काठमाडौं, २२ फागुन । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई पल्टाएर नयाँ जनवादी राज्यसत्ता कायम गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र आन्दोलन थालिएको उद्घोष गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र नेपाल सरकारका बीच फागुन २१ गते शुक्रबार तीन बुँदे संझौता भएको छ ।
उक्त संझौतामा दुवैपक्ष राजनीतिक समस्याको समाधान वार्ता गर्न गर्न सहमत भएको, नेकपा माओवादीले शान्तिपूर्ण तवरले राजनीतिक गतिविधि सचालन गर्ने तथा सरकारले पक्राउ परेका कार्यकर्ताहरु छोड्ने र मुद्दाहरु फिर्ता लिने बुँदाहरु समेटिएका छन् ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा दुबै पक्ष नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।भनिएको छ भने दोस्रो बुँदामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ भन्ने उल्लेख छ । सहमतीको तेस्रो बुँदामा नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, नेपाल कारागारमा रहेका नेता तथा पार्टीका कार्यकर्ता रिहाइ तथा सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।
हतियार र लडाकु खोई
विप्लवको नेतृत्वमा सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारका बीचमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपछि जुन ढंगले वार्ताको वातावरण बनाइयो, त्यो कुनै राज्य र विद्रोही पक्षबीच भएको वार्ता जस्तो नभएर नितान्त प्रायोजित नाटक जस्तो भएको धेरैको टिप्पणी रहेको छ ।
सशस्त्र समूहसंग वार्ताको आरम्भ गर्दा सशस्त्र कारवाही र धरपकड स्थगन गर्ने, वार्ताकार चयन गर्ने, वार्ता अवधिभर पालना गर्ने आचारसंहिता निर्माण गर्ने, वार्ता गर्ने, समझदारी कायम गर्ने,सम्झौता मस्यौदा तयार गर्ने र त्यस्तो मस्यौदा दुवैतर्फका सर्वोच्च निकायबाट अनुमोदन भएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता कायम गर्ने गरिन्छ । २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म चलेको नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्वक अवतरण गराउदा यिनै प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा नभएको अधिकारको उपयोग गरेर विघटन गराउनुभएको प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना गर्ने फैसला गरेपछि गिरेको छविलाई जोगाउन एकाएका रचिएको विप्लव वार्ता सशस्त्र विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरणको रुपमा आएन ।
सैद्धान्तिक ढाँचामा हस्ताक्षर गरेर समाप्त भयो । वार्ता पनि कस्तो सजिलो, मगलबार अपरान्ह सरकारले वार्ता टोली गठन गर्यो, त्यसको केही घण्टाा विप्लवले । भोलिपल्ट बुधबार बिहान र बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुईपटक वार्ता भयो । तेस्रो बार्ता पनि बालुवाटारमै बसेर शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर भएको विज्ञप्ति पनि जारी गरियो ।
प्रधानमंत्री ओलीद्वारा चालिएका
यी ३ कदम इतिहासमा अविस्मरणीय रहनेछन् :
– डा. सिके राउतसंगको सहमति पछि पृथकतावादी अभियानको अन्त्य;
– कालापानी-लिपुलेख-लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन;
– र, विप्लव नेतृत्वको नेकपासंग आज संपन्न ऐतिहासिक संझौता ।
सबैलाई बधाई तथा शुभकामना ! pic.twitter.com/6BO0FIW9PT— Bishnu Rimal ~विष्णु रिमाल (@BishnuRimal) March 5, 2021
त्यही मस्यौदालाई शुक्रबार अपरान्ह राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको उपस्थितिमा सार्वजनिक रुपमा हस्ताक्षर गरी दुवैतर्फका सर्वोच्च र सर्वाधिकार प्राप्त नेताहरुबाट संबोधन पनि गर्न लगाइयो ।
तर विस्तृत विवरण दिने भनिएको सो कार्यक्रममा सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरी वर्तमान राज्यसत्ता ध्वंश गरी नयाँ जनवादी राज्यसत्ता कायम गर्ने अभिष्ट बोकेको नेकपाका महासचिवको नेतृत्वमा कति तालिम प्राप्त लडाकू, कति मिलिसिया कति कार्यकर्ता र नेता थिए, उनीहरुले के कस्ता हतियार लिएका थिए र कति संख्यामा थिए, ती हतियारहरुको व्यवस्थापन र हतियार बोक्ने लडाकूहरुको व्यवस्थापन कसरी गरिंदै छ भन्ने कतै खुलेन ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार सहमति समाप्ति भएपछि ट्वीटरमा एका जिज्ञासा राख्दै लेख्नुभएको छ । प्रचण्ड आउदा केही हतियार खोलाले बगायो । विप्लव आउँदा पुरै ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुंदा खोइ ? सिंगो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ !!
प्रचण्ड आउँदा `खोलाले बगायो´ थोरै हतियार,
विप्लव आउँदा पुरै ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुंदा खोइ @PM_Nepal ?सिंगो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ !!
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) March 5, 2021
के.पी.ओली सरकारसंग नेपालको तराई भूभागलाई केन्द्रबाट अलगथलग गरी नयाँ राज्य निर्माण गर्छुभन्दै लडाकू दल निर्माण गरेर पृथकतावादी आन्दोलन चलाई रहेका सी.के. राउत समूहलाई पनि सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको थियो ।
सो समूहसंग पनि हतियार र लडाकू भएको बताइन्छ । तर ती हतियार कहाँ कसरी ब्यवस्थापन गरियो र लडाकहरुलाई के गरियो भन्ने जवाफ सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
हतियार र लडाकूको समुचित व्यवस्थापन भएन भने तिनलाई भड्काएर सोही समूहका कसैले पुन यस्तो आन्दोलन सुरु गर्ने जोखिम रहन्छ । सरकारले दुवै सशस्त्र विद्रोहीसंग भएका हतियार अविलम्ब फिर्ता लिएर राख्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा तिनी हतियारका माध्यमले लडाकूहरुले गाँउ गाँउमा अर्को आतंक फैलाउन सक्दछन ।
