काठमाडौं, २८ पौष । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आगामी माघ १ गते भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।

विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको विरुद्ध विकास गरिएका र भारतमा उत्पादन थालिएका खोपहरु नेपाललाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सझदारी गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर छिमेकी राष्ट्रको भ्रमणमा निस्क्न लाग्नुभएका परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालभारतका द्धिपक्षीय अन्य मामलामा पनि वार्ता गर्नुहुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले गत आइतबार राष्ट्रिय सभामा संबोधन गर्ने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको ३ सय ७० वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा पनि कुराकानी हुनेछ भनेर नेपालीहरुलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ तर भारतीय संस्थापन पक्षले भने नेपालको सरकारसंग अहिले संसदको समर्थन नरहेकोले अन्य विषयमा कुरा गर्नु निरर्थक हुने जनाएको कुरा बीबीसी हिन्दी सेवाले उल्लेख गरेको छ ।

बीबीसी हिन्दी सेवाका सलमान रावीले सोमबार तयार पारेको समाचारमा भनिएको छ, ‘आइतबार नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले ले नेपालको माथिल्लो सभा मानिएको राष्ट्रिय सभालाई संबोधन गर्ने क्रममा भन्नुभएको छ कि उहाँले कालापानी,लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको ३७० वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपालको अधीनमा ल्याउने चाहाना राख्नुभएको छ । भारतसंग बातचित गरेर यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । आगामी १४ जनवरीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारतको भ्रमणमा जाँदा यस मुद्दालाई उठाउनु हुनेछ र समाधानको लागि वार्ता पनि गर्नुहुनेछ ।’

तर भारतको कुटनीतिक क्षेत्रमा भने नेपालका विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर त्यति चासो देखिएको छैन् । नेपाल र भारतबीच सीमाको विषयमा हुने वार्तामा भारतीय पक्षको चासो नदेखिनुको बारेमा रावी लेख्नुहुन्छ,’सामरिक र परराष्ट्र विषयमा कुनै पनि मुलुकसंग दिपक्षीय वार्ता गर्नु पहिले नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संसदको विश्वास प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसद विघटन गर्नुभएकोले यस्तो अधिकार उहाँँमा निहित छैन ।’

न त भारतले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा दिनुभएको मन्तब्यमा नै कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छ । भारतका विदेश मामिलाका विज्ञहरु नेपालको वर्तमान राजनीतिक घट्नाक्रमलाई हेर्दा अहिले प्रतिक्रिया दिएर अल्झिनु पर्ने आवश्यकता देख्दैनन् किनकी नेपालको संसद विघटन भएको छ र प्रधानमन्त्री ओली कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीमा झरिसक्नुभएको छ । विदेश मामिलाका जानकार पत्रकार मनोज जोशी आफ्नो राजनीतिक आवश्यकताका लागि संसदमा दिनुभएको वक्तव्यमा भारतले प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक देख्नुहुन्न ।

जोशीका अनुसार नेपालको राजनीतिमा भारतले सधै महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा रहने गरेको छ । अब प्रधानमन्त्री ओली के गरिरहनु हुन्छ त्यसले त्यति अर्थ राख्दैन जबकि संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन रहेको छ ।

भारतले सन २०१९ को अन्तिम महिनाहरुमा नेपालसंग सम्बन्ध सुधारको प्रयास थालेको थियो । गत अक्टोबर र नोभेम्बर महिनामा भारतका तर्फबाट ‘रअ’का निर्देशक सामन्तकुमार गोयल,विदेशसचिव हर्षबर्धन श्रृंगला र भारतीय सेनाका प्रमुख जेनरल मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालको भ्रमण गरी दुई देशका बीचमा आएका असमझदारी हटाउने कोशिस गर्नुभएको थियो ।

महाकाली सन्धी पारित गराउदा भारतका अन्यन्त निकट देखिनुभएका प्रधानमन्त्री ओली नाकाबन्दीको समयपछि भारतविरुद्ध मुखर भएर बोल्न थाल्नुभएको हो । आइतबार पनि उहाँले राष्ट्रिय सभामा भन्नुभएको थियो,’ केही साथीहरु भारतसंग बिग्रको सम्बन्धको लागि मलाई दोष दिनुहुन्छ , के म महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो मुख सिएर बसूँ ।’

नेपाल र ब्रिटिस इण्डियाबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीमा महाकाली नदीको पूर्वीपानी ढलोमा रहेका कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमिहुने स्पष्ट किटान गरिएको छ ।

सो भूमि सन १९६२सम्म नेपालको नक्सामा रहदै आएको थियो । सन १९६२ को भारत र चीनको युद्धपछि भारतसंगको समझदारीमा नेपालले सामरिक महत्वको सो भूमि दिएको बुझिन्छ । त्यतिबेलासम्म जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी जननिर्वाचित संसद विघटन गर्ने तात्कालीन राजा महेन्द्रको २०१७ सालको अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोध गर्दै आएको भारतले कालापानी पाएपछि राजाको कदम र राजाले ल्याएको पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्न छोडेको थियो ।