काठमाडौं, २६ फागुन । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठक चैत्र ३ गतेसम्म स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट फागुन ११ गते पुनस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक अघिल्लो अधिवेशनको समाप्ति र यो बैठक प्रारम्भ हुनुपूर्व दिवंगत हुनुभएका संघीय संसदका सांसदहरु तथा नेपालको व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वसांसदहरुको नाममा शोक सन्देश पारित गरेर समापन भएको थियो ।

बुधबारको बैठकमा सभामुखले प्रतिनिधि सभा सदस्य सानुशिवा, पूर्वसदस्य इन्द्रहाङ्ग लिम्बु, प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यबहादुर के.सी.संविधान सभा सदस्य भिमप्रसाद गौतम, पूर्वसदस्य मे. दीपकबहादुर गुरुङ्ग, पूर्वसदस्य कमानसिं लामा, पूर्वसदस्य डा. राममान श्रेष्ठ, पूर्वसदस्य गंगादत्त जोशी, संविधान सभा सदस्य मानपुर चौधरी, पूर्वसदस्य एकनाथ रानाभाट, पूर्वसदस्य विरबहादुर लामा, पूर्वसदस्य कुवेरप्रसाद शर्मा,पूर्वसदस्य ओमकारप्रसाद गौचन र पूर्वसदस्य डा. शंकरप्रसाद उप्रेतीको अलग अलग शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गरी पारित गर्न अनुरोध गर्नुभएको ।

शोकप्रस्ताव पारित भएपछि सबैको सम्मान र संझनामा एक मिनेट मौनधारण गरिएको थियो ।

आज दिउँसो १ बजेको लागि निर्धारित पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक दलहरुको विषयमा अध्यादेश पेश गर्ने विषयमा सहमति नजुट्दा संभावित कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । संभावित कार्यसूचीमा रहेको विभिन्न अध्यादेश पेश गर्ने र पुनस्थापित संसदको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुका शीर्ष नेताहरुले शुभकामना मन्तव्य दिने कार्यसूची हटाइएको थियो ।

खास गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने सरकारका मन्त्रीहरुलाई अध्यादेश पेश गर्न दिएर प्रतिनिधिसभाको हत्यारा सरकारलाई शीरमा चढाउन संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरुले मानिरहेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेस र समाजवादी जनता पार्टीका सांसदहरुले त संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन अध्यादेशको विरुद्धमा संसद सचिवालयमा विरोधको सूचना नै दर्ता गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि आइतवारको बैठक सभामुखले स्थगित गर्नुपरेको थियो।

सत्तारुढ दलमा नेकपा माओवादीले पनि सरकारका मन्त्रीहरुलाई सो कार्य गर्नबाट रोक्न २३ गते बैठक बहिष्कार गरेको थियो भने प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेको पनि असन्तुष्ट पक्ष प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्ने मन्त्रीहरुलाई प्रतिनिधिसभाले बोकेर हिड्ने अवस्थाको अन्त्यको खोजीमा रहेको छ ।

यो सरकारले राजिनामा दिएपछि संविधान,संसद र हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध सरकारमार्फत अध्यादेश पेश गर्ने कार्य सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा बसेका मन्त्री र उहाँका अन्धसमर्थकहरु बाहेकका अन्य राजनीतिक दलहरु लालयित देखिन्छन् ।

सम्भावित कार्यसूची प्रभावित

आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय, पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७ पेस गर्ने कार्यक्रम थियो ।

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७, यौनहिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ पेस गर्ने सङ्घीय संसद्‌का महासचिव भरतराज गौतमद्वारा जारी सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख थियो।

शीर्ष नेताको शुभकामना  प्रभावित

नेपालको संसदीय अभ्यासमा हरेक अधिवेशनको पहिलो दिनको पहिलो बैठकमा संसदको दुवै सदनमा उपस्थिति जनाउने राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई संसदको संवन्धित अधिवेशनको सफलताको लागि शुभकामना मन्तव्य दिन लगाउने शिष्ट परम्परा कायम रहदै आएको छ ।

तर प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई लत्याउदै विघटनको सिफारिस गरेर राष्ट्रपतलिे विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाबाट ब्युतिएर बसेको सातौ अधिवेशनको पहिलो र दोस्रो बैठकमा समेत पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले शुभकामना मन्तव्य दिन पाएका छैनन् । यो शिष्ट परम्परा जीवित राख्न पुनस्थापित संसदलाई कठिनाइमा पार्न खोजिएको छ ।

अविश्वास र नयाँ सरकारको कसरत

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई अवैधानिक ठहर्याउदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूताएपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक संसद पुनस्थापनाको माग गर्ने तात्कालीन नेकपाका प्रचण्ड समूहले बहिष्कार गरेको घट्नाप्रति व्यंग्य गर्दै प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना पछिको पहिलो बैठक पहिलो गाँसमा झिगा जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिइसक्नुभएको छ ।

उहाँको यो व्यंग्यपूर्ण कथनले उहाँ प्रधानमन्त्रीमा रहिरहेमा आफूले गत पौष ५ गते गरेको विघटनलाई औचित्यपूर्ण सावित गर्न प्रतिनिधिसभालाई पंगू बनाउन कदम चालिरहने घाम जत्तिकै छर्लड. छ ।

पुनस्थापित प्रतिनिधिसभालाई पूर्णकाल काम गर्न लगाउने र सफल बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट विस्थापन गरी नयाँ सरकार ल्याउने प्रक्रिया आरम्भ भएर पूरा भएपछि मात्र संसदले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउने देखिन्छ । सभामुखले चैत्र ३ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन गरेकोले यो बीचमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने संभावना भने बढ्दै गएको छ ।