काठमाडौं, २१ पौष । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमको विरोधमा देशव्यापी गरिने कार्यक्रमबारे नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले पार्टी सभापति देउवाको लाइनलाई अनुमोदन गरेका छ ।

पार्टीमा अन्य दलहरुसंग मिलेर संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने कि नेपाली कांग्रेसले आफ्नै खुट्टामा उभिएर विरोध अभियान सञ्चालन गर्ने भन्ने दुईथरी विचार केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भएका थिए ।

पार्टी सभापति देउवा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमका बारेमा देशभरका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र शुभेच्छुक र मतदाताहरुलाई आफ्नै सांगठानिक संरचनामार्फत जागरुक बनाएर कम्युनिष्ट विरोधी जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने पाटीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको प्रधानमन्त्री ओली विरोधीहरुलाई पनि संगै लिएर विरोधलाई शसक्त पार्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।

वरिष्ठ नेता पौडेलँले केही समय पहिले कम्युनिष्टहरुसंगको सहकार्यले नेपाली कांग्रेसलाई लाभ भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भन्नुभएको थियो, २०४६ सालको आन्दोलन र २०६२।६३ को आन्दोलनमा कम्युनिष्ट हरुसगको सहकार्यले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र कांग्रेसलाई पनि फाइदा पुगेको हो ।

तर गत निर्वाचनको बेलामा आफ्नो नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारमा बसेको नेपाल कम्युनिट पार्टी माओवादी केन्द्रले सरकार पनि नत्यागीकन विपक्षमा रहेको तात्कालीन एमालेसंग चुनावी गठबन्धन गरेकोले संविधान बनाउने कामको नेतृत्व गरेको पार्टी प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको पीडादायी अनुभव संगाल्नुभएको सभापति देउवाले राजनीतिक अडान, मर्यादा, उच्च राजनीतिक चरित्रको अभाव भएका सत्ताको लागि जे पनि गर्ने कम्युनिष्टसंग मिल्नुभन्दा आफ्नो संगठन बलियो बनाएर जनमत लिएर त्यसकै आडमा राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो । र केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो ।

सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिमा राख्नुभएको विचारको दुई पाटा थिए । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गरेपनि संसद विघटनको विरुद्ध सञ्चालन हुने कार्यक्रमले कोरोना कालमा कुनै कार्यक्रम नभएर सिथिल भएको नेपाली कांंग्रेसको संगठन परिचालिन हुनेछ । यसले सम्पूर्ण केन्द्रदेखि प्रदेश,जिल्ला, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र पालिका(नगर र गाउँ दुवैथरी) र तिनका वडावडासम्मका संगठन परिचालन गरी कम्युनिष्ट सरकारले गरेका लोकतन्त्रविरोधी, संविधान विरोधी क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारका प्रकरणलाई आम नागरिक सामु उदांगो बनाउदै देशभर कम्युनिष्ट विरोधी माहोल सिर्जना गर्न सघाउने छ । नेपाली कांग्रेसका नेता,कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र मतदाताको नैतिक मनोबल उच्च वनाउदै आउदो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई एकल बहुमत ल्याउने अवस्थामा पुर्याउने छ ।

कदाचित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको विघटनलाई संवैधानिक मानिदिएको खण्डामा पनि तुरुन्तै वैशाखमा हुने निर्वाचनमा पार्टीका पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न यो विरोध कार्यक्रमले सघाउने छ ।

पार्टी सभापति देउवाले आफूनिकट पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुसंग शनिबार आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा अनौपचारिक छलफल गराएर आफू संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा नभई नेपाली काग्रेसले आफ्नै संगठनको बलबूता र सामाथ्र्यमा विरोध गर्नुपर्ने र त्यसलाई वडा तहसम्म लैजानुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको थियो । सोही अनुसार आईतबारको केन्द्रिय समिति बैठकबाट वडा तहसम्म ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको हो।

बैठकमा देउवा आफैले ३ सय ३० वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, ७ सय ५३ स्थानीय तह(नगर तथा गाउँ पालिकाहरु) र ६ हजार ७ सय ४३ वडामै प्रदर्शन गर्ने प्रस्ताव आईतबारको केन्द्रिय समिति बैठकमा राख्नुभएको थियो । सभापति देउवाले राख्नुभएको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।

पार्टी सभापति देउवाको इच्छानुसार देशका वडातहसम्म विरोध कार्यक्रम लैजाने नीति सिद्धान्ततः पारित भएपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले आउदो कार्यक्रम प्रदेशसभा निर्वाचन, नगर र गाउँ पालिका तथा तिनका वडामा केन्द्रित गरेको छ । जस अनुसार पौष पुस २५ गते शनिबार देशभरका ३ सय ३० वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा संसद विघटनको असवैधानिक कदम विरुद्ध विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ भने माघ ३ गते शनिबार देशभरका ७ सय ५३ वटै पालिकाहरुमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । माघ ८ गते विहिबार देशभका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडाहरुमा विरोध प्रदर्शन राखेको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमको विरोधमा गत पौष १३ गते पार्टीले देशव्यापी आयोजना गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय विरोध सभा अन्तरगत भक्तपुर क्षेत्र नम्वर २ मा आयोजित कार्यक्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका गर्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पौष ५ गते मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक र कानूनी परामर्श बेगर तत्कालै गर्नुभएको विघटन तथा नयाँ निर्वाचनको मितिको घोषणाको पदाधिकारी बैठक बोलाएर संस्थागत रुपमै पार्टी सभापतिले विरोध गर्नुभएको थियो भने त्यस अगाडि नै नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको स्थापना,पृनस्थापना,संवर्धन र स्थायित्वको लागि साढे ७ दशकसम्म निरन्तर संघर्ष गर्ने नेपाली कांंग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टी सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति निकालेर पनि उक्त असंवैधानिक कदमको विरोध गर्नुभएको थियो ।