काठमाडौं, २० माघ । नपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत सदस्यहरुको नेतृत्व गर्दै आएको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी गर्दै त्यसको मान्यता दिन निवेदन दिएको छ ।
बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको निवेदन लिएर पार्टीका अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरु निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभएको थियो।
उक्त समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले ‘हामीसँग पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पर्याप्त बहुमत छ, त्यसैले हामीलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ भन्ने दाबी पेस गरेका छौँ।’ भन्ने जानकारी दिनुभएको छ
यसअघि आयोगले १२ गते दिएको निर्णयमा नेकपाको पुरानै केन्द्रीय समितिलाई मान्यता पाउने ठहर गर्दै त्यसमा गरिएका हेरफेर अमान्य रहेको बताएको थियो।
पोखरेलका अनुसार आयोगले केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएकोले त्यसको बहुमतको निर्णय अमान्य हुन सक्दैन । यही वैधानिक धरातलमा टेकेर प्रचण्ड र नेपाल पक्षले आधिकारिकताको दाबी प्रस्तुत गरेको हो।
ओली पक्ष भन्छ : निर्णय भइसक्यो
तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्को समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेता सुवास नेम्वाङका भनाइमा अब आधिकारिकता दाबी गर्ने बाटो बन्द भइसकेको छ। अनुसार प्रचण्डपक्षको दाबीको औचित्य छैन।
यसअघि दुवै पक्षले आफू वैधानिक पार्टी भएको दाबी गरेका थिए
नेता नेम्बाड.का अनुसार निर्वाचन आयोगले यसअघि नै आधिकारिकता निर्णय गरिसकेको छ। आफूखुसी प्रक्रिया निकाल्ने र जाने त हुँदैन नि।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा त्यसको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि प्रचण्ड पक्षले जिम्मेवारी हेरफेरबारे गरेका निर्णय अनुसार आयोगमा रहेको पार्टीको विवरण अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गरेको थियो।
तर नेकपाको विधानअनुसार बैठक बस्ने र निर्णय प्रक्रियाअनुसार नभएको ठम्याइका साथ उसले पुरानै समितिलाई मान्यता दिएको हो। कुनै विवाद भए आधिकारिकताको निम्ति दाबी गर्न दफा ४३ र ४४ अनुसार आउनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले बताउदै आएका छन् ।
नेता पोखरेलले आफ्नो समूहले त्यही दफाअनुसार आयोगमा आधिकारिकताको दाबी प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो।
,
सोमवार प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक गरेको थियो
समिति मान्ने, बहुमतलाई नमान्ने ?
तर नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘त्यो अस्ति नै सिद्धिसक्यो, अब बाटो छैन।’
आयोगले १२ गते निर्णय गरेर पठाएको पत्रअनुसार उक्त दफाअनुसारको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिने उहाँको तर्क छ।
तर पोखरेलले आयोगले मानेको समितिको बहुमत अमान्य हुन कुरा हुन नसक्ने बताउनुभयो।
‘आयोग आफैले मान्यता दिएको केन्द्रीय समितिको अत्यधिक बहुमतको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन’, पोखरेलले भन्नुभयो ।
आयोगले नेकपाको पुरानै पदाधिकारी र समितिलाई मान्यता दिएकाले दुवै अध्यक्षको सहमतिबिना हुने बैठक आधिकारिक नहुने देखिन्छ।
त्यसैले कुनै पक्षलाई उसले आधिकारिकता नदिएमा नेकपाको विवाद थप जटिल हुने र सर्वोच्च अदालतले चुनावको बाटो खोलिदिएमा उक्त दलको सहभागिता अन्योलनमा पर्ने निश्चित जस्तै छ । (बीबीसीबाट)
