काठमाडौं, २२ पौष । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न गराउन अग्रसर राजनीतिक शकुनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतमा पहिलो ठक्कर लागेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलाशमा नबस्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र उहाँको कदमको समर्थन गर्नेहरुलार्ई एक धक्का लागेको हो ।

न्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले नियुक्त गर्नुभएको महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो ।

महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको र प्रधानमन्त्रीको पनि कानूनी सल्लाहकार मानिन्छ । न्यायाधीश आचारसंहिताले आफूसंग संबन्धित मुद्दाहरु,आफ्नो नातागोता र आफू न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुभन्दा पहिले कसैको कानूनी सल्लाहकार वा कर्मचारीको रुपमा काम गरेको भए तिनीहरुको मुद्दा हेर्न बर्जित गरेको छ । व्यक्तिको मानवीय निकटताका कारण स्वच्छ र तटस्थ न्यायदिने कार्यमा बाधा नपुगोस् भनेर यो प्रावधान राखिएको थियो ।

यस विषयलाई रीटहरुको पहिलो सुनुवाईका दिन रिट निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उठाउनुभएको थियो तर संवैधानिक इजलाशको नेतृत्व गर्नुहुने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले त्यसो गर्ने हो इजलाशमा म मात्रै बाँकी रहने स्थिति आउछ भन्दै इजलाशबाट हटाउने मागलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइका लागि बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले तोक्नुभएको संवैधानिक इजलासमा पनि न्यायाधीश कार्कीलाई पनि राखिएको थियो।

तर बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले त्यसबारेमा प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की स्वयंले आफू उक्त इजलासमा नबस्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाका अनुसार लिखित आदेश आइसकेको छैन। तर सम्बन्धित बेन्च अधिकारीका अनुसार आज इजलास तोकिनुभएका न्यायाधीशहरूमध्येमा हरिकृष्ण कार्कीले आफूले त्यो मुद्दा नहेर्ने भनेर ुमरहित इजलासमा पेश गर्नेु भनेर आदेश दिनुभएको छ।

अबको सुनवाइ आगामी २९ गतेलाई तोकिएको छ।

कार्कीविरुद्ध बुधबार पनि उठ्यो प्रश्न

संवैधानिक इजलासमा बुधवार भएको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठीसहितले इजलास गठनबारे प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

आफूले राखेको धारणाबारे त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘मैले हरिकृष्ण श्रीमान् अघिल्लोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री रहनुहुँदा महान्यायधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। न्याय र सुनुवाइको सिद्धान्तअनुसार स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न मिल्दैन।’

‘न्यायाधीशको पनि आफ्नै आचारसंहिता हुन्छ। हिजो कसैको कानुनी सल्लाहकार थियो भने न्यायाधीश नियुक्त भएपछि त्यसको मुद्दा हेर्न मिल्दैन।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ। प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुँदैन, नत्र जनतामा गलत सन्देश जान्छ र निष्पक्षताबारे पनि प्रश्न उठ्छ भन्ने धारणा हामीले राख्यौँ।’

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कार्कीसँगै एउटै ल फर्ममा काम गरेका महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्न लागिरहेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको थियो।

अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका पाँचै न्यायधीशहरू बेन्चबाट उठेर आन्तरिक परामर्श गर्न जानुभएको थियो।

फर्किएर आएपछि न्यायाधीश कार्कीले आफूविरुद्ध प्रश्न उठेकाले इजलासमा नबस्ने जानकारी गराउनुभयो।

त्यसपछि जारी सुनवाइ आगामी बुधवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराइयो ।

बुधवारको बहस सुरु हुनुअघि संयुक्त निवेदन पत्र प्रस्तुत गर्दै रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नभएर पूर्ण बृहत् इजलासमा छलफल हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो।

उक्त निवेदनमा ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्रै नभएर संविधान र कानुनकै गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने विषय भएकाले यसको अन्तिम व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासले मात्रै गर्न सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

निवेदकहरूले विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतका के कस्ता इजलासले व्याख्या गरेका थिए त्यसलाई हेरिनुपर्ने माग गरेका थिए।

साथै संविधान र कानुनको जटिल प्रश्नमा संविधानको व्याख्या पूर्ण बृहत् इजलासबाट गर्दा नै ‘संविधानको प्रस्तावनामा लेखिए बमोजिमको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको विश्वासलाई थप शिखरमा पुर्‍याउने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको’ उल्लेख गरिएको छ।

त्यसपछि रिट निवेदकहरूका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको संयुक्त निवेदन अध्ययन गर्न इजलासले अपराह्नसम्मको समय लिएको थियो।

तर त्यो निवेदनबारे निष्कर्षमा नपुग्दै र मूल रिटबारे ठोस छलफलबिना नै बुधवारको इजलास स्थगित भयो।

बृहत् पूर्ण इजलासको माग

यसअघि संवैधानिक इजालासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जबाफ पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखको कार्यालयका नाममा आदेश दिएको थियो।

लिखित जबाफ प्राप्त भएपछि पहिलो पटक भएको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा यसअघिकै चार न्यायाधीश तोक्नुभएको थियो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र अब नबस्ने घोषणा गरेका कार्कीबाहेक न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई रहनुभएको थियो।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर एक दर्जनभन्दा बढी रिटमाथिको अर्को सुनवाइ अब आगामी साता हुने बताइएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पुष २२ गतेबाट ती मुद्दामाथिको सुनुवाइ निरन्तर गरिने जनाएको थियो।

संवैधानिक इजलासले माग गरेको अदालतका सहयोगी अर्थात् एमिकस क्यूरीमा नेपाल बार एशोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक सङ्ग्रौलाको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गर्नुभएको थियो।

उक्त कदमपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा स्पष्ट विभाजन देखिएको छ।

दुवै पक्षले आफू वैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर निर्वाचन आयोगले यस विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।

संवैधानिक इजलाशमा आफूपक्षका न्यायाधीशहरु राख्न लगाएर निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिनिधिसभा विघटनका उहाँका मतियारहरुलाई सर्वोच्च अदालतमा नराम्रो झट्का लागेको छ ।

बृहत् इजलाशको गठन भएपनि वा संवैधानिक इजलाशमा नै सुनुवाई जारी रहेपनि नेकपा (एमाले वा माओवादीको)को सांसद र सल्लाहकार भैसक्नुभएका न्यायमूर्तिहरु इजलाशमा बस्ने बाटो बन्द भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको अक्षर र भावनासहित संविधान निर्माताहरुको प्रतिनिधिसभाले बहुमतको प्रधानमन्त्री दिने विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने राजनीतिक स्थिरताको सिद्धान्त अंगीकार गरेको संविधान निर्माताहरुको मनशायलाई बुझेर फैसला गर्ने विश्वास पलाएको छ ।

व्यक्तिगत इष्र्या, सनक र प्रतिगामीहरुको षड्यन्त्रको संयुक्त जालमा परेर असंवैधानिक तवरले असमय प्रतिनिधिसभा विघटन गराउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कार्यकर्ता भेलामा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन विषयहरुमा फैसला दिने धृष्टता पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले पार्टीको निर्वाचन चिन्ह पनि आफूले पाउने र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना नगर्ने ठोकुवा गर्दै आउनुभएको थियो ।

सर्वोच्चमा पुगेको रिटमा न्यायाधीशको आचारसंहिता र स्वार्थको टकरावको विषय उठाएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले अदालतबाट विघटनको पक्षमा फैसला गराउने षड्यन्त्रकारीहरुको षड्यन्त्रलाई निस्तेज पारिदिनुभएको छ ।

(स्रोतः बीबीसी)