काठमाडौं, १९ चैत्र । झन्डै एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरवलोकनको माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिनुभएको पुनरावलोकन निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउनेगरी गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालत गरेको फैसला पुनरवलकोन गर्न नमिल्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएपछि मुद्दा दायर गर्ने पक्षका नेताले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।
बिहीवार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरासहित तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा उक्त आदेश पुनरवलोकनको माग गरिएको निवेदन पेश भएको थियो।
न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ (२) को खण्ड ख बमोजिमको अवस्था नरहेकाले यसअघिको निर्णय पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
अदालतबाट नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दा स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको अवस्था नरहेको भन्दै पुनरवलोकन निवेदन अस्वीकार गरेको हो।
— Pradeep Gyawali (@PradeepgyawaliK) April 1, 2021
अदालतको आदेश
त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अदालतको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ।
बिहीवारको फैसलाले राजनीतिक दलको अधिकार हनन गरेको र त्यो गलत भएको उहाँको तर्क छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको सचेतक रहनुभएका गुरुड.ले भन्नुभयो, ‘यसअघि दलको नामसम्बन्धी मुद्दा परेको अवस्थामा नाम मिल्यो या मिलेन भन्नेबाहेक अरू कुरा गर्नुहुँदैन थियो। दलको एकता प्रक्रियासम्बन्धी मागदाबी पनि गरेको अवस्था थिएन। संविधानले विचार मिल्नेहरूका बीचमा दल गठन गर्न, विघटन गर्न र एकता गर्न पाउने भनेर अधिकार दिएको छ।’
उहाँले थप्नुभयो, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अदालतले गरेका निर्णयहरू मान्य हुने कुरा एउटा ठाउँमा छ। तर त्यसको अन्तर्यमा रहेका निर्णयहरूका बारेमा स्वभाविक ढङ्गले लोकतन्त्रमा टीकाटिप्पणी भइरहन्छ। यो गलत भयो। बहुदलीय लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भयो भन्ने मलाई लाग्छ।’
गुरुङले अदालतले गरेको निर्णय अदालतबाटै सच्च्याउनुपर्छ भन्ने धारणासहित आफूहरू अदालत गएको उल्लेख गर्दै पुनरवलोकन नहुने निर्णय ‘विडम्बनापूर्ण’ भएको बताउनुभयो।
अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै कानुनी रूपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा ब्युँतिने सम्भावना समाप्त भएको छ।
अदालतको आदेशलाई सत्तारूढ एमालेका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् सेअर गर्नुभएको छ।
यसै साता राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालत ‘पार्टीको विवाद मिलाउने स्थान नभएको’ टिप्पणी गर्नुभएको थियो।
पुनरावलकोन गर्ने निर्णयप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले ‘अदालत मजाक गर्ने ठाउँ नभएको’ बताउँनुभएको थियो।
