काठमाडौं, २५ पौष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानबाट निर्माण गरी जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को रक्षार्थ उभिनुभएका चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई धम्की दिनुभएको छ ।

शनिबार आफू निकट युवा संघका अगुवा कार्यकर्ताहरुको भेलालाई कमलादीमा सम्बोधन गर्दै उहाँले स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न आग्रह गर्दै अदालतलाई नधक्याउन चेतावनी दिनुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुस मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै वर्तमान संविधानले निर्वाचनपछि पहिलो सरकार गठन हुँदा प्रतिनिधिसभाबाट धारा ७६ का कुनै पनि विकल्पबाट बहुमतसिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएकोले संविधानको मर्म र भावनाप्रति सजग र सचेत रहनु सबैलाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरू जस्तो सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेको मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्ने, धम्क्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन सुहाउँदैन।’
उहाँले एक पटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा पोहोर परार जागिर खाएको थियो कि, अहिले पनि छन् भन्ने बिर्सिएर यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भन्न नसुहाउने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट पदावधि समाप्त भएर निवृत्त हुनुभएको चारजना प्रतिष्ठित पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र, न्याय, संविधानका कुरा गर्ने भनेर होच्याउदै प्रश्न गर्नुभएको छ सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट ?

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जे भन्यो, त्यहीँ हुनुपर्ने हो भने अदालतको आवश्यकता नै नपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ ।

आफूले कहिल्यै न्यायपालिकाविरूद्ध बोल्ने, नाराजुलुस गर्ने नगरेकोसमेत उनले स्मरण गराउनुभएको थियो ।

तर अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले भने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको वेञ्चमा नै बसेजस्तो गरेर संसद पुनस्थापना हुनै नसक्ने बताउनुभएको छ  भने पार्टीको आधिकारिकता र निर्वाचन चिन्हसम्बन्धमा निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन विषयमा पनि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई प्रभाव र दबाव पार्ने ढंगले अर्को पक्षले नपाउने ठोकुवा सार्वजनिक मञ्चहरुबाटै गर्दै हिडिरहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र नागरिकहरुलाई आफ्नो मत सार्वजनिक गरेकोमा दिनुभएको धम्कीले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा समेत दखल दिन खोजिएको रुपमा हेरिएको छ ।