काठमाडौं, २४ फागुन । सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामाकरण, दल दर्ता र एकीकरण प्रक्रिया सबैलाई अवैध ठहर्याउदै एकीकरण पूर्वका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत ब्यूताएपछि नयाँ सरकारको जोेडघटाउ सुरु भएको छ । यो जोड घटाउमा सबैभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा देखिनुभएको छ ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ , सांसद सदस्य संख्या ६४ मात्र । २०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १ सय २१ स्थानमा विजयी बनेर नेकपा एमाले सवैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो भने बृहत् वामपन्थी गठबन्धन गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र ५३ सीट जितेर तेस्रो स्थानमा आएको थियो । १७ स्थान जितेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल चौथो स्थानमा आएको थियो भने १६ स्थान जितेर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पाँचौ स्थान हासिल गरेको थियो । यसबाहेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी,नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल,राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टीले एक एक स्थान जितेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट बागी बनेर जितेका अतहरकमाल मुसलमान पछि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।

ओली विस्थापनको लाभ देउवालाई

सर्वोच्चको नयाँ फैसला अनुरुप प्रतिनिधिसभामा ब्यूतिने नेकपा एमालेको सीट सख्या धेरै भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सो दलमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी.ओली र पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय झलनाथ खनाल र माधव नेपालबीच दुश्मनी यति चर्किइसकेको छ कि यो पार्टी एक रहन संभव छैन ।

यो पार्टी कहिले कसरी फुट्छ र कसको पक्षमा कति सांसद रहन्छन् त्यो अनुमान गर्न कठिन भएपनि ५ बर्षको आयु रहेको प्रतिनिधिसभालाई असमय हत्या गरेर वर्तमान संविधान र राजनीतिक पद्धतिलाई समाप्त पार्न उद्यत भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन नेकपाको असन्तुष्ट पक्ष लालयित रहेको छ । नयाँ परिस्थितिमा आफ्नै अग्रसरतामा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन एमालेभित्रका असन्तुष्टहरुलाई कठिनाई भएपनि अविश्वासको प्रस्ताव आएमा फ्लोर क्रस गरेर मतदान गर्ने संभावना बढेको छ ।

नेकपा माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किदा सो पार्टी अविश्वासको प्रस्तावमा सहयोगी नै बन्न सक्ने अवस्था छ । त्यस पार्टीबाट निर्वाचित केही सांसदहरु प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा भएको र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसंग असन्तुष्ट रहे पनि वा पार्टी त्यागेर गएपनि वा विभाजित भएपनि माओवादीको मूल पार्टी ओलीलाई विस्थापन गर्न लालयित रहेकोले यसको लाभ पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई नै हुने देखिन्छ ।

गत बैशाख महिनामा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर मधेशवादी पार्टीहरु टुक्र्याउन खोजेकोले एकीकृत जनता समाजवादी पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम एकीकृत भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी पनि आउदा दिनमा नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नुभन्दा नेपाली कांग्रेससंग नजिक आउन संभावना बलियो रहेको छ । ओली सरकारमा सुरुदेखि उपप्रधानमन्त्री रहनुभएका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष तथा उपेन्द्र यादवलाई अपमानित गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइएको र गत बैशाखमा अध्यादेश जारी गरेपछि सो पार्टीका सांसदलाई जनकपुरबाट अपहरण गरेर काठमाडौं ल्याई नेकपामा प्रवेश गराउने गैरसंसदीय काम कारबाही गरेकोले हालको जसपा पनि प्रधानमन्त्री ओलीसंग रुष्ट छ । सो पार्टीको केन्द्रीय परिषद्मा रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको ओली कदमविरुद्धमा रहनुभएकोले यो पार्टीको राजनीतिक निकटता ओलीतिर हैन देउवातिर आउने स्पष्टै छ ।

देउवाको शीरमा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको ताज

फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत व्यूताउदा एकीकृत नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल खेमाका सांसदहरुलाई वकिलहरुले न्यायिक पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन् । यो पुनरावलोकनको प्रक्रिया लामो हुने र फैसला हुन बर्षौ पनि लाग्न सक्ने भएकोले त्यसपूर्व नै राजनीतिक कदम चाल्न पर्ने हुन्छ ।

खास गरी संसदको हत्या गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई शीरमा बोकेर संसद बस्न सक्दैन । यसैले छिटै अविश्वासको प्रस्ताव आउने संभावना देखिन्छ । एकीकृत नेकपाका सांसदहरुको दलको वैधानिकता संकटमा परेको र एकीकृतको दावीवाट हटेर नेकपा माओवादीको आवरणमा निस्कन पनि प्रचण्डको समूहलाई नैतिक राजनीति संकट परेकोले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि लैजाने उपयुक्त पार्टी नै नेपाली कांग्रेस भएको छ । नेकपाको एकीकरणको वैधानिकता समाप्त भएर एमाले र माओवादी पूर्ववत उदाएका अवस्थामा संसदमा दोस्रो स्थानमा रहेको र प्रमुख विपक्षी पनि भएकोले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वैधानिक हक पनि नेपाली कांग्रेसलाई छ ।

वर्तमान संविधानले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउदा भावि प्रधानमन्त्रीको पनि किटान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हुनाले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना बलियो भएको छ । जसले जति रिस,राग,द्धेष, डाहा गरेपनि पुर्पुरोमा लेखेपछि कसैको केही लाग्दैन । पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको ताज पहिरिन देउवालाई कसैले रोक्न सक्ने देखिदैन ।

२०५२ साल भदौ १२ गतेको फैसलाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवा राजदरबार हत्याकाण्डपछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजिनामा दिएपछि २०५८ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । २०५९ असोज १८ मा तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट हटाइनुभएका देउवालाई २०६१ ताका आफ्नो सत्ता संकटमा परेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । २०७४ सालमा पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवालाई पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको पदले आमन्त्रण गरिरहेको छ ।