काठमाडौं, २ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ।

संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार यस सम्बन्धमा भएको बहस पछि इजलासले यसको निर्णय दिएको हो ।

कुन इजलासमा विघटनको मुद्दा आकर्षित संवैधानिक धाराहरुको सुनुवाई गर्ने भन्ने विषयको विट मार्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले भनेको छ , ‘प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहद पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गरी पाउँु भन्ने द.नं. ४४९९ मिति २०७७। ९ । २२ को निवेदन पेश भयो। प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७(३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन। कानून बमोजिम गर्नू।’

प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा परेको १३ वटा रिटहरुको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीशले सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई हुन थालेपछि रिट निवेदकहरुका तर्फबाट संविधानले संवैधानिक इजलासको आकार सानो तोकेको र संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानको प्रस्तावना, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुसहित कार्यपालिका, व्यवस्थापिकासंग संबन्धित कैयौ धारा उपधाराहरुको ब्यााख्या गर्नुपर्ने गम्भीर प्रकृतिको यो मुद्दा बृहत् इजलासमा लैजान माग गरिएको थियो ।

आजको इजलासमा रिट निवेदक र अदालतका सहयोगी(एमिकस क्यूरी)का केही सदस्यहरुले बृहत् इजलासको माग गर्नुभएको थियो भने प्रतिपक्षका वकिलहरुले संविधानमा किटानी व्यवस्था भएकोले संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको सुनुवाई गरि कारबाही किनारा हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

अब आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा नै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पौष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी बैशाखमा निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो ।

नेपालको वर्तमान संविधानले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लगत्तै कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएमा, दुई वा दुइभन्दा बढी दलले बहुमतको सरकार बनाउन नसकेमा, संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले अन्य दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन नसकेकमा र संसदमा रहेको कुनै सांसदले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारको पक्षमा बहुमत जुटाउने आधारसहित सरकार बनाउन सकेको तर सरकार बनेपछि त्यस्तो बहुमत संसदमा जुटाउन नसकेमा मात्र उसलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोकेर संंसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरु १ देखि ७ सम्मका प्रावधानले बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ बर्ष हुने किटानी व्यवस्था गरेकोले प्रधानमन्त्रीको विघटनको सिफारिस र त्यसको आधारमा राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको निर्णय तथा नयाँ चुनावको मितिको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै सत्तारुढ दलकै प्रधानमन्त्रीसंग असन्तुष्ट सांसदहरु र संवैधानिक कानूनका ज्ञाता अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेका थिए।