काडमाडौं, २९ पौष । नेपालउद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुले बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर कोरोना संक्रमणको महामारीबाट उद्योग र ब्यापार क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै गत आर्थिक बर्षको आयब्यय बुझाउने म्याद चैत्र मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेका छन् ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउनको लागि आगामी चैत्र मसान्तसम्म समयावधि थप गर्न माग गर्दै पौष मसान्तसम्म आय–व्यय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।

उद्योगीहरुको प्रतिनिधि मण्डलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरिको विद्युतको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा हुने र अन्य समयको लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पनि पुनः माग गरेको छ । पुनरकर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम रु. २० करोडको सीमा तोकिएकोले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई २० करोडको पुनरकर्जाले खासै राहत नमिल्ने भएकोले यसको सीमालाई बढाइनु पर्ने माग गरेको छ ।

बजेटमा घोषणा भए अनुरुप विमानहरु अवतरण गर्ने, पार्किङ तथा होल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई अत्यन्त मर्कामा परेको यस उद्योगलाई राहत दिइनु पर्ने माग गरेको छ । हाल केही शुल्क मात्र छुट गरेकोले कोभिडको मारमा परेको हवाई उड्ययन क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क छुट दिनु पर्ने र अन्य देशको तुलनामा हवाई इन्धनको मूल्य नेपालमा महँगो भएकोले यसलाई घटाउनु पर्ने परिसंघले माग गरेको छ ।

उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रमा इन्धनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको डिजेलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनु पर्ने, राजस्व न्यायाधिकरण लगायत अन्य अदालतहरुमा विचाराधिन रहेका करसम्बन्धी मुद्दाहरुमा मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क र जरिवाना छुट दिने व्यवस्था भएपनि मुद्दा अवधिमा सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लगाउने निर्णय गरेकोले विचाराधिन मुद्दाहरु फिर्ता गर्न उद्योगी व्यवसायीहर्रु निरुत्साहित भएको उल्लेख गर्दै उद्योगीहरुले ब्याज लगाउने निर्णय हटाई शुल्क तथा जरिवाना छुटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसंग माग गरेका छन् ।

उद्योगीहरुको सुझावहरुलाई अर्थ मन्त्री पौडेलले सकारात्मक रुपमा लिएर समस्या समाधान गर्नतर्फ पहल गर्ने बताउनु भएको छ ।

उहाँले आ.व. २०७६/७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउन म्याद अन्तिम दिन भएपनि समस्यालाई उचित तरिकाले संबोधन गरिने बताउनुभयो । अर्थमन्त्रीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गरी बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरको विद्युतको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा आपूm सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच समन्वय र छलफल समेत भएकोले यसलाई चाँडै टुंगो लगाउने वचन दिनुभएकोे छ ।

छलफलमा परिसंघको तर्फबाट उपाध्यक्षहरु क्रमशः कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेश अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र विरेन्द्रराज पाण्डे लगायत राष्ट्रिय परिसद् सदस्य सुधीर मित्तलको उपस्थिति थियो ।