काठमाडौं, १९ पौष । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्दैछ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पौष ५ गते मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको विघटन र नयाँ चुनावको घोषणामा केन्द्रित रहने छ ।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै यसको विरोध गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा छलफल गर्न गत पौष ७ गतेदेखि जारी रहेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पौष १० मा स्थगित गरिएको थियो। सो बैठकले पौष १३ गते मुलुकका १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रम विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमबारे १ सय ६५ क्षेत्रबाट सशक्त विरोध कार्यक्रम गरेपछि नेपाली कांग्रेसले पौष १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस पनि मनाएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसमा प्रतिनिधि सभा विघटनसहित प्रधामन्त्री के.पी. शर्मा ओलीबाट चालिएको संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार संबन्धी संशोधन अध्यादेश र त्यसका आधारमा परिषद्को बैठकले गरेको निर्णयका विरुद्धमा सशक्त विरोध गर्ने र सामान्य विरोध गरेर चुनावको तयारी गर्ने भन्नेमा दुइथरी विचार देखिएका छन् ।

पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा आन्दोलन नचर्काउने पक्षमा देखिनुभएको छ । धेरैले उहाँको लोलीमा ओलीको बोली मिसिएको आरोप लाउदै आएका छन र संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा त्यो प्रतिविम्बित पनि भएको छ ।

तर रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गर्नुभएको समूह भने प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान असान्दर्भिक र असफल बनाउने कदम चाल्नुभएकोले त्यसको सशक्त विरोध गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । उनीहरुका अनुसार यो विघटनको असंवैधानिक कदम प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन गर्न हैन, अरु संवैधानिक शून्यता सिर्जना गर्न चालिएको हो । बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन नभएमा देशमा पुन अर्को संकट आउछ । मित्र राष्ट्र चीनले त नेपाल २०७२ सालको संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुगेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध न्यायिक वा राजनीतिक दलहरुसंग परामर्श नगरेको पनि नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । २०७४ सालको प्रदेशसभा र संघीय प्रतिनिधिसभाको परिणाम आएपछि राष्ट्रिय सभाको गठनको लागि तात्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभाका सदस्य लागि सिफारिस गरेको ३ जना नाम राष्ट्रपति भण्डारीले हप्तौसम्म थन्क्याएर रद्दीको टोकरीमा हालेर प्रधानमन्त्रीमा के.पी. ओली नियुक्त हुनासाथ उहाँले पठाएका नाम स्वीकृत गरेको घट्ना अरुले बिर्सिए पनि नेपाली कांग्रेसको माइन्युट लेख्ने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडलले भने विसनुहुने छैन किनकी देउवाले सिफारिस गर्नुभएको मध्ये एक सदस्य उहाँ हुनुहुन्थ्यो ।

नेपाली कांग्रेसले अदालतमा विचाराधी मुद्दामा दवाव नदिने नीति लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । कांग्रेसका अधिकांश सदस्यहरु भने प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम, भ्रष्टाचार, कुशासन, कोरोना भाइरस नियन्त्रणको असक्षमताका विषयलाई लिएर विरोध गर्दै आन्दोलनमा जाँदा २०७२ सालदेखि सिथिल रहदै आएको पार्टीमा ऊर्जा पनि आउने र देशभरका कार्यकर्ता परिचालित भएको अवस्थामा चुनावै हुने भएमा पनि त्यसले पार्टीलाई फाइदा पुग्ने दावी गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र प्रतिगमनउन्मुख प्रतिशोधपूर्ण काम कारबाहीबाट आजित भएर पार्टी विभाजन गर्ने स्थितिमा पुगिसकेका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको समूहले कांग्रेससंग पनि संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा जान सहकार्यको प्रस्ताव राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भएका बैठकहरुमा नेपाली कांग्रेस, प्रधानमन्त्री ओलीका असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा रहेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीका बीचमा संयुक्त रुपमा विरोधमा जाने सहमति पनि भएको थियो ।