काठमाडौं, ५ पौष । विवेकशील साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने सिफारिशलाई घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भन्दै यसलाई संविधानमाथिको स्पष्ट ‘कू भनेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहानै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेपछि एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सो पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।

उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ,’नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान गरेको छैन। संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई छ। सो अधिकारको प्रयोग नै नगरि निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुण्ठा र अहंग्रस्त कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेका छन्।’

उहाँले यस घट्नालाई लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झण्डै दुई तिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात हो भन्दै आगामी निर्वाचनमा जनताले यसको बदला लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यसपटक पदको गरिमा जोगाउन आग्रह गर्दै मन्त्रिपरिषदको सिफारिश सदर नगर्न सुझाव पनि दिनुभएको छ । उहाँले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटका विश्वासिलो सहयोगीमा रूपान्तरित भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई नगिराउन अनुरोध गर्दै संसद विघटनको प्रधानमन्त्रीको सिफारिशका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलहरूसँग तत्काल छलफल शुरू गर्न पनि राष्ट्रपति भण्डारीसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

उहाँले बारम्बार अलोकतान्त्रिक, अनुदार व्यवहार गर्दै आएको आरोप लगाउनै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रघाती समेत देखिन थालेको बताउनुभयो।

विवेकशील साझा पार्टीले प्रधानमन्त्रीको यो कदमकाविरुद्ध आम नागरिकहरूलाई एक जुट भएर विरोधमा उत्रिन र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकता स्थापित गरी अधिनायकवादको विरुद्ध लडन पनि आह्वान गरेको छ।