काठमाडौं, २४ बैशाख । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सत्ता धर्ममराएको बेलामा उहाँले पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधी माधवकुमार नेपाललाई तह लगाउन सिर्जना गरेको बालुवाटार प्रकरणमा विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि असीमित समय थुनामा राखेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बस्न्यातले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै धरौट वा जमानत दिए लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

बस्न्यातले आफ्नो उमेर ६९ वर्ष पुगेको, मुटुको बिरामी रहेको र कोरोना संक्रमण पनि भएकाले मानवीय दृष्टिले थुनामुक्त गर्न आदेश माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको इजलासले बस्न्यातलाई यस अवस्थामा थुनामा राख्नु मानवीय दृष्टिले अनुति हुनुका साथै तत्काल प्राप्त प्रमाणका रोहमा बेमुनासिव र अनुपयुक्त देखिएको भन्दै थुनामा राख्ने विशेष अदालतको २०७७ मंसिर २८ गतेको आदेश बेरीतको देखिएको भन्दै बदर गरिदिएको हो ।

ढकाललाई न्याय दिन जोखना हेर्दै

तर सोही प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका व्यवसायी शोभाकान्त ढकाललाई रिहा गर्ने विषयमा भने सोही इजलाशका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ ।

ढकालले दिनुभएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा भएको सुनुवाईमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको राय बाझिएको थियो ।

फैसलामा न्यायाधीश खतिवडाले ढकालसँग ३ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिनुभयो भने न्यायाधीश डा. भट्टराईले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने विशेष अदालतको आदेश नै सदर गर्नुभयो ।

अब यो मुद्दाको छिनोफानो पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ । यस हिसाबले ढकालले अदालतबाट न्याय पाउन थप समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालको न्यायालयमा मुलुकको राजनीतिक अवस्थाको छायाँ पर्ने गरेको र प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता रहने कि ढल्ने भन्ने कुराको फैसला २७ गते प्रतिनिधिसभामा उहाँले लिने विश्वासका मतमा निर्भर हुने देखिएकोले न्यायालयले समय लिन खोजेको देखिन्छ ।

के हो बालुवाटार प्रकरण ?

बालुवाटार प्रकरण प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाललाई राजनीतिक साइजमा राख्न सिर्जना गरेको एक प्रायोजित खेल हो । नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ । ६७ सालमा विशिष्ट व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास परिसर विस्तार गरी विस्तार गर्दा समेटिने जग्गाको सट्टा भर्ना दिनेकुरामा गरिएको निर्णयलाई आधार बनाउदै उहाँलाई फसाउन खोजिएको थियो ।

यस प्रकरणमा निर्णय लिने प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईको गर्धनमाथि तरबार झुण्ड्याएर उहाँहरुको क्याबिनेटका विभागीय मन्त्री, सचिव,टिप्पणी तयार पार्ने सहसचिवदेखि नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णसमशेरको स्वामित्वमा रहेको र राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता दिने २०४७ साल जेठ १४ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भूमिसुधार मन्त्रालय, नापी र मालपोतका कर्मचारीका साथै जग्गा सुक्रिबिक्री गर्ने सबैलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा लोकतन्त्रको हत्या गरेर नेपाली कांग्रेस,गोर्खा परिषद् र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई धरपकड गरी जेल हालेपछि बाँकी रहेका नेता कार्यकर्ताहरुले आफूविरुद्ध कुनै विद्रोह नगरुन भनेर २०१७ सालमा नै विशेष परिस्थिति ऐन ल्याएका थिए ।

त्यो ऐनमा सरकारले नाम उल्लेख गरेका व्यक्तिहरु आआफ्नो घर मौजामा बस्नपर्ने स्थानहद जारी गर्न सक्ने र नबसेमा सरकारले घर र सम्पत्ति कब्जा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । २०१८ साल फागुन र चैत्रमा गृहमन्त्रालयले कांग्रेस नेता सुवर्ण र उहाँका सुपुत्र कञ्चनसमशेरसहितका नेताहरुको सूची प्रकाशित गरी उहाँहरुको भागको सम्पत्ति कब्जा गरेको थियो । यसको हेरचाह गर्ने जिम्मा समरजंग कम्पनीलाई दियो । यसको स्वामित्व कांग्रेस नेता सुवर्ण र उहाँकै उत्तराधिकारीको नाममा रह्यो । सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको अभिलेखबाट देखिदैन ।

बालुवाटारको राष्ट्रबैंकको पुरानो भवन नै ललिता निवास हो । सुवर्णका हजुरबुबा श्री ३ भीमसमशेर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बनेको सो घर र कायम गरिएको कम्पाउण्ड लगायत मौजाको क्षेत्रफल २९९ रोपनी ९ आना थियो । यसलाई नापी र मालपोत तथा भूमिसुधारको अभिलेखमा हाँडीगाउँ मौजा ४५६ भनिन्छ ।

२०१७ सालको असारमा सुवर्ण समशेरले सो पैतृक सम्पत्ति आफू र आफ्ना उत्तराधिकारीलाई समान ढंगले हुने गरी ५७ । ५८ रोपनीका दरले रानी श्वेतप्रभा, छोरा कनकसमशेर, कञ्चन समशेर र रुक्म समशेरलाई छुट्टयाएर बाकी आफ्नो नाममा राख्नुभएको थियो ।

२०१७ सालको कदम हुँदा तात्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेर कोलकोता जानुभएको थियो । यता नेपालमा भएका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सांसदहरु थुनामा परेकोले २०१७ सालको कदमको उहाँले कोलकोताबाटै विरोध गर्नुभयो । २०१७ माघमा नेपाली कांग्रेसको पटनामा सम्मेलन गरी सभापति बन्नुभयो र सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गर्नुभयो ।

२०२१ साल मंसिर १७ गते सुवर्ण र उहाँका उत्तराधिकारीहरुको स्वामित्वमा रहेको ललितानिवास क्याम्पा सरकारी कामको लागि अधिग्रहण गर्न परको सुचना जारी गरियो । तर सशस्त्र क्रान्तिमा लागेको र राजकाज मुद्दा परेकोले सुवर्ण र उहाँका उत्तराधिकारीहरु मुआब्जा बुझ्न आउन संभव भएन । सरकारले मुआब्जाको दर तय गरेता पनि सुवर्णको परिवारले लिएको प्रमाण छैन् ।

२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले राजा महेन्द्रले ल्याएको निर्दलीय पञ्चायतीलाई परास्त गरी बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०४७ जेठमा प्रजातन्त्रको लडाइमा लाग्दा सपत्ति हरण भएको व्यक्तिहरुको सम्पत्ति प्रचलित ऐनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको आधारमा सुवर्णसमशेरको उत्तराधिकारीहरुले राजा महेन्द्रले हरण गरेको २ सय ९९ रोपनी जग्गा मध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा फिर्ता लिएका थिए । बाँकी जग्गाको विवाद त्यतिकै थियो ।

२०४६ सालको आन्दोलन र त्यसको गरेको परिवर्तनप्रति रुष्ट प्रतिगामी दरबारियाहरुले सरकारी जग्गा फिर्ता दियो भने त्यतिबेलैदेखि यसलाई मुद्दा बनाएका थिए । तर त्यो जग्गा सरकारी हैन, सुवर्ण र उहाँको उत्तराधिकारीको थियो ।अख्तियारमा मुद्दा परेर सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेर सो जग्गा सुवर्ण समशेरको रहेको र सरकारी निर्णय अनुसार फिर्ता दिन मिल्ने भनेर टुंगो लागि सकेको विषयलाई माधव नेपाललाई चुमुक्र्याउन मात्र प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले यसलाई उधिन्नुभएको देखिन्छ ।

नेकपाभित्र ओली र उहाँको गुटको लागि माधव नेपाल कति ठूलो चुनौती बन्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा विगत एकबर्ष यता नेकपा र नेकपा एमालेभित्रको विवादले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

माधवकुमार नेपाल कुनैपनि दिन आफ्नो सत्ता यात्रामा चुनौती बन्न सक्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र प्रेमकुमार राईलाई ललिता निवास प्रकरणको छानवीन गर्न लगाउनुभएको र राईले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर माधव नेपालसहितका नेताहरुलाई दोषी देखाउदै प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । सो प्रतिवेदन कति सतही छ भन्ने कुरा यसले सुवर्ण समशेरले २०२१ सालमा मुआब्जा बुझेर कोलकोतामा सम्पत्ति जोडेको भनेको छ जवकी सुवर्णका पिता हिरण्यसमशेर १९९० सालतिर रोलक्रमबाट निकालिएर धपाइएपछि कोलकोत्ता पुग्नुभएको र त्यहा ँदोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको आक्रमण हुन थालेपछि उद्योगधन्दा घर जग्गा बेच्ने अंग्रेजहरुको सम्पत्ति सस्तोमा किनेर विश्वयुद्ध थामिएपछि सामान्य अवस्थामा त्यसको मूल्य बढेर विपुल सम्पति आर्जन गर्नुभएको यथार्थलाई यसले विर्सेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समय १९९६ देखि २००२ सम्म पर्दछ । यता ललिता निवासको मुआब्जाको सूचना २०२१ मा निस्केको छ ।

त्रिताल समिति भन्छ, सरकारले सूचना जारी गरेका ६ वटा दरबार मध्ये अरु दरबारका हकवालाले मुआब्जा लिएकोले सुवर्णको परिवारले पनि मुआब्जा लिएका ठहर्छ । लक्ष्मी निवास,महावीर भवन, सीता भवन, श्रीमहल र बबरमहलका हकवालाले राजाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गरेका थिएनन् । बम हमला गरेका थिएनन् । उनीहरुलाई राजकाज र विध्वंशकारी ऐन अन्तरगत मुद्दा चलेको थिएन । अरुले मुआब्जा आंशिक वा पूर्णरुपमा बुझे पनि सुवर्णको परिवारले बुझेको थिएन । त्रिताल समितिले आफ्नो मूल प्रतिवेदन र अनुसूची कतै पनि सुबर्णको परिवारले मुआब्जा बुझेको प्रमाण दिन सकेको छैन् ।

तर माधव नेपाललाई फसाउन उद्यत ओली सत्ताले मुआब्जा बुझिसकेको जग्गा फिर्ता लिएको झूठो प्रतिवेदन बनाएर सुवर्णको सम्पत्तिको केही अंश फिर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न सबैलाई अख्तियार लगाएर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।सुवर्णका उत्तराधिकारी तथा हकवालाले पाएको जग्ग्गा राजा महेन्द्रले मुआब्जा नतिरी कब्जा गरेर समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेको जग्गा हो भन्ने सत्य सार्वजनिक गर्नेवित्तिकै यो प्रकरणका सबैले सफाई पाउने निश्चित छ ।

तर अधिनायकवादी सोंचका प्रधानमन्त्रीको त्रासमा बाँचेको नेपालको सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा आगामी दिनको राजनीतिक अवस्था हेरेर फैसला दिने संकेत दियो । स्वतन्त्र र निर्भिक न्यायालयको शक्ति देखाउन भने लर्बरायो । एकै घटनाका उस्तै मुद्दामा उही बेञ्चबाट फरक फरक निर्णय आउनु अदालतमाथि वर्तमान सत्ताको आश र त्रासको सम्बन्ध हो भन्ने सन्देश भने शुक्रबारको सर्वोच्चको फैसलाले दिएको छ ।