काठमाडौं, २५ बैशाख । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले बोलाउनुभएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नहुन परिषद्का अन्य सदस्यहलाइै पनि अनुरोध गर्नुभएकोे छ ।

शनिवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरित, संसदीय मुल्य, मान्यता प्रतिकुल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरुलाई समेत आव्हान गर्दछु ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत बैशाख २१ गते मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरे बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ , फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्नेअध्यादेश, २०७८,औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ )नियमन) अध्यादेश, २०७८ गरी सातवटा अध्यादेश जारी भएको थियो ।

संसदको बजेट अधिवेशन आरम्भ हुने बेलामा अध्यादेश ल्याएकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार १ बजे बस्ने गरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको छ ।

सरकारले गत मंसिर ३० गते जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन रहेकोले भोलिको बैठकमा आफू उपस्थित हुन नमिल्ने र नसक्ने जानकारी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले शुक्रबार नै गराइसक्नुभएको छ ।

कांग्रेस सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायहरुले सरकारको काम कारवाहीको समेत अनुगमन अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदा यी निकाय अनिवार्य रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताउदै संवैधानिक निकायको नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्को विशेष व्यवस्थाको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गर्ने यसको कार्य क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरि पटक–पटक संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य गरेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।

उहाँे नेपाली काँग्रेसले प्रारम्भ देखिनै उक्त कार्यको विरोध गर्दै आएको बताउदै भन्नुभएको छ,यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ठ व्यवस्था र मूल भावनाका विपरित रहेकोछ । यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ । कानून निर्माण र संशोधन गर्ने संसदको आधारभुत, मौलिक एवं अविछिन्न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेशमार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने गरि पटक–पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले वदनियतपूर्वक षडयन्त्रमूलक ढङ्गले सरकारले अध्यादेश जारी गरेको ठहर गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहनुभएका कांग्रेस सभापति देउवाले भन्नुभएको छ, “अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को कार्य विधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित छ । नेपाली कांग्रेस संविधानको मुल मर्ममा प्रहार गरि संवैधानिक संरचनालाइ नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।”

परिषद्को पदेन सदस्य रहनु भएका प्रधानन्यायाधीश राणापछि पदेन सदस्य रहनुभएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले पनि परिषद् बैठकमा सहभागिता नजाउने र अरुलाई पनि जान नदिन आग्रह गर्नुभएकोले भोलिको संवैधानिक परिषद्को बैठक अन्योलमा परेको छ ।

यस पहिले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बिहान बोलाइएको बैठकमा काग्रेस सभापति देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि परिषद्का सदस्यहरुको बहुमत बसेर बैठकबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखेर सो ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।

संवैधानि परिषद्को बैठक बस्ने सूचना २४ घण्टा पहिल्यै सदस्यहरुलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि सोही दिन अध्यादेश जारी गरी साँझ ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर अख्यिार,निर्वाचन आयोग,मानवअधिकार आयोग लगायत विभिन्न आयोगका तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

तात्कालिन नेकपाभित्रको अन्तरविरोधकाबीचमा नियुक्ति गरिएका सवैधानिक आयोगहरुका पदाधिकारीहरु संसदीय सुनुवाईमा अनुमोदन नहुने देखिएपछि प्रानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न राष्ट्रपतिमा शिफारिस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिबाट गत पौष ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको ऐतिहासिक फैसलाले ब्यूभिःएको थियो ।

तर संसद विघटनको कारण सार्वजनिक सुनुवाई नै नभएका संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुलाई संसद ब्यूझनुपूर्व ४५ दिनको समय कटाएर राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरि शपथ ग्रहण गराइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको गतिविधिले उहाँ संवैधानिक परिषद्का बाँकी स्थानहरु पनि भर्न आतुर भएको संकेत दिएका छन् ।

तर प्रधानन्यायाधीशले सहभागी हुनुनमिल्ने जानकारी दिनुभएको र विपक्षी दलका नेता देउवाले बहिष्कार गने निर्णय सहित अरुलाई पनि सहभागी नबन्न आह्वान गरेकोले भोलिको बेठकमा कोरम नपुग्ने निश्चित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखका साथै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

साविकको ऐनमा ६ सदस्यीय परिषद् बैठकमा ५ जनाको अनिवार्य उपस्थिति चाहिने व्यवस्था थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा मंसिर ३० गते बिहान बोलाईएको बैठकमा अनुपस्थित रहेपछि पदाधिकारीहरुको बहुमतले बैठक बस्न सक्ने र त्यसको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।

उपसभामुख रहनुभएकी शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजिनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख पद खाली छ । त्यसैले पाँच जनामध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र तीन जनाको बहुमत अर्थात दुई जनाको सहमतिमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले तारतम्य मिलाउनुभएको थियो ।

मंसीर ३० गते अपरान्ह बसेको बैठकबाट आफ्ना अन्धभक्तहरुलाई सिफारिस गराउन उहाँ सफल पनि हुनुभयो । तर यसपटक मुद्दा परेको कारण देखाउदै प्रधानन्यायाधीश पन्छिनुभएको छ भने विपक्षी दलका नेता देउवाले सबैलाई वहिस्कार गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । कदाचित बैठक स्थगित नभएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनामात्र उपस्थित हुने अवस्था देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख सापकोटा विवादित बैठकमा उपस्थित हुने कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।