काठमाडौं, १६ माघ , निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कुनै पनि पक्षलाई आधिकारिकता नदिइएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार आयोग परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै आयुक्त पौडेलले नेकपा दुई गुट भएपनि कसैले दल दर्ता ऐन अनुसार आधिकारिकताको दावी गर्न नआएको बताउनुभयो।
‘अहिलेसम्म कुन पक्ष आधिकारिक भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था होइन। नेकपामा दुई गुट भएपनि हामीलाई आधिकारिकता देऊ भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ अनुसार कुनै पनि पक्ष नआएको हुनाले आधिकारिकता दिने भन्ने प्रश्न आएन,’ आयुक्त पौडेलले भन्नुभयो।
आजै छलफलका लागि निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर नेता सुवास नेम्वाङले भने आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको टुंगो लगाइसकेको र आफूहरु त्यसैअनुसार अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो।
तर आयुक्त पौडेलले भन्नुभयो‘सुवास नेम्वाङले के बोल्नुभयो मलाई थाहा हुने कुरा भएन। कसैले दावी प्रस्तुत गर्दैन भने तँ आधिकारिक होस् भनेर बाटो बाटो भन्दै हिड्दैन नि । आधिकारिकताको विषयमा आयोगले केही पनि निर्णय गरेको छैन।’
पौडेलले अहिलेसम्म आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अभिलेखिकरणको विषयमा मात्रै दुवै पक्षबाट पत्र आएकाले त्यो पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार गर्न नमिल्ने निर्णय मात्रै गरेको बताउनुभयो।
‘पहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार हाम्रो अभिलेखिकरण गरिदिन दुवै पक्षले लेख्नु भएको थियो,’ आयुक्त पौडेलले भन्नुभयो, ‘हामीले विभिन्न दलसम्बन्धी विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन हेर्दा पुस ५ गतेभन्दा अघि यहाँ पेस गरेको नेकपाको विधान, त्यो विधानमा भएको व्यवस्था, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार साविकको ७५ साल जेठ ३ गते यस निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको जे विवरण थिए त्यही विवरण सही छन् र अन्य विवरण अपडेट गर्न सक्दैनौ भन्ने विवरणसम्म दिएको हो।’
आयोगमा पुग्नुभएका नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले भने आफ्ना शीर्ष नेताहरू राजनीतिक कार्यक्रममा विराटनगर रहेकोले उहाँहरुको अनुपस्थितिमा दलको आधिकारिकतासम्बन्धी कुनै कदम अगाडि नबढाउन निवेदन दिएर फर्कनुभएको थियो ।
उक्त समूहले आफ्नो अध्यक्ष स्वयं निर्वाचन आयोगले बोलाएको छलफलमा उपस्थित हुन चाहने भन्दै माघ १८ गतेपछि छलफलको आयोजना गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ।
उक्त पत्र लिएर राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेल सहित उक्त समूहका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको थियो।
निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको सूचना प्रकाशन र चुनावको हालसम्म भएको तयारीका सन्दर्भमा छलफल गर्न नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो।
ओली पक्षका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेता सुवास चन्द्र नेम्वाङ सहितका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभएको थियो।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलपछि नेता नेम्वाङले आफूहरूले दल दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएर चुनावमा लाग्न सुझाव दिएको संवाददाताहरूलाई बताउनुभएको थियो।
दुवै समूहले निर्णय गरेर दलभित्र गरेको हेरफेरलाई हालै निर्वाचन आयोगले अमान्य घोषणा गरेको विषयलाई नेकपाको दुवै पक्षले आफूलाई फाइदा पुगेको ढोल बजाएका छन्। तर पार्टीको विधानमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको निर्णय लागू हुने बताइएको र त्यसले अनुशासनको कारबाही पनि गर्न सक्ने उल्लेख भएकोले साविकको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका ३ सयभन्दाबढी सदस्यहरु प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेकोले आयोगको पत्राचारले पार्टीको आधिकारिकता ओली नेतृत्वको समूहले नपाउने निश्चित जस्तै भएको छ ।
