काठमाडौं, ५ पौष । आइतवार बिहान आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस नेपालको संविधानविपरीत रहेको भन्दै संविधानविद्हरूले त्यसको कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्।
‘यो घोर असंवैधानिक सिफारिस हो। नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने कुनै विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त छैन’,संविधानविद् विपीन अधिकारीले बताउनुभयो।
अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्याले भन्नुभयो, ‘यो संविधानमा विघटनको त्यस्तो व्यवस्था नै छैन। संसद्ले कसैगरी पनि सरकारै बनाउन नसकेको खण्डमा मात्र ६ महिनाभित्र ताजा जनादेश लिनेगरी विघटन गराउन सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले यसरी संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बताउनुभएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं संविधानका ज्ञाता राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको विघटन प्रस्तावलाई ‘असंवैधानिक र अवैध’ को सङ्ज्ञा दिनुभएको छ।
‘२०४७ को संविधानमा भएको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नयाँ संविधानले दिएकै छैन। प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउन नसकेमात्र मध्यावधि निर्वाचन गर्न सकिने भनिएको छ। अहिलेको जस्तो निर्णय हुने कल्पनै यो संविधानले गर्दैन’, अधिकारीले भन्नुभयो।
राष्ट्रपतिलाई एक स्वरले नमान्न आग्रह
संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब निकै सुझबुझ देखाउनु पर्ने समय आएको बताएका छन्।
‘यो सिफारिस आउनासाथ राष्ट्रपतिले सबभन्दा पहिले संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ’, पूर्णमान शाक्यले बताउनुभयो।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि राष्ट्रपतिलाई यो सिफारिस अस्वीकार गर्न सुझाव दिनुभएको छ।
‘अन्य विकल्पको परीक्षण नगरीकन यो मान्य हुनुहुँदैन। सर्वप्रथम अहिले पनि नफुटेको अवस्थामा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अन्य कुनै नेताले संसद् मा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकार निर्माण गर्न दिएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन भन्नुपर्छ। नभए विपक्षी पार्टीलाई त्यो अवसर दिइनुपर्छ। त्यति गर्दा पनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नभएमा मात्र संसद् विघटन हुन सक्छ’, केसीले उनुभएको छ,’राष्ट्रपतिले त्यो आँट गर्नुपर्छ।’
संविधानविद् विपीन अधिकारीले राष्ट्रपतिलाई विगतमा सरकारका सिफारिस विद्युतीय गतिमा स्वीकार गरेको जस्तो यसपालि नगर्न सुझाउनुभएको छ।
‘नत्र दुर्घटना हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो।
‘पहिलो त प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यो कुन धाराअन्तर्गतको सिफारिस हो भनेर प्रष्ट पार्न लाउनुपर्छ। अनि यसको वैधानिकताले सबै दलका नेतासँग परामर्श गर्नुपर्छ किनभने उनीहरूले नै विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्छन्’, अधिकारीले भन्नुभयो।
स्थायित्वको कल्पना
पुरानो संविधानअनुसार धेरै राजनीतिक अस्थिरता भइरहेको भन्दै नयाँ संविधान बनाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई पहिले प्राप्त संसद् विघटनको अधिकार कटौती गरिएको संविधानविद्हरूको भनाइ छ।
अहिले संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख गरिएको छ।
उक्त धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छः यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद् गठनबारे उल्लेख भएको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भनिएको छः
उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।
अहिले यस्तो परिस्थिति नभएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक भएको कानुनविद्हरूको जिकिर छ।(बीबीसीबाट)
