काठमाडौं‘, १८ चैत्र । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादीका स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीका अध्यक्ष के.पी. ओलीलाई माओवादी नेता प्रचण्डको मतियारको आरोप लगाउनुभएको छ ।
पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलद्धारा सोधिएको स्पष्टीकरणको मंगलबार पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई जवाफ दिंदैं उहाँले सो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभएको छ, तपाईंले मलाई प्रचण्डको मतियार भन्ने लगाउनु भएको आरोप हाँस्यास्पद लाग्यो। किनकि ०७४ असोज १५ गते तपाईं एक्लैले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल गर्ने र दुई पार्टीबीच सिटको बाँडफाँट गर्ने गोप्य सहमति गर्नु भयो। ०७५ जेठ ३ गते भएको पार्टी एकताको समयमा आलोपालो अध्यक्षता र प्रधानमन्त्री आधाआधी बाँड्ने प्रचण्डसँगको सहमति पनि गोप्य रूपमा तपाईंले नै गर्नु भएको थियो। अब तपाईं भन्नुस् प्रचण्डको मतियार तपाईं हो कि अरू कोही’
नेता पाण्डेले पार्टी एकता बचाउन अध्यक्ष स्वयंले लचकतापूर्ण प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि आफूहरूले भेला गर्न बाध्य भएको पनि जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
उहाँले पार्टी एकता बचाउन आफ्नोतर्फबाट अन्तिम क्षणसम्म पनि प्रयास भएको र भैरहने बताउदै भ‘न्नुभएको छ, चैत २ गते धुम्बाराहीमा तपाईसहितका नेताहरूबीच भएको छलफलमा हामीले फागुन २८ गतेको तपाईंको गुट भेलाले गरेको निर्णयलाई बदर गरौं, चैत ३ गतेको चियापानलाई रोकौं र ७ गते गर्ने भनिएको गुट भेला तपाईंले रोकेमा चैत ४ र ५ गतेको बैठक रोक्न सकिने भन्ने हाम्रो प्रस्तावलाई किन लत्याउनु भयो ? तपाईंले पार्टी एकता बचाउन हामीले गरेको लचकतापूर्ण प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे पछि हामीले उक्त भेला गर्न बाध्य भएका थियौं।’
स्पष्टीकरणसहितको लिखित जवाफ’को मागले प्रमाण र तथ्यमा प्रवेश नै नगरी निहित स्वार्थ पूरा गर्न फैसला सुनाउने प्रवृत्तिको ‘कंगारू अदालत’को अभ्यास भएको उहाँले बताउनुभएको छ।
नेता पाण्डेले पार्टीका कार्यकर्ताको भावनालाई शब्दमा उतार्दै भन्नुभएको छ, “तपाईँ अध्यक्ष रहेको कालमा पार्टीले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा २०५४ सालपछिको सबैभन्दा ठूलो विजय हासील गर्ने, वाम एकताको चीरप्रतिक्षित नारालाई साकार पार्दै दुईवटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धन बनाउने, संसदमा वामपन्थी गठबन्धनको फराकिलो बहुमत बनाउने र पार्टी एकतासम्म गर्ने उपलब्धी हासील भए । तर आज पार्टी एकता टुटेको छ, संसदमा हाम्रो बहुमत भत्केको छ, वामपन्थी गठबन्धनसमेत नबन्ने अवस्था आएको छ र पार्टीको प्रतिष्ठा गत स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा तल पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीका समस्त सदस्यहरु, शुभचिन्तक तथा समर्थकहरुमा भयानक निराशा मडराई रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कम्तिमा आफ्ना कमजोरीहरुप्रति इमान्दारी देखाउनु वा ती असफलताको जिम्मा लिनु र राजीनामा गर्ने तत्परता देखाउनु त कता हो कता उǔटै अब बाँकि रहको नेकपा एमालेको विधि, विधान र एकतासमेत भत्काउन तपाईँले देखाउनु भएको आतुरता रहस्यपूर्ण छ ।तपाईँ अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिले तपाईँ स्वयलंले भन्ने गरेको तथाकथित ‘पार्टीको प्रजातान्त्रिकरण’ लाई तपाइ के जवाफ दिनु हुन्छ ?”
श्री केपी शर्मा ओली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय कमिटी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) धुम्वाराही, काठमाण्डौ ।
विषय : तपाईको पत्र बारे ।
तपाईंले महासचिव इश्वर पोख्रेलका नाममा लेख्न लगाउनु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले),केन्द्रीय कार्यालयको नाम र छाप अंकित २०७७ साल चैत्र ८ गतेको मिति उल्लेख गरिएको मेरो नाममा लेखिएको एउटा पत्र प्राप्त भएको छ । पार्र्टी कार्यालयबाट प्रेषित औपचारिक पत्रको भाषा, त्यसको अर्थ र तपाईंले गर्दै आउनु भएका गतिविधिहरु र अपनाएको प्रक्रियाले तपाईंको गलत मनसायहरु एक पछि अर्का गरी उदांगो हुँदै आईरहकोछ । तपाईंको तथाकथित ‘स्पष्टिकरणसहित लिखित जवाफ’ को मागले तपाइ ‘कङगारु अदालत’ को अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रथम दृष्टिमै प्रमाणित भएको छ । शत्रुलाई पठाईएका जस्तो तपाईँको पत्रको जवाफ लेखिरहनु आवश्यक थिएन अर्थात् तपाईँले पठाउनु भएको मिथ्या पत्रका बारेमा स्पष्टिकरण दिनु पर्ने त हुँदै होइन, कुनै पनि उत्तरसमेत लेख्न जरुरी छैन तर तपाईँले लगाउनु भएका आरोपहरु कति पूर्वाग्रही छन् र तपाईँका दावीहरु कति झूठा छन् भन्ने कुरा पार्टी पङ्तिलाइ जानकारी गराउनु पर्ने भएकोले यो पत्र लेख्दै छु । साथै, अहिलेका समस्या केवल विधानको पालना गर्ने वा नगर्ने भन्ने मात्रै होइन तपाईँले पार्टीलाई राजनीतिक, वैचारिक तथा सैद्धान्तिक रुपमा नेतृत्व गर्न असफल हुँदै जाँदा आएका समस्या हन् भन्ने मेरो मूǔयाङ्कन पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
तपाईँको गुटको भेला र पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाको उलंघन अहिले नेकपा (एमाले) मा जे जति समस्या आएका छन् तिनीहरुलाई कुनै व्यक्ति वा गुटका इच्छा वा स्वार्थका आधारमा होइन पार्टीको विधानका आधारमा मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालतले साविक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्वलाई इन्कार गरेर हामी नेकपा (एमाले) का रुपमा पुनर्जीवित भएपछि एकीकरण पूर्वको बिन्दुमा उभिएर नेकपा (एमाले)को विधानअनुसार पार्टी जीवन
सुचारु गर्नु पर्छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट भएको कुरा हो । त्यसका विपरित, सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि नेकपा (एमाले)को विधिवत् बठक बोलाउनुको साटो तपाईले केन्द्रीय कमिटीका अन्य सदस्यहरुलाई कुनै जानकारी नदिई गोप्यरुपमा गत फागनु २८ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्ना गुटका मानिसहरुको भेला बोलाएर त्यसैलाई कथित केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरीत नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा ९एमाले० को सदस्य नरहेका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक गरेर पार्टी विधानको ठाडो उǔलंघन गर्नु भयो । त्यहिँबाट पार्टी विभाजनको रेखा कोरिएको छ । अहिले तपाईँले पठाउनु भएको पत्र केवल आफ्नो दुराशय लुकाउने र दुनियाँलाई भ्रमित पारी आफ्नो नीजी स्वार्थमा सम्पूर्ण पार्टीलाई प्रयोग गर्ने दुस्प्रयास मात्रै हो भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेको तथ्य हो । यस पत्रमार्फत् मैले तपाईँकाआरोपहरुको खण्डन गर्दै तपाईँको गुटका निर्णय पार्टीको निर्णय हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट पार्न, नवौँ महाधिवेशनबाट तपाईँ अध्यक्ष भएछि पार्टी कसरी सङ्कटग्रस्त हुँदै गयो भन्ने कुरालाई पुनर्पुष्टि गर्न र तपाईँको गुटका निर्णयले पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाको कसरी उल्लंघन गरको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
सर्वप्रथमतः केन्द्रिय कमिटीको बैठकको सूचना र बैठकको कार्यसूची केन्द्रिय कमिटीको बैठक भन्दा तीन दिन पहिले नै केन्द्रिय कमिटीका सदस्यहरुलाई दिनु पर्छ । तपाइँले त्यस्तो सूचना र विषयसूची दिनु भएको छैन । संसदीय दलको बठकमा बोǔदै तपाईँले २८ गतेको उक्त बैठकमा सबलई खबर पठाइएको दाबी गनभयो । तपाईँलाई मेरो चुनौती छ त्यो तपाईँको सत प्रतिशत झुठो दावी हो । तपाईँको आफ्नै गुटका सदस्यहरुलाई पठाइएको मेसेजमा समेत केन्द्रिय कमिटीको बैठक भनेर खबर गरिएको थिएन । त्यसमा लेखिएको थियो : ‘कमरेड अभिवादन १ यहि फागुन २८ गते शुक्रवार विहान ठीक ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उपस्थितिका लागि अनुरोध छ । ईश्वरी रिजाल, सचिव, नेकपा )एमाले) केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराही’ । के तपाईँले यसको खण्डन गर्न सक्नु हुन्छ ? मेरो चुनौतिपूर्ण प्रस्ताव छ, एउटा जाँचबुझ कार्यदल गठन गरौँ र नेपाल टेलिकमसँग तथ्यहरु मागौँ । उक्त प्रकारको मेसेज कुन कुन व्यक्तिलाई गएको छ वा त्यसबाहेक अरु के सूचना जारी भएको छ खोजी गरौँ तपाईँले झुठ बोल्नु भएको कुरा प्रमाणित भैहाल्छ । तपाईँले यस्ता झुठा कुरा पटक–पटक गर्दै आउनुभएको छ । उदाहरणका रुपमा राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको समावेदन फिर्ता गर्दा अध्यादेश फिर्ता गर्छु भनेर सहमति गर्नु भयो, तर समावेदन फिर्ता भयो । तर तपाईँ आफैले फिर्ता गर्छु भनेको अध्यादेश फिर्ता लिनु भएन । त्यसै गरी अहिले फागुन २८ गतेको गुटको बैठकलाई पार्टी केन्द्रिय कमिटीको बैठक भन्नु भएको छ ।
तपाईँको गूटले गरेको भनिएका निर्णयले पार्टी विधानको निम्न प्रावधानको उल्लङ्घन गर्छ ः
- धारा १३ (क) राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र यसको आयोजना केन्द्रीयकमिटीद्वारा हरेक पाँच बर्षमा हनेछ’ ।
- धारा १३ (क) विधान महाधिवेशनको व्यवस्था तथा उक्त धाराको (ख) मा उǔलेखित ‘केन्द्रीय कमिटीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने’ ।
- धारा १४ मा भएको केन्द्रीय कमिटीको गठनसम्बन्धी –
(क) केन्द्रीय कमिटी दुई महाधिवेशन बीचको अवधिमा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुनेछ । केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवशन तथा राष्टिय« प्रतिनिधि परिषद प्रति उत्तरदायी रहनेछ । राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएपछि पुरानो केन्द्रीयकमिटी स्वतः विघटित हनेछ ।’
(ख) १. केन्द्रीय कमिटीमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव २, सचिव ५ गरी जम्मा १४ जना पदाधिकारी ।
(ख) २। १४ पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता १ सहित ११५ पूर्ण र ४४ वैकल्पिक गरी जम्मा १५९ सदस्य ।
(ख) ३. राष्ट्रिय महाधिवशनबाट निर्वाि चत कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुन गरी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित सदस्यहरु’।
- धारा ४३ मा भएको संविधानसभा÷संसदीय दलसम्बन्धी (क) को २. संविधान सभा÷संसदीय दलले आफ्नो विधान र नियमावली निर्माण गरी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने छ र सो अनुरुप कार्य गर्नेछ’ ।
‘(ख) १. संविधान सभा÷संसदीय दलले आफ्नो विधान तथा नियमावली अनुरुप लोकतान्त्रिक विधिको आधारमा दलको नेता र उपनेताको निर्वाचन गर्नेछ’ । - धारा ५८ को विधान संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाको ‘१। केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।
२.केन्द्रीय कमिटीले धारा ५८ को उपधारा (१) बमोजिमको लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवशन शुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै स्थानीय कमिटी तथा पार्टी सदस्य समक्ष पु¥याईसक्नु पर्नेछ ।
३. विधानमा संशोधन पेश गर्न चाहने स्थानीय पार्टी कमिटी र सदस्यले आफ्नो लिखित प्रस्ताव तोकिए बमोजिम केन्द्रीय कमिटी समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यस्तो प्रस्तावका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’
पार्टी विधानको उपरोक्त व्यवस्थाले तपाईँले गरेको भनिएको बैठक, त्यस बैठकले गरेको भनिएका विधान संशोधन गर्ने, त्यसका आधारमा पार्टीको केन्द्रिय निकायमा भर्ति गर्ने, पदाधिकारीहरु परिवर्तन गर्ने, राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनेलगायत सबै निर्णयहरु अवैध, अनधिकृत र नक्कली ठहर हुन्छ ।
यसरी तपाईँले ‘दशौँ राष्ट्रिय महाधिवशन आयोजक कमिटी’ को अध्यक्षका रुपमा तपाईँको हैसियत, त्यस अर्थमा त्यस कमिटीले गरेको भनिएका निर्णयहरु सबै अवधानिक छन्, नक्कली छन् । म नवा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कमिटीको सदस्य र केन्द्रिय कमिटीबाट निर्वाचित स्थायी समितिको सदस्य हुँ । तपाईले भनिएको जस्तो दशौं महाधिवशन आयोजक कमिटीको सदस्य होईन । तपाईँलाई त्यस महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्षबाहेक अन्य हैसियतमा स्वीकार गर्दिन । यसर्थ त्यस्तो अन्य हैसियतमा तपाइँले लेख्नु भएको पत्रको स्पष्टिकरण दिनु आवश्यक छैन । बरु तपाईँ आफै पार्टीका वैधानिक अध्यक्षको हैसियत भएको व्यक्तिले नक्कली हैसियत किन खोज्नु भएको हो ? पार्टीको अध्यक्षजस्तो जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले पार्टीको वैधानिक व्यवस्थालाई भत्काउने र पार्टीलाई अराजकतातर्फ धकेल्ने काममा किन लाग्नु भएको हो भनेर तपाईँले नै स्पष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ ।
तपाईँले लगाउनु भएका आरोपबारे
तपाईंले मलाई आरोपको रुपमा विभिन्न प्रश्नहरु तेस्र्याउनु भएकोछ । प्रश्नहरु हेर्दा तपाईमाथि नै धेरै प्रश्नहरु सोझिएका छन् । तपाईले मलाई ‘प्रचण्डको मतियार’ भन्ने लगाउनु भएको आरोप मलाई हास्यास्पद लाग्यो । किनकि ०७४ अशोज १५ गते तपाई एक्लैले तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र विच चुनावी तालमेल गर्ने र दुई पार्टी विच सिटको बाँडफाँड गर्ने गोप्य सहमति गर्नु भयो । ०७५ ज्येष्ठ ३ गते भएको पार्टी एकताको समयमा आलोपालो अध्यक्षता र प्रधानमन्त्री आधाआधी बाढ्न प्रचण्डसंगको सहमति पनि गोप्य रुपमा तपाईले नै गर्नु भएको थियो । अव तपाई भन्नुस् प्रचण्डको मतियार तपाई हो कि अरु कोहि ? अझ तपाईले मलाई ‘१९ पृष्ठ लामो अराजनीतिक, तथ्यहिन र शत्रुतापूर्ण आरोप तयार गर्ने’ भन्ने भूूmठो आरोप समेत लगाउन तम्सिनु भयो ।
तपाईले मलाई ‘पार्टी अध्यक्ष र महासचिवद्वारा मिति २०७७ चैत्र ३ गते गरिएको मौखिक तथा लिखित निर्देशनको अवज्ञा गरी पार्टीको नाम, चिन्ह र झण्डाको दुरुपयोग गरी मिति २०७७ चैत्र ४ र ५ गते कथित राष्ट्रिय भेला गर्न अग्रसरता लिएको‘।समानान्तर संगठन निर्माण गर्दै पार्टी फुटाउने काममा अगुवाई किन’ गरेको भनेर आरोप लगाउनु भएको छ । मैले यसको बारेमा कुरा अगाडी सार्नु भन्दा पहिला म तपाईलाई नै एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु । चैत्र २ गते धुम्बाराहिमा तपाई सहितका नेताहरु विच भएको छलफलमा हामीले फागुण २८ गतेको तपाइको गुट भेलाले गरेको निणर्य लाई बदर गरौं, चत्रै ३ गतेका चियापानलाई रोकौं र ७ गते गर्ने भनिएको गुट भेला तपाइल सकिने भन्ने हाम्रो प्रस्तावलाई किन लत्याउनु भयो ?
रोकेमा चैत्र ४ र ५ गतेको बैठक रोक्न तपाईले पार्टी एकता बचाउन हामीले गरेको लचकतापूर्ण प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे पछि हामीले उक्त भेला गर्न बाध्य भएका थियौं । यस बारेमा तपाईले मसंग प्रश्न गर्नु भन्दा पनि पार्टीको झण्डा झुक्न नदिन देशभरीबाट आएका करिब साढे चार हजार कमरेडहरुलाई धन्यवाद भन्नु पर्दथ्यो ।
सर्वोच्च अदालतको चैत्र २३, २०७७ को निर्णयले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकृत भई बनेको साविक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक एकिकरणको प्रक्रियालाई उल्ट्याएर ती दुवै पार्टीलाई एकिकृत हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा पु¥याएपछि नेकपा (एमाले) २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थामा पुग्यो । अर्थात्, नेकपा (एमाले) २०७५ ज्येष्ठ २ गतेको मितिमा पुनर्जीवित भयो । त्यसको अर्थ त्यस दिनसम्म निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण संरचनाबाट पार्टी जीवन अगाडि बढाउने भन्ने नै हो । तर यस तथ्यलाई अस्वीकार गर्दै गत फागुन २८ गते तपाईँले बालुवाटारमा तपाईको गुटको भेला गर्नुभयो । त्यो भेलालाई पार्टी केन्द्रिय कमिटीको बठक भनेर दुष्प्रचार गर्नुभयो । यसको अर्थ के तपाईले नै पार्टी विभाजन गर्न खोज्नु भएको प्रमाणित गर्दैन र ? यस्तो अवस्थामा पार्टीको रक्षाको लागि उभिनु प्रत्येक पार्टी सदस्यको दायित्व भित्र पर्नु पर्ने होईन ? त्यहि दायित्व भित्र रहि चैत्र ४ र ५ गतेराष्ट्रिय भेला गरिएको हो ।
तपाईँले मलाई ‘आफ्नै सरकारका विरुद्ध आफ्नो दलका नेता एवम् प्रधानमन्त्रीलार्ई थाहै नदिई छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव तयार गरेको, प्रतिनिधिसभाका कतिपय माननीय सदस्यहरुलाई भ्रम तथा प्रलोभनमा पारी हस्ताक्षर गराएको र कतिपय माननीय सदस्यहरुको फर्जी हस्ताक्षरसमेत गरी मिति २०७७ पुस ५ गते संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयास गरेको’ भन्ने आरोप लगाउनु भयो ।
तर बास्तविकतातिर जान म तपाइलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । तपाईले नै लकडाउन भैरहेको त्यो दुखद क्षणमा जनताको समस्याप्रति वास्ता नगरी पार्टीहरु फुटाउनको लागि अध्यादेश ल्याउनु भएको होइन र ? त्यस्तो गम्भीर स्थितिमा हामी २० जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले त्यस प्रति असहमति जनाउँदै तत्काल बैठक गर्न माग गरेका थियौं । तर तपाईले बैठक बोलाउनु भएन । तर हाम्रै दवावको कारण अध्यादेश फिर्ता लिन तपाई बाध्य हुनुभयो । तर त्यसबारेमा तपाईले आप्mनो गल्ती कहिल्यै पनि स्वीकार गर्नु भएन । बरु उल्टै आफ्नै निर्देशनमा नेकपा (एमाले) नामको पार्टी गठन गर्न लगाउनु भयो । पार्टीभित्र उत्पन्न भएको त्यस असहज परिस्थितिको समाधान गर्न ०७७ असार देखि शुरु भई अशोज २६सम्म ८० दिन स्थायी समितिको बैठक बस्नु परेको कुरा तपाईलाई पनि थाहाछ । पार्टी भित्रको समस्या समाधान गर्न २०७७ को श्रावणमा म सहित सम्मिलित ६ जनाको कार्यदल बनेको थियो । त्यस कार्यदलले तपाईलाई पाँचै बर्ष प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस प्रस्तावलाई स्थायी समितिमा तपाई सहित सर्वसम्मतिले पारित गरको थियो । तर निर्णयको मसि सुक्न नपाउँदै तपाई उक्त निर्णयको विरुद्ध गतिविधि गर्न थाल्नु भएको होईन र ? पार्टी निर्णय मान्दिन भन्दै गुटका नेता कार्यकर्ता विच बैठक र भेलाहरु गर्ने, देशभरि विभिन्न नामबाट समानान्तर गतिविधिहरु चलाउने, अध्यादेश मार्फत सम्बैधानिक नियुक्ति गर्र्ने र पार्टीलाई विग्रहमा पुर्याउने काम तपाईले नै गर्नु भएको होइनररु त्यसभन्दा अगाडी बढेर पौष ५ गतेको मन्त्री परिषद् बठकबाट तपाईँले असंवधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने निर्णय गराउनु भयो र पार्टी मात्र होईन तपाईले मुलुकको राजनीतिलाई समेत अन्योल तर्फ धकेल्नु भयो ।
प्रत्येक सांसदको काँधमा संविधान र मुलुकलाई बचाउने जिम्मेवारी हुन्छ। त्यस जिम्मेवारी अन्तर्गत संसदको विघटनको निर्णय पश्चात भए पनि संसदलाई जोगाउन सकिन्छ कि भनेर सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सांसदहरुले तपाईले आरोप लगाए जस्तो ‘भ्रम तथा प्रलोभनमा पारी’ ‘फर्जी हस्ताक्षर’ गरेका होईनन् । प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेर सांसदहरुलाई विभाजित गर्न, तपाईँ आफैले गर्नु भएका अशोभनीय, अवाञ्छित तथा अनैतिक गतिविधिलाई ढाकछोप गर्न तपाईलाई नैतिकताले नदिनु पर्ने होईन र? प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तपाईँको कदमका विरुद्ध आम नेपाली नागरिकहरु तपाईको निर्णयको विपक्षमा उभिए पछि अदालतले संसद पुनस्थापना गरिसके पछि तपाईले आफै राजीनामा पेश गर्दै मुलुकका सामु माफी माग्नु पर्ने होइन र ?
तपाईले गरेको आरोपमा ‘‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रिय कमिटीका दशौँ, एघारौँ र बाह्रौँ बैठक र संसदीय दलका बैठकहरुमा समेत उपस्थित’ नभएको भन्ने छ । २०७५ को ज्येष्ठ २ मा पार्टी फर्केपछि पार्टीले नवौं बठक मात्र सम्पन्न गरिसकेको हुनु पर्ने होईन रु दशौ, एघारौं र बाह्रौँ बैठक हामी विना कसरी सम्पन्न भयो । तपाईले तपाईलाई चित्त बुभ्mने नेताहरुलाई मात्र बोलाएर गरिएको बैठक पार्टीको बैठक भन्न मिल्छ र ? त्यो त सरासर गुटको बैठक मात्र हो ।संसदीय दल वैधानिक दल हो । संविधान कुल्चेर गरिएको विघटनपछि सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको वैधानिक संस्था हो । त्यसमा उपस्थित नहुने प्रश्नै उठ्दैन । संसदीय दलको पहिलो बैठकमा हामी राष्ट्रिय भेलामा व्यस्त भएका कारणले र दोश्रो बैठकमा संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक गरियोस् भन्ने मागलाइ
प्रदशित गर्न अनुपस्थित हन परेको तथ्य सबलई जानकारी भएको कुरा हो । संसदीय दलको विधान पाटी केन्द्रिय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि लागु हुन्छ भन्ने पार्टी विधानको व्यवस्था छ । तर फागुण २८ गतेको गुट भेलाको जगमा उभिएर चैत्र ७ गते अर्को भेला गरी संसदीय दलको विधान पारित गरिएको भन्ने तपाईको प्रचारले तपाईँ आफैले संसदीय दललाई समेत विभाजन गर्न खोज्दै हुनु हुन्छ भन्ने तर्कलाई नै पुष्ट्याई गर्दैन र ?
तपाईँले पठाउनु भएको पत्रमा मेरा विरुद्ध लक्ष्यित निन्दात्मक भाषा र अर्थले स्वयं तपाईँहरुको व्यक्तित्व, अध्ययन, विवेक र संस्कारलाई देखाउँछ । ‘पार्टी प्रतिको निष्ठा र विश्वासबाट च्युत भएको’, ‘पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेको वा विपक्षीसँग साँठगाँठ गरे÷गराएको’, ‘अवाञ्छित क्रियाकलापहरुमा पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई सम्मिलित गराएको÷ उक्साएको’, ‘अवाञ्छित तत्वसँग साँठगाँठ गरी राष्ट्रहित विपरित काम गर÷गराएको’ आदि जस्ता आरापे लगाउनु भन्दा अगाडी तपाई आफै लज्जित हुनु पर्ने हो । म त तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईले लगाउनु भएको आरोपमा उभिएर तपार्इँ आफूलाई मुल्यांकन गर्नुहोस ।
पार्टी र आन्दोलन जोगाऔँ
नेकपा एमालेले प्राप्त गरेका उपलव्धीहरुले राष्ट्रिय, क्षेत्रिय र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नै केहि नयाँ आशाहरु पलाएको थियो । लोकतन्त्रको मूल्य, बहुलवाद र प्रतिस्पर्धा र शान्तिपूर्ण परिवर्तनमा मान्यता राख्ने पार्टीकारुपमा स्थापित पार्टीले रुपान्तरण गर्न सक्दछ भन्ने आशा पलाएको थियो । तर विशेष गरी तपाईको प्रधानमन्त्रीत्व र पार्टीको अध्यक्षको कालदेखि लोकतान्त्रिक दायरा साँघुरिँदै गएको महसुस भएकोछ । पार्टीमा फरक मत र फरक विचारहरु सँधै रहने गर्दछ । पार्टीमा आउने फरक विचार र समस्याहरुलाई अन्तरपार्टी छलफल वा संघर्षको माध्यमबाट हल गर्ने हाम्रो परम्परा रहँदै आएको थियो । आज पनि पार्टीमा राजनीतिक र वैचारिक समस्याहरु छन् र हुन्छन् । तर तपाईले पार्टी भित्रका फरक विचारलाई समाधान गर्न बैज्ञानिक तरिका अपनाउनु भन्दा पनि आपूm सँधैं गूटमा रमाउने र अरुको विचारलाई पनि गुटगत विचारको रुपमा हेर्ने तपाईको विचारले तपाई, हामी, पार्टी र देश कसैलाई पनि फायदा पुर्याउँदैन। पार्टी भित्रको समस्याको विषयमा गम्भिरताका साथ छलफल गर्नु पर्ने बिषयलाई पार्टी स्थायी÷केन्द्रिय कमिटीका बैठक र तपाईँसँग भएका अनौपचारिक भेटघाटमा कैयौँ पटक लिखित र मौखिकरुपमा उठाउँदै आएको हुँ । दुर्भाग्यवश तपाईँले त्यसमा प्रयास गर्नु भएन जसप्रति मलाई खेद छ ।
हामीले पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट एउटा नयाँ कार्यदिशा निश्चित ग¥यौँ । त्यसअनुसार नेपाल सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थाका हिसाबले पुँजीवादमा रुपान्तरित भैसकेको छ र जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको हुँदा हामीले लिनु पर्ने बाटो समाजवादको बाटो हो । तर उत्पादक शक्तिको यथेष्ट विकास नभैकन समाजवादको निर्माण हुँदैन । दलाल पुँजीलाई साँधु¥याउँदै, नियन्त्रण गर्दै त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै र समाजवादी ध्येयका साथ पुँजीको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गदै समाजवादको आधार तयार गर्नु आजको क्रान्तिको कार्यभार हो, कार्यदिशा हो । उक्त कार्यभारलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु मार्फत् लागू गर्नु पर्दछ । त्यसको लागि बलियो र अनुशासित पार्टीले मात्र नेतृत्व गर्न सक्दछ । पार्टीको नेतृत्वमा पार्टी कमिटीका सबै तहका पदाधिकारी र वार्ड सदस्य, अध्यक्ष, गाउँरनगर पालिकाका प्रमुखरउपप्रमुख, प्रदेश सभाका सदस्य वा सरकारका मन्त्री, संघीय सांसद वा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री, राजदूत, संवैधानिक निकायमा मनोनित हुने पदाधिकारीहरु, राजनीतिक नियुक्तिमा पठाइने व्यक्तिहरुसमेतको ठूलो भूमिका हुन्छ । पार्टीको नवौँ महाधिवेशनको भावनालाई पूर्ण रुपमा लागू गर्ने हो र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा आजको हाम्रो सम्पूर्ण पार्टी पङ्ति परिचालित भएको भए गएका तीन वर्षमा मुलुकमा असाधारण परिवर्तन हुने थिए ।
खासगरी कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण र सुुशासनका क्षेत्रमा मुलुकले नयाँ र ठूला उपलब्धी पाउन सक्थ्यो । पार्र्टीले दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तात्कालिक योजनाका साथ मुलुकलाई एउटा नयाँ आशा, विश्वास र सङ्कǔपका साथ आम जनताको नेतृत्व गरिरहेको हुन्थ्यो । त्यस्तो पार्टी पूर्ण लोकतान्त्रिक विधिद्वारा सङ्गठित र परिचालित हुन्थ्यो र समाजमा लोकतान्त्रिक मूǔय र प्रक्रियालाइ विस्तार गर्दै जान्थ्यो, संसदीय लोकतन्त्रका औपचारिक प्रक्रिया र त्यसका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै वास्तविक तथा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई सम्भव बनाउँदै लैजान्थ्यो । त्यस्तो पार्टीले मुलुकका सबै वर्ग, जात– जाति, क्षेत्र, भाषाका जनताको एकतालाई सुदृढ बनाउँथ्यो र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँथ्यो । र, त्यस्तो पार्टीले गरिबी, अशिक्षा, विभेद, बेरोजगारीको समस्या सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई समृद्धि रसमाजवादतर्फ अगाडि बढाउँथ्यो ।
तपाईबाट लोकतान्त्रिक विधिबाट पार्टी संचालन हुन सकेको भए पार्टीभन्दा गुट शक्तिशाली हुने अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो । पार्टीका हरक सदस्य गुटका पछाडि दौडिरहनु पर्ने र कुन गुट शक्तिशाली छ भनेर हिसाब गरिरहनु पर्ने हुँदैनथ्यो । गुटलाई बलियो बनाउन शक्तिशाली गुटका नेताद्वारा गरिने सदस्यहरुको खरिद–बिक्री’ जस्ता घृणित गतिविधिहरु हुँदैनथे । गुटबन्दीकै कारणले भ्रष्टाचारमा डामिएकाहरु पुरस्कृत हुने र गुटको सेवा नगरे वापत दशकौँ पार्टी निर्माणमा लागेकाहरु अपमानित भएर बाँच्नु पर्ने हुँदैनथ्यो । दलाल पुँजीवादका व्यवस्थापकहरु कम्युनिष्ट पार्टी र राज्यका ठूला ओहोदामा पुग्ने र श्रमजीवी वर्गको नाममा गठित यस पार्टीमा न्याय, सुशासन, समाजवाद, श्रमजीवी वर्गको बदनामी हुने अवस्था आउँदैनथ्यो । व्यक्तिपूजा, शक्तिपूजा, गुटभक्ति नै पार्टी जीवनको संस्कृति बन्दैनथ्यो । वस्तुतः अहिले पार्टीमा ‘म’ र ‘मेरो पद’ भन्ने धारणा नै विचारधारा बन्दै गएको छ । जस्तो सुकै अयोग्य भए पनि आफ्नो गुटको सदस्यको संरक्षण र आफ्नो गुटमा नलाग्नेका विरुद्ध साम–दान–दण्ड–भेदको प्रयोग नै राजनीति हुँदै गएको छ र गुटको व्यवस्थापन सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका रुपमा स्थापित हँदैछ । नवौँ महाधिवशनका निर्णयअनुसार योग्य नेता पाएको भए यो पार्टीमा आज भैरहको भाडँ भलै हुँदैनथ्यो ।
तपाईप्रति मेरो आग्रह छ हाम्रोजस्तो मुलुकको एउटा नागरिकले पाउन सक्ने सबै कुरा यहि आन्दोलनबाट पाएको व्यक्तिका नाताले यसप्रति किञ्चित पनि कृतज्ञता छ भने यसलाई जोगाउन योगदान गर्नु होस्, सक्नु हुन्न भने भताभुङ् पार्ने काममा नलाग्नु होस् । पार्टीलाई नवौँ महाधिवेशनका निर्णयका आधारमा पार्टीलाई पुनर्गठित गर्न तयार हुनु होस् ।
हाम्रो पार्टीको इतिहास अनेकौँ कठिनाईलाई झेǔदै उतार चढावबाट गुज्रिएको छ । तर आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै ती कठिनाइसँग सामना गर्दै आएको छ । अन्य कैयौँ पार्टीहरुमा कुनै व्यक्ति पार्टीको मुख्य पदबाट हट्नु पर्दा पार्टी नै विभाजित गर्ने परम्पराका विपरित हाम्रो पार्टीको विगत परम्परा तर्फ फर्कंदा महासचिव कमरेड सी पी मैनाली पदबाट हटेर पनि यहि पार्टीमै रहेको, पार्टीले अनेकन् वैचारिक तथा सैद्धान्तिक मुद्दामा उपलब्धी हासील गरेको समयका महासचिव कमरड झलनाथ खनाल पदबाट हेटेर पनि यहि पार्टीको नेतृत्वमा क्रियाशील रहेको, कमरेड मदन भण्डारीको मृत्यपछि महाचिव भएका कमरड माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको समयमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीको एकल सरकारका बनाएको तर पार्टीलाई २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा धक्का लागेपछि नैतिक जिम्मेवारी कबोल गरेर राजीनामा दिएको र यहि पार्टीमै क्रियाशील रहेको जस्ता उदाहरणहरु स्थापित भएका छन् । २०६४ सालको निर्वाचनमा ३३ सिटमात्रै ल्याएको पार्टीको अध्यक्ष भएर कमरेड झलनाथ खनाल आउनु भएपछि २०७० सालको निर्वाचनमा ९१ सिट ल्यायो । २०६४ सालको तुलनामा यो करिब ३ गुणा ठूलो उपलब्धी थियो । तर कमरड झलनाथ खनाल २०७१ सालको महाधिवशनमा स्वयं पछि हट्नु भयो र नेतृत्वको दावी छोड्नु भयो । अर्थात् नेतृत्वमा बसिरहनका लागि हाम्रा मुख्य नेताहरुले पार्टीको विधि भत्काउने र पार्टीलार्इ अस्तव्यस्त पार्ने काम गरेनन् ।
तपाईँ अध्यक्ष रहेको कालमा पार्टीले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा २०५४ सालपछिको सबैभन्दा ठूलो विजय हासिल गर्ने, वाम एकताको चीरप्रतिक्षित नारालाई साकार पार्दै दुईवटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धन बनाउने, संसदमा वामपन्थी गठबन्धनको फराकिलो बहुमत बनाउने र पार्टी एकतासम्म गर्ने उपलब्धी हासील भए । तर आज पार्टी एकता टुटेको छ, संसदमा हाम्रो बहुमत भत्केको छ, वामपन्थी गठबन्धनसमेत नबन्ने अवस्था आएको छ र पार्टीको प्रतिष्ठा गत स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा तल पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीका समस्त सदस्यहरु, शुभचिन्तक तथा समर्थकहरुमा भयानक निराशा मडराई रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कम्तिमा आफ्ना कमजोरीहरुप्रति इमान्दारी देखाउनु वा ती असफलताको जिम्मा लिनु र राजीनामा गर्ने तत्परता देखाउनु त कता हो कता उǔटै अब बाँकि रहको नेकपा एमालेको विधि, विधान र एकतासमेत भत्काउन तपाईँले देखाउनु भएको आतुरता रहस्यपूर्ण छ ।तपाईँ अध्यक्ष हनुभन्दा पहिले तपाईँ स्वयले भन्ने गरेको तथाकथित ‘पार्टीको प्रजातान्त्रिकरण’ लाई तपाइ के जवाफ दिनु हुन्छ ?
पार्टीको नवौँ महाधिवशनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को कार्यक्रमिक सोच अगाडि सारेको थियो । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले घोषणापत्र जारी गरेको थियो । तपाईँ सरकारको नेतृत्वमा आएपछि सरकारका आजसम्मका नीति–कार्यक्रम र बजटहरु पार्टीका ती सोच र घोषणा विपरित दिशामा गए । सरकारमा जुन शक्ति र सामथ्र्यका साथ हामी गएका थियौँ त्यसको नेतृत्व गर्न तपाईँ असफल हुनु भयो । सरकारका विधेयकहरु विवादित भए, मन्त्रीहरु विवादित भए, अनेक काण्डमा तपाईँको भूमिका अनुचित रह्यो । विदेश नीतिमा तपाईँ असफल हुनु भयो । राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताका प्रश्नलाई समेत तपाईँले निजी मामिला बनाउनुु भयो । सुशासनलाई तपाईँ आफैले खिल्ली उडाउनु भयो । सरकार र राज्यलाई आफ्नो गुटका हितको साधनका रुपमा दुरुपयोग गर्नु भयो । सत्ता, शक्ति र श्रोतको दुरुपयोग गर्नु भयो र त्यसलाई आप्mनो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पुरा गर्ने साधन बनाउनु भयो । विभिन्न मन्त्रालयहरुका अधिनमा रहका संस्थाहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिनमा राखी तपाईले दुरुपयोग गर्नु भयो र मन्त्रालयहरुलाई निकम्मा बनाउनु भयो । यस्ता अनेक कार्य र सरकारको असफलतापछि संसद विघटनजस्तो असम्वैधानिक कदम चाल्नु भयो । यी सबैको भारी यो पार्टी र आन्दोलनलाई त बोकाउनु न भयो तर त्यतिले नपुगेर अझै पार्टी विभाजन गर्न खोज्दै हनु हुन्छ भन्ने कुरा रहस्यमय देखिन्छ ।
अन्त्यमा, पार्टीको एकता जोगाउन पार्टीलाई २०७५ ज्येष्ठ २ मा फर्काउनुको कुनै विकल्प छैन । फागुण २८ र त्यसपछिका गुटभेलाका निर्णयलाई बदर गरी पार्टीलाइ विधि र विधान अनुसार संचालन गरे मात्र पार्टीको एकता जोगाउन सम्भव हुनेछ ।
सुरेन्द्र पाण्डे
स्थायी कमिटी सदस्य नेकपा एमाले
मितिः २०७७ /१२ /१७


















