काठमाडौं, १७ पौष । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा भएको परिवर्तनबारे सात दिनभित्र लिखित जानकारी गराउन दुवै समूहलाई पत्राचार गरेको छ।
आयोगले शुक्रबार दुवै समूहलाई पत्र पठाएको प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभएको छ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची १८ बमोजिम विवरण प्रस्तुत गर्नका लागि जानकारी माग गरेको हो ।
अनुसूची १८ मा दलको विवरण हेरफेर भएको जानकारी दिने निवेदनको ढाँचा उल्लेख छ।
सो अनुसूचीमा दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा हेरफेर गर्नुपर्ने भए त्यस विषयमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा कुन मितिमा बसेको कुन केन्द्रीय समितिबाट के विवरण परिवर्तन भएको हो भन्ने उल्लेख गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
‘पार्टीको वैधानिकताका सम्बन्धमा आज दुवै पक्षलाई पत्र पठाएका छौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभएको छ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल र नवनियुक्त अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारवाही गर्दै पार्टीको अध्यक्षबाट हटाएको निर्णय गरी सोको जानकारी निर्वाचन आयोगमा दिएका छन भने अर्कोतर्फ अध्यक्षको हैसियतमा ओलीले केन्द्रीय समितिमा आफ्ना पक्षका ५ सय ४६ जना मनोनयन गरेर संख्या १ हजार १ सय ९९ पुर्याएको पुर्याएर सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुभएको छ । नेकपाको विधान अनुसार पार्टी एकीकरण हुँदा गठित ४ सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाइएको छ। सदस्य संख्या पहिले विस्तारित गरी सोको निर्णय निर्वाचन आयोगमा बुझाईसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समितिले पार्टीको विधानमा परिवर्तन गरेकोले सो विस्तारित केन्द्रीय कार्यसमितिले वैधता पाउने संभावना क्षीण छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि दुई अलग अलग स्थानमा बैठक गर्दै आएका नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको अर्को पक्षले आफूहरु नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गर्दै पार्टीको निर्वाचन चिन्ह सूर्य आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन्।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पक्षले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा गई आफूहरु नै मूल पार्टी भएको हुँदा पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य आफूहरुसँग हुनुपर्ने दाबी गरेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको पक्ष भने पार्टीको विधान अनुसारको औपचारिक निर्णय आफूहरुले गरिरहेको हुनाले नाम,झण्डा र चुनाव चिन्ह्मा दावी विरोध गर्नुनपर्ने स्वतः आफ्नो पक्षले पाउने विश्वासमा रहेको छ ।
