फणीन्द्र दाहाल / बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २१ पौष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकी भूमि व्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सत्तारूढ नेकपाभित्रको विभाजन तल सर्दा प्रदेशसभा विघटन हुने सम्भावनातर्फ सङ्केत गर्नुभएको छ।

तर दुवै पक्षका प्रदेशस्तरीय नेताहरूले आफूहरूले प्रदेशसभा विघटनभन्दा आफूअनुकुल समीकरण निर्माणको तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सोमवार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सभाको आफ्नै ऐन र नियमअनुसार कदम चालिन सक्ने सम्भावना रहेको धारणा राख्नुभएको थियो।

तर नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्रीले अहिले विघटनको तहमा जाने अवस्था आफूले नदेखेको बताउनुभएको छ।

वाग्मती प्रदेशमा अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई विस्थापित गर्ने अभियानमा लागेका प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको खेमाका एक नेताले ‘संविधान मिचेर जोरजबरस्ती गरिएको अवस्थामा बाहेक’ प्रदेशसभा भङ्ग हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउनुभयो।

प्रदेशसभाको भविष्य के ?

नेकपामा अहिलेको तहको विभाजन देखा नपर्दै कर्णाली प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रयास आरम्भ भएको थियो।

विराटनगरमा बोल्दै मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे

प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै नेकपा औपचारिक फुटको सँघारमा पुग्दा कम्तीमा दुईवटा प्रदेशमा प्रचण्ड(नेपाल खेमाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

यस बीचमा दुवै पक्षबीच बढिरहेको तिक्तताका कारण प्रदेशसभा विघटनको तहसम्म पुग्नसक्ने खालका धारणा पनि आइरहेका छन्।

प्रदेश नं १ को विराटनगमा मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले त्यो सम्भावना नकार्नु भएन।

विघटनको सम्भावनाबारे संवादताहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय स्तरमा पार्टीभित्र भएको जुन तनाव र समस्या छ त्यसको प्रभाव त्यहाँ (प्रदेशसभामा) पनि परेको छ। प्रदेशसभाको ऐन र नियमवाली छ, त्योअनुसार उसले गर्न सक्ने सम्भावना छ।”

संविधानले के भन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा २३२ (३) ले कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर त्यस्तो कदम ३५ दिनभित्र सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भनिएको छ।

अनुमोदन भएको खण्डमा ६ महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाको चुनाव गराउनुपर्ने र उक्त अवधिभरि त्यस्तो प्रदेशमा सङ्घीय शासन रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संसदबाट ३५ दिनभित्र अनुमोदन नभएको खण्डमा निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

नेकपा चितवनको आयोजनामा सोमवार भरतपुरमा आयोजित बृहत् कार्यकर्ता भेलामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललगायतका नेताहरू

प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताको भनाई

सोमवार मात्रै नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको स्थायी समितिको बैठकले दलको गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जबाट शङ्कर पोखरेललाई ूहटाएकोू छ।

यसअघि नै ओली समूहले प्रचण्ड र नेपाल खेमाका प्रदेश इन्चार्जहरूलाई ‘जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको’ थियो।

जिम्मेवारी खोसाखोस र अविश्वासको प्रस्तावका माझ दुवै खेमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने प्रयासमा छन्।

वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेमध्येका एक प्रदेश सरकारका भूतपूर्व पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल आफूले प्रदेशसभा विघटन हुने कानुनी आधार नदेखेको बताउनुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय संसद् पनि विघटन गर्न पाइँदैनथ्यो तर त्यो गैरसंवैधानिक रूपमा विघटन गरियो। प्रदेशसभाको हकमा पनि त्यस्तै किसिमका प्रावधानहरू छन्। राष्ट्रपतिले कदम चाल्ने खालको विशिष्ट किसिमको सङ्कटको अवस्था देशमा अहिले छैन। त्यहि भएर जबरजस्ती गर्ने हो भने जे गरे पनि हुने भयो तर मलाई त्यो दिशातर्फ जान्छ जस्तो लाग्दैन।”

नेकपाका ८० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये उक्त प्रदेशमा ४५ जनाले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय नेकपाको भरतपुर महानगर समितिद्वारा सोमवार आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई

वाग्मती प्रदेशमा सरकार बनाउन आवश्यक ५५ सदस्य पुर्‍याउन दुवै खेमालाई नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य हुन्छ। त्यसका लागि आफूहरूले प्रयास गरिरहेको नेता नेपालले बताउनुभएको छ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले पनि आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने सार्वजनिक रूपमा नै बताउनुभएको छ।

प्रदेशका संरचना जोगाउने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता
अघिल्लो साता आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने ३७ मध्ये १६ जना अर्को समूहमा लागेका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ूनिलम्बनू गरेका प्रदेश नं १ का मूख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेशसभा विघटनको तहमा विवाद नपुग्ने ठान्छन्।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले विघटनको तहमा जाँदैन। प्रदेशसभाहरू विघटन गर्नुपर्ने कारण पनि छैन। यस्तो कदमले प्रदेशमा पनि अस्थिरता निम्त्याउँछ र सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न बाधा हाल्छ भन्ने कुरामा सबै दलहरू सचेत भएर यस्ता प्रयासहरूलाई असफल तुल्याउनुपर्छ भन्नेमा दल र प्रदेशसभाका सदस्यहरू सचेत हुनुहुन्छ।”

“आफ्नै पार्टी भित्रबाट अन्योल, अराजकता सिर्जना गरी केन्द्रमा जसरी कब्जा गर्न खोजिएको भए पनि एउटा प्रक्रियाबाटै हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ।” मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो ।

उहाँलेले आफूले प्रदेशसभामा २१ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी सहज ढङ्गबाटै यी कुराहरूलाई सामना गरेर जान्छौँ। प्रदेश संरचनाहरूलाई जोगाएर र बचाएर हामी लान्छौँ।”

कैयौँ राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेपालमा देखिएका उथलपुथलले सङ्घीयताको कार्यान्वयनसहितका दीर्घकालीन विषयलाई ओझेलमा पार्न सक्ने चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन्।