न्यूयोर्क(संयुक्त राज्य अमेरिका), १६ बैशाख(बीबीसी) । अमेरिकामा सङ्घीय जाँच ब्यूरो एफबीआईले पूूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका निजी वकिल एवम् न्यूयोर्कका पूर्वमेयर रुडी जुलियानीको म्यानहटनस्थित घर तथा कार्यालयमा छापा मारेको छ।
युक्रेनसँग लिएर जुलियानीको कारबाहीका सम्बन्धमा खानतलासी गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सङ्घीय अभियोजनकर्ताहरूले युक्रेनी अधिकारीहरूलाई जो बाइडनविरुद्ध राजनीतिक रूपमा दुरुपयोग गर्न सकिने सूचना दिन बाध्य पार्न खोजिएका आरोपित गतिविधिमा जुलियानीको संलग्नताबारे छानबिन गरिरहेका थिए।
ती गतिविधिकै कारण सन् २०१९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पहिलो पटक महाभियोग लगाइएको थियो।
बुधवार जुलियानीको अपर इस्ट साइड मेडिसन एभेन्यु अपार्टमेन्ट तथा पार्क एभेन्युस्थित अफिसमा छापा मारिएको थियो।
न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार अधिकारीहरूले त्यहाँबाट विद्युतीय उपकरणहरू सहितका सामग्री जफत गरेका छन्।
युक्रेन सम्बन्ध
युक्रेन सरकारको तर्फबाट जुलियानीले ट्रम्प प्रशासनसँग गैरकानुनी तरिकाले पैरवी गरेका थिए कि भन्ने बारे अधिकारीहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
साथै गत वर्षको राष्ट्रपतिय चुनावको अगाडि जुलियानीले वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडनका छोरा हन्टरका सम्बन्धमा अपराध ठहर्याउन सकिने सूचना सङ्कलन गरेका आरोपबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।
यूक्रेनको एक ऊर्जा कम्पनीको बोर्डमा रहेका हन्टर, तथा उनका पिता जो बाइडनमाथि अनुसन्धान गर्न युक्रेनलाई दबाव दिने कार्यमा जुलियानीले केन्द्रीय भूमिका खेलेको बताइएको थियो।
साथै ट्रम्पको पहिलो महाभियोगको सुनुवाइका बेलामा बयानमा उपस्थित कतिपयले जुलियानीले युक्रेनका निम्ति तत्कालीन अमेरिकी राजदूतलाई हटाउन पनि मुख्य भूमिका खेलेको बताएका थिए।
बाइडन तथा उहाँका सुपुत्र हन्टरले सबै आरोपको खण्डन गर्नुभएको थियो। हाल हन्टर बाइडनले एक असम्बन्धित आपराधिक कर मामिलामा अमेरिकी न्याय मन्त्रालयको अनुसन्धान बेहोरिरहनुभएको छ ।
गुन्डागर्दीको आरोप
जुलियानीका वकिल रोबर्ट कोस्टेलोले उहाँले कानुन नतोडेको जिकिर गर्दै तथा छापा मार्ने कार्य कानुनी गुन्डागर्दी भएको बताउनुभएको छ।
“यो पूर्ण रूपमा अनावश्यक थियो”, कोस्टेलोले फक्स न्यूजलाई भन्नुभएको छ। जुलियानीले आफूलाई विदेशी एजेन्टको रूपमा दर्ता नगरेका कारण यी कारबाही गरिएको कोस्टेलोले बताउनुभयो।
अमेरिकाको विदेशी एजेन्ट दर्ता ऐनअनुसार कुनै अन्य देशको तर्फबाट कसैले एजेन्टको रूपमा काम गर्न चाहे तिनले विदेश मन्त्रालयलाई सूचित गर्नुपर्छ।


















