काठमाडौं, २६ बैशाख । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली आफ्नो पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसला अनुसार माओवादी केन्द्रसंगको एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्काउन तयार नभएपछि नेकपा एमालेभित्रको माधव नेपाल समूहले सांसद पदबाट सामूहिक राजिनामा दिने निर्णय गरेको छ ।
शनिवार साँझ बसेको नेपाल पक्षीय नेताहरुको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको वचन र व्यवहारमा पटक्कै विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले अहिलेको संकटमा उहाँको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारले विश्वासको मत लिने निर्णय गर्दा र विश्वासको मतमा पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न पहल गर्नुको सट्टा लाजै नमानिकन प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको शरणमा परेर विश्वासको मत माग्न अनुनय गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सो कदमको व्यापक आलोचना भएपछि आफूसंग विमति राख्ने नेपाल समूहका नेताहरुसंगको भेटघाट र सुलह सुरु गर्नुभएको थियो ।
यसका लागि उहाँले आफूभन्दा माथिको शक्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि उपयोग गर्नुभएको थियो भने नेपाल समूहका नेताहरुलाई अल्मल्याउन आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरुसंग वार्ता गर्न पनि लगाउनुभएको थियो ।
धोखाघडीका श्रृखला
पार्टीबाट दुईपटक स्पष्टीकरण पत्र काटेर कारबाहीका लागि “पर्सेको बोका” जस्तो बनाएर राखिएका माधव नेपाल समूहका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको बोली र व्यबहारमा कति पनि भर गर्न सकिरहनुभएको छैन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नु अघिल्लो दिन पनि आफूसंग विमति राख्ने नेताहरुलाई अल्मल्याउन भेट गर्नुभएको थियो । सो क्रममा माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल,बामदेव गौतम, रामबहादुर बादल लगायतका नेताहरुलाई भेट गरेर त्यसबेला विवादको विषय बनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने भ्रम छर्न सफल हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भोलिपल्ट बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकास्मिक बैठक बोलाएर राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको उहाँको असंवैधानिक कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै संसद पुनस्थापना गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल समूहप्रति कुनै सहानुभूति देखाउनुभएको थिएन । झन फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई अवैध भन्दै पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याएपछि पनि यो तिक्तता मेटाउने पक्षमा उहाँबाट सार्थक पहल भएन । पार्टी अध्यक्ष भएकोले पार्टीलाई एक ठाँउमा राख्ने दायित्व उहाँको थियो । तर उहाँले फागुन २८ गते केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर केन्द्रीय समितिमा माओवादीका २३ जना थप्ने, माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम र सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य गर्नुभयो । जसका विरुद्धमा कार्यकर्तालाई जानकारी दिन नेपाल पक्षले चैत्र ४ र ५ गते राजधानीमा विशेष भेला आयोजना गरेको थियो ।
सो विशेष भेलालाई रोक्न चैत्र २ गते भने प्रधानमन्त्री ओलीले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसंग पार्टी कार्यालय धुम्बराहीमा भेटघाट र वार्ता गर्नुभएको थियो । सीमित उद्देश्यका लागि गरिएको सो वार्तामा पनि नेपाल समूहले २८ गतेको निर्णय फिर्ता गरी २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुगेर समाधान खोज्न आग्रह गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री आफ्नो हठबाट पछाडि हट्न तयार हुनुभएन । आफु केही कुुरा छोड्न तयार नहुने अर्कोपक्षलाई टाँड.मुनि पारेर घोडा चढ्ने प्रवृत्ति देखाएपछि पार्टीभित्रको मनमुटाव बढ्न गएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदको नियमित बजेट अधिवेशनको तयारी छोडेर विश्वासको मत लिन किन विशेष अधिवेशन बोलाउनुभयो भन्ने कुरामा प्रतिपक्षी र उहाका कामकारबाहीप्रति विमति राख्ने माधव नेपाल समूह मात्र हैन, उहाँकै अन्धभक्तहरु पनि अनविज्ञ छन् । धेरैको अनुमान के छ भने विश्वासको मत पाउन नसके पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो रोकेर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुन सरकारको दावी गर्ने र तुरुन्तै विश्वासको मत लिएर अल्पमतमा परेपछि चुनाव घोषणा गर्ने तथा बहुमत सिद्ध गर्न सके पनि कोरोनाको कारण देखाउदै स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर विपक्षी र पार्टीभित्रका विरोधीलाई पेल्दै शासन गर्ने मनशाय उहाँको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेर चुनाव भएपनि वा बहुमत सिद्ध गरेर सत्तामा रहेपनि आफूहरु पेलिने निश्चित हुने देखेको नेकपाभित्रको असन्तुष्ट समूहका लागि विश्वासको मत लिनु अगाडिका केही घण्टा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वसंग जोडिन पुगेका छन् । यो समयावधिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई काबूमा पार्ने प्रयास सफल भएन भने हिजो जसरी पार्टीभित्र उहाले पेल्दै आउनुभएको थियो, आगामी दिनमा पनि पेल्ने निश्चितै छ ।
यो स्थिति देखेका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको निकट विश्वास पात्रहरुसंग पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्याउन र जिम्मेवारी सोही अनुरुप लिनेदिने तारतम्य मिलाउन समझदारी विकास गरेका थिए । तर त्यसमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असहमति जनाएपछि नेपाल समूहका सामु सामूहिक राजीनामाको विकल्प नदेखिएको हो।
यसको अन्तिम निर्णय आज दिउँसो बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले गर्ने नेपाल पक्षले जनाएको छ।
सांसदहरु राजिनामा दिन तयार
नेकपा एमालेका असन्तुष्ट नेताहरुका अनुसार पार्टी अध्यक्ष ओलीले कारबाहीका लागि पत्र काटेका सांसदहरुले पहिलो चरणमा राजिनामा दिने सहमति भएको छ । जस अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित झलनाथ खनाल ,माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई गोकर्ण विष्ट, कृष्णलाल महर्जन, विरोध खतिवडा, गणेश पहाडी, दीपकप्रसाद भट्ट, भवानीप्रसाद खापुङ
, जयकुमार राई, पवित्रा निरौला, नारायण खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, हिराचन्द्र केसी, सोमप्रसाद पाण्डे, मेठमणि चौधरी, झपट रावल, यज्ञराज सुनुवार, राजबहादुर बुढार राजिनामा दिएर आफ्नो राजनीति र पार्टी जोगाउन अग्रसर हुनुभएको छ ।
त्यस्तै समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुनुभएका १२ सांसदहरुरामकुमारी झाँक्री, बिनादेवी बुढाथोकी मगर, मुकुन्द न्यौपाने, कल्याणीकुमारी खड्का, गंगा चौधरी सत्गौवा , लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु ,पुष्पाकुमारी कर्ण यादव, समिना हुसेन, कालिला खान र सरलाकुमारी यादव पनि पदबाट राजिनामा दिएर पार्टी र आफनो राजनीति जोगाउन अग्रसर हुनुभएको छ ।
तर यी सांसदहरु मध्ये प्रधानमन्त्री ओलीलाई अल्पमतमा पार्दा कतिले राजिनामा गर्ने र भोलि अर्को सरकार बन्दा कति जनाले समर्थन गर्ने भन्नेबारेको रणनीतिक योजना सार्वजनिक भएको छैन । आज बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठकले यसको टुंगो लगाउन सक्ने बताइएको छ ।


















