काठमाडौं, २० पौष । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई लिखित रूपमा कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले एक हप्ताभित्र जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ।
गत पौष १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७७ को उपधारा १ (ग) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भैसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद नै संविधानतः रिक्त हुने र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म कामकाज सञ्चालन गर्ने अधिकारमात्र रहने भन्दै प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीद्धारा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको असंवैधानिक कदम बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ मा स्पष्टसंग अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्ने छ भनि किटानी व्यवस्था गरिएको छ । सोही मन्त्रिपरिषद् भन्नाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सिफारिस गरी विधटन हुँदा कायम भएको भन्ने जनाउछ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड(नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पौष १० नयाँ मन्त्री थप्नुभएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन भई मन्त्रिपरिषद् काम चलाउ भैसकेपछि अर्को सरकार गठन नभइञ्जेल सोही मन्त्रिपरिषद्द्धारा कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएकोले गत २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि सत्तारुढ दलसंगको गठबन्धन छोडेर नेकपा एमालेसंग बामगठबन्धनमा गएपछि पनि चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपामा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मन्त्रीहरुलाई निस्कासन नगरी मन्त्रिपरिषद्मा नै राखिरहनुभएको थियो , यद्यपि ती मन्त्रीहरुको विभागीय अधिकार भने खोसिएको थियो ।
संविधानको धारा ७७(१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
धारा ७७(३)ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको भन्दै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३(२,३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निहित अधिकारको उपयोग गरी विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न रिट निवेदकहरुले माग गर्नुभएको हो।
