काठमाडौं, ३ बैशाख । कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेका ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा विद्यालय बन्द गर्न सकिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताउनुभएको छ।

प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘जोखिमका बीच पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनिएको होइन तर जोखिम नभएका ठाउँमा समेत बन्द गर्नुपर्छ भन्ने छैन।’

मन्त्रालयले शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले जिल्ला, सहर र स्थान विशेषको हकमा जिल्ला कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) सँगको समन्वयमा निर्णय गर्न सक्ने जनाएको हो।

बिहीवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १४ वटा जिल्लालाई कोभिड सङ्क्रमणबाट अतिप्रभावित भन्दै त्यहाँ विद्यालयहरूमा नजान अनुरोध गरेको थियो।

कस्तो दबाव ?

त्यसअघि नै शिक्षा मन्त्रालयसँगको वार्तामा निजी विद्यालयका दुई मुख्य सङ्गठनहरू प्याब्सन र एनप्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले ‘सबै क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई एउटै नियम लगाएर बन्द नगर्न’ सुझाव दिएको बताउनुभएको थियो।

एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भन्नुभयो, ‘हामीले त्यहाँ समेत वैकल्पिक विधिको पहिचान गर्न सुझाएका थियौँ।’

नेपालमा समेत कोरोनाभाइरसको ‘डबल म्यूटन्ट भेरिअन्ट’ सहितका नयाँ प्रकार देखिएको विवरण सार्वजनिक भइरहँदा कतिपय अभिभावकहरूले बालबालिकालाई यसअघि नै विद्यालय पठाउन छाडेको अनुभव सुनाउन थाल्नुभएको छ।

अर्काथरी अभिभावक र शिक्षकहरूको मत भने समाजका अन्य पक्ष सञ्चालन भइरहँदा ती विद्यार्थीहरू विद्यालय नगएर समेत सुरक्षित हुने सुनिश्चितता नरहने भन्ने छ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार नयाँ वर्षको अवसरमा गरेको आफ्नो सम्बोधनमा ‘सरकार सकेसम्म लकडाउनमा जान नचाहेको’ र ‘नागरिक जीवन पहिलो’ रणनीतिले काम गर्ने जनाउनुभएको थियो।

गत वर्ष लामो समय बन्द हुँदा आर्थिक मारमा परेकाले सञ्चालकहरू विद्यालय बन्द गरिहाल्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्।

विकल्प के ?

मन्त्रालयको निर्णय आउनुअघि नै शुक्रवार मात्रै काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी वा कर्मचारीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएमा ‘कम्तीमा एक साता’ विद्यालय बन्द गरेर वैकल्पिक शिक्षण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आइतवारदेखि एक साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने जनाएको छ।

विद्यार्थीहरू नै सङ्क्रमित हुने अवस्थामा आइरहेका बेला नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन हुने अवस्था नरहने प्याप्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ।

‘भर्चूअल अनलाइनका कक्षाहरू झन्डै १० महिनाजति सञ्चालन गरेर आएकाले त्यो मुख्य सिकाइको माध्यम बन्न नसक्ने हाम्रो बुझाइ छ’, उहाँले भन्नुभयो।

एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले एक्कासि बन्द गर्दा खासगरी ठूला कक्षाहरूका अध्ययनमा असर पर्ने देखिन्छ र त्यसको सबैभन्दा बढी असर एकीकृत परीक्षामा पर्ने बताउनुभयो।

‘यदि साना कक्षाहरू सञ्चालनमा रोक लगाइयो भने विद्यालयहरूमा प्रशस्त स्थान उपलब्ध हुने त्यसले सामाजिक दूरी फरकफरक सेक्शन र शिफ्टमा राखेर उनीहरूको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ’, एनप्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले भन्नुभयो।

यी सबै सरोकारलाई समेट्ने तरिकाको विद्यालय सञ्चालनका विषयमा सोच्नुपर्ने सञ्चालकहरूको मत छ।

नेपालमा अहिले कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने झन्डै ३५ हजार मध्ये ९ हजार वटा विद्यालय निजी हुन्।(बीबीसी)