काठमाडौँ, २७ चैत । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका नहकुल सुवेदीको योग्यता नपुगेको उल्लेख गर्दै संविधानविपरीत भएको भनी ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले आज जारी गर्नुभएकोे प्रेस विज्ञप्तिमा योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
“न्यायपालिकाको पवित्रतामाथि हुने यस्ता असंवैधानिक कार्यले असल, इमान्दार र लामो समयसम्म सेवारत न्यायाधीश, न्यायकर्मी र कानूनविद्हरुको मनोबल खस्कन गएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सर्वोच्च बारले यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट गम्भीर रुपमा ध्यान पु¥याई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक न्यायपालिकाको निमित्त भविष्यका लागि मार्गदर्शन हुने गरी यथोचित निर्णय गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
न्यायपरिषद्को गत फागुन २८ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु डा कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएका न्यायाधीशमा सुवेदीको योग्यता नपुगेकाप्रति बारले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ (५) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि चार वटा योग्यता तोकिएको छ । कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्पनीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्ने रहेको छ । त्यस्तै कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीको नियुक्ति यीमध्ये पहिलो र चौथो नम्बरको प्रावधानअनुसार हुनुपर्नेमा दुबैमा योग्यता पुगेको देखिंदैन । सुवेदीले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएर तीन वर्ष दुई महिना तीन दिन मात्र काम गर्नुभएको छ । सर्वोच्च बारले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई समेत प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीको नाम अनुमोदन नगर्न पत्र पठाएको जनाएको छ ।
