काठमाडौं, २० माघ । आफ्नै सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा भंग गराएर काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरित भैसक्नुभएका केपी शर्मा ओलीले फेरि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको छ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको सचिवालयले जनाए अनुसार बुधबार बिहान ११ बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको छ।

यसअघिको बैठकबाट संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुको नामावली र विवरण सहितका सम्पूर्ण सक्कल प्रतिहरु सभामुख अग्नि सापकोटाले आइतबार फिर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो बैठक बोलाउनुभएको हो ।अध्यादेश ल्याएर ३० मंसिरमा परिषद्ले अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायमा ४५ जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंसिर ३० मा बिहानको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि दिउँसो अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरेर सो साँझ बैठक राख्नुभएको थियो ।
सो बैठकले संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरुको लागि सिफारिस गरेका नामावलीहरु दुई दिनसम्म गोप्य राखिएको र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस भैसकेपछि संसद सचिवालयमा सुनुवाईको लागि पठाइएको थियो ।

पार्टीमा कुनै परामर्श नै नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा आफूप्रति बफादार कारिन्दा नियुक्ति गरेर पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूलाई विरोध गर्ने नेताहरुलाई छानीछानी प्रतिशोधपूर्वक कारबाही गरी राजनीतिक मैदानमा जीवनभरी एक्लो खेलाडीको रुपमा ढलिमली गर्ने सुनियोजित योजना अनुरुप गरिएको नियुक्ति संसदीय सुनुवाई समितिबाट पारित नहुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर त्यसका आधारमा विघटन भैसकेको छ ।

संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोले उक्त कदम र त्यस अनुरुप गरिएका सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिइएको १३ वटा रिटमा संवैधानिक इजलाशमा सुुनुवाई जारी छ ।
प्रधानन्त्री ओलीले आफ्ना पार्टीका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई साइजमा ल्याउन प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारको प्रमुुख पदमा आसिन गराउन ल्याएइएको अध्यादेशविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । पुस १ गतेदेखि परेका तीन वटा मुद्दामा अदालतले सुनुवाई नगरी स्थगन गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक सिफारिसलाई नियुक्ति दिई पदस्थापनमा सघाउन लगाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको पनि आलोचना सुरु भएको छ ।

यस्तोमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको कारणबा प्रधानमन्त्रीको पद नै रिक्त भएर पदाधिकार गुमाइसक्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाइएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुनुहुन्छ कि हुँदैन आम नेपालीले प्रतिक्षापूर्वक हेरिहेका छन् ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश,प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख,राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता रहेको ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरेको छ ।

साविक ऐनमा अध्यक्षसहित ४ जना सदस्यको उपस्थितिमा मात्र परिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूप्रति वफादार व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउन ल्याएको अध्यादेशमा ६ जना पदाधिकारीको बहुमत अर्थात ३ जनाको बैठक बस्न सक्ने र त्यसको बहुमत अर्थात दुर्ई जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गराउनुभएको छ ।

भोलिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुनुभएन भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आफैले चुनावको सिफारिस गरेर नयाँ सरकारमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री बैशाख २७ को चुनावसम्म प्रतिक्षा नगरी किन संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि पुन ः अग्रसर हुनुभयो यो रहस्यमय भएको छ ।