काठमाडौं, १७ माघ । सरकारले ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकास गर्नका लागि भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) लिमिटेडलाई गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व ग्हण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा विकास गर्न भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडलाई छनौट गरेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचिकृत भएका कम्पनीहरुको मूल्यांकन गरी सो निर्णय गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।
कूल क्षमता ६ सय ७९ मेगावाट रहेको सो परियोजना प्रदेश १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा पर्छ।
२०७५ चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको अवसरमा नेपाल सरकारले उक्त परियोजना लगानीकर्ताहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो।
भारतको सतलज जलविद्युत निगमले अहिले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ परियोजना पनि बनाइरहेको छ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल, सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत नेपाल सरकारका अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।
लगानी बोर्डको शुक्रबारको बैठकले बोर्डमा विशेषज्ञ सदस्यको रुपमा राजेशकाजी श्रेष्ठ, हरिभक्त शर्मा र भवानी राणा एवं आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बालकृष्ण शिवाकोटीलाई मनोनयन गरेको छ।
