काठमाडौं, २४ फागुन । सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दर्ता खारेज गर्दै नाम, एकीकरण प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएर एकीकरणपूर्व अस्तित्वमा रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युताइदिए पछि रनभुल्लमा परेका एकीकृत पार्टीका प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई कानुन व्यवसायीहरूले २३ फागुनको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिनुभएको छ।
४ बजे संसदभवन बानेश्वरमा बसेको प्रतिनिधिसभा बहिष्कार गरेर निस्किएका नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबारमा कानुन व्यवसायीहरूसंग परामर्श लिएको थियो । परामर्शमा कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेर फैसला गरेको भन्दै पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिनुभएको थियो।
बैठकमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रूद्र नेपाल र टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालत फागुन ११ को फैसलामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई संंसदको सत्तारुढ राजनीतिक दलको रुपमा स्वीकार गरे फैसला गरिसकेको अवस्थामा २३ गते आएको फैसला विरोधाभाषी भएकोले यसको विरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिनुभएको थियो ।
वैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सर्वोच्चले कार्यान्वयमा जान नसक्ने फैसला गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले रिट निवेदक ऋषि कट्टेलले नेकपाको आधिकारिकताको विषय मात्र मागेकोमा सर्वोचचले नामाकरणमा मात्र प्रश्न नउठाएर पार्टी एकीकरणलाई प्रक्रियालाई नै अवैधानिक भन्दै एकीकरण पूर्वका दुई पार्टीको अस्तित्व ब्यूताउनु कानूनसम्मत नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले पार्टी एकीकरणपश्चात् प्रतिनिधिसभाको उपचुनाव, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको चुनाव र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको चुनाव समेत सम्पन्न भई उनीहरुले पदाधिकारी सम्हालिरकेको अवस्थामा आएको अहिलेको फैसला संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताउदै न्यायिक पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले यो निर्णय संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशले केही दिनअघि गरेको फैसलासँग नमिल्ने, निवेदकले माग गरेभन्दा पर गएर आदेश दिएको र एकीकरणको पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याए पनि पार्टी एकीकरण गर्ने दुवै दलको सहमति लगायत आधारमा पुनरावलोकनमा जान सकिने राय दिइएको बताउनुभएको छ ।
