् ।

वृहत लोकतान्त्रिक समावेशी (मेधेशी, आदिवासी, जनजाती) पेशागत कानून व्यवासायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले गर्नुभएको छ भने प्रगतिशील, पेशागत, देशभक्त तथा समावेशी कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अविधक्ता रविनारायण खनालले गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च बारको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजु खड्काका अनुसार सर्वोच्च बारमा सदस्य जम्मा ६ सय ५ जना कानूनी व्यवसायीले मतदान गर्दैछन्।

बिहान ८ बजेदेखि २ बजेसम्म निर्वाचनको समय तोकिएको छ। सर्वोच्च बारका सदस्यमा कोभिडको सङ्क्रमण भएको सदस्य भएमा लाइनमा नबसीकन सिधै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सर्वोच्च बारले यसपटक मत माग्दै प्रचारप्रसारको सामाग्री कागज बाँड्ने काममा प्रतिवन्ध लगाएको छ।

दुवै समूहले टेलिफोन सम्पर्क र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट मतदातासंग मत मागेका छन् ।कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण यस पटक ल फर्म र घरघरमा गएर मत माग्न बन्देज गरेको छ ।

Image may contain: 11 people

समावेशी लोकतान्त्रिक समूहका अध्यक्ष उम्मेद्वार शाक्यले कानून व्यवसायीका मर्यादा अभिबृद्धि गर्ने, न्याय क्षेत्रमा रहेका विकृति विसंगति अन्त्य गर्ने, समयमै न्याय दिने पद्धति विकास गर्ने र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई जोगाउने विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाउनुभएको छ । उहाँले न्यायिक क्षेत्रको सुधारको लागि न्यायाधीश छनोट प्रक्रियामा नै सुधार गर्नुपर्ने कुरा उठाउनुभएको छ । सर्वोच्च वारले सर्वोच्चमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिमा निगरानी गर्ने पनि बताउनुभएको छ । उहाँले नियुक्ति पारदर्शी बनाउनु पर्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले न्याय सम्पादनका अन्य निकायमा पनि निगरानी र सुधारको खाँचो औल्याउनुभएको छ ।

Image may contain: 15 people, including Ananta Raj Luitel
प्रगतिशील समूहका अध्यक्ष उम्मेद्वार खनाले भने बार र बेञ्चको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने,कानून व्यवसायीको छवि उज्ज्वल बनाउने र मर्यादा कायम गराउने न्यायिक क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टाचार क्रमिक रुपमा घटाउदै निर्मूल पार्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान सरकारले न्यायपालिकामा समेत दवाव र प्रभावमा पारेको आरोप सो दलका अध्यक्ष,सचिवालय,स्थायी समितिमा उठिरहेको बेला न्यायिक स्वतन्त्रताको मागले लोकतान्त्रिक समूहलाई लाभ पुग्ने बताइन्छ ।
्र

Share Now

Leave a comment.