काठमाडौंं, ८ पौष । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पार्टी चुनावको विपक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ।

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चलिरहेको छ।

उक्त पार्टीमा चुनाव स्वीकार गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा लाग्नुपर्ने दुईथरी धारणा पाइन्छ। त्यो मत जारी बैठकमा पनि प्रकट भएको बताएको छ।

नेता पौडेल पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको कडा आलोचक हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘कांग्रेस चुनावबाट भाग्ने पार्टी होइन, बहिष्कारवादी होइन, चुनाव भएछ भने त हामी चुनावमा लाग्छौँ ‘

तर उनलाई चुनाव हुनेमा आशङ्का छ, ‘प्रतिनिधिसभा फालिदिने, चुनाव पनि नगराउने, देशलाई फेरि अन्धकारमा लग्ने, तानाशाहहरूले यस्तै गर्छन् दुनियाँमा। केपी ओलीबाट त्यही हुँदैछ।’

विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू परेका छन्। अदालतले विघटनलाई मान्यता दिएमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बाटो बन्द हुनेछ।

पौडेलले न्यायपालिकालाई सधैँ मानेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘तत्कालीन एमालेले उसबेला अदालतमा ढुङ्गा हानेजस्तो हान्न जान्नौँ, तर फैसलामा पनि अदालत र न्यायाधीशहरूले संविधानको धारा त देखाउनु पर्ला नि, व्याख्या त गर्नुपर्ला।’

अदालतको त्यस्तो आदेश आएमा आफूहरू चुनावमा भाग लिन बाध्य हुने पौडेलको भनाइ छ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी चुनाववादी हौँ, चुनावभन्दा भाग्ने होइनौँ। तर चुनाव हुन्छ र? मेरो चिन्ता यही हो।’

फाइल फोटो

चुनाव बहिष्कार नगर्ने बताए पनि कांग्रेस पार्टी र स्वयम् पौडेलले किन चुनावमा भाग लिन तयार रहेको धारणा सार्वजनिक गर्दैनन् ?

थप अन्यौल बढ्ने सम्भावना

‘हैन, अहिले नै चुनावमा जान्छु भनेर यो न्यायालयलाई पनि सबै चुनावमा जाने रहेछन्, चुनावमै पठाइदिउँ भन्ने किन पार्ने ?’, पौडेलले भन्नुभयो, ‘यो संविधानलाई जबरजस्ती गरिएको छ, अदालतले पनि त्यसो गर्न नदेओस्, लोकतन्त्र बचाइदेओस्, गलत कदम उल्टिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’

सरकारले प्रस्ताव गरेको चुनाव प्रमुख दलहरूले नै बहिष्कार गरेमा देश थप अन्योलमा धकेलिने आशङ्का पनि कतिपयले गर्ने गरेका छन्।

तर त्यो सम्भावना अस्वीकार गर्दै पौडल प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘बहिष्कार त कांग्रेसले कसरी गर्छ, कहिले गर्‍या छ ?’

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि घोषणा गरेको चुनाव उसबेला आन्दोलन गरेका दलहरूले बहिष्कार गरेका थिए।

यसपटक पनि चुनावलाई वैधानिकता नदिनका निम्ति यसबेलाको जस्तै बहिष्कार गर्नुपर्ने आवाज पनि सुनिन्छ। तर न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेको चुनावको भविष्य उसकै निर्णयमा निर्भर हुने ठानिएको छ।

कांग्रेस चुनावमा गयो भने प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी पनि बाध्य हुने विश्लेषण एकथरीको पाइन्छ।(बीबीसीबाट)