काठमाडौं, २७ बैशाख । प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई उहाँकै दलका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले विश्वासको मत नदिने भएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा भेला भएका प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीसंग विमति राख्ने सांसदहरुको बैठकले प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो नेतृत्वमा बनेको बर्तमान सरकारमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका फरक विचार राख्ने पक्षलाई समेटेर लैजाने इच्छा नदेखाएपछि बाध्य भएर यो निर्णय गर्नुपरेको असन्तुष्ट नेतहरुले बताउनुभएको छ ।

उहाँहरुले पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्काएर सबैलाई क्षमता अनुसार जिम्मेवारी विभाजन गरी सहमति र समन्वयमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने माग राख्दै सोमबार बिहानसम्म यस्तो प्रतिबद्धता नआएमा प्रधानमन्त्रीले आज लिने विश्वासको मत अगावै सामूहिक राजिनामा दिने चेतावनी दिनुभएको थियो । त्यसका लागि सोमबार ९ बजेसम्मको समयसीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्धारित समयसीमा भित्र कुनै प्रतिबद्धता नजनाएपछि असन्तुष्ट सांसदहरुको सिंहदरबारका भएको भेलाले परिवर्तित सन्दर्भमा सामूहिक राजिनामामा नपुगिकन प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्यूत गर्न सकिने विश्लेषण गर्दै यो निर्णय गरेको बताइएको छ ।

बैठकपछि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीम राबलले भन्नुभयो‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय भएको छ। आजलाई यति नै पर्याप्त छ ।’

उहाँले सामूहिक राजीनामाको योजनाबाट पछि नहटिएको र आवश्यक परेमा दिनका लागि सबै तयार रहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ ।

आइतबारका अन्तिम कसरत

आइतबारै सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय र तयारी गरेका असन्तुष्ट नेताहरु सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयका बेला प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ त्यहीं माधव नेपाललाई भेट्न पुगेपछि राजीनामा रोकिएको थियो।
त्यही उहाँहरुले बिहान ९ बजेसम्मको समयसीमा दिएर प्रधानमन्त्री फागुन २८ गते र चैत्र ७ गतेको निर्णय उल्ट्याउदै २०७५ जेठ ३ गतेपूर्वको अवस्थामा फर्कन तयार भए राजिनामा रोकिने सन्देश पठाउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २८ गते आफूसंग असन्तुष्ट नेताहरुलाई कारबाहीको लागि स्पष्टीकरण पत्र पठाउने, जिम्मेवारीबाट हटाउने र नेकपा माओवादीका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गर्नुएको थियो भने फागुन ७ गते आफू र महासचिव बाहेकका पदाधिकारी र सिंगो केन्द्रीय कमिटि भंग गरेर पार्टी महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनुभएको थियो ।

यो कदमले उहाँले पार्टीका महासचिव बाहेक सबैलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी पूरै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्दै असन्तुष्ट पक्षलाई कारबाहीका लागि दोस्रोपटक स्पष्ष्टीकरण सोधेर निकाल्ने तयारी अवस्थामा बस्नुभएको थियो ।

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीका बिशेष दूतहरुमार्फत सामूहिक राजिनामाको पूर्वशर्त र अल्टिमेटमको सन्देश पठाउनुभएका असन्तुष्ट पक्षका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आइतबार मध्यराति माधव नेपालले ओलीलाई ६ बुँदे पत्र पनि पठाउनुभएको थियो ।

नेपालको छ बुँदे पत्र
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीसंग विमति राख्ने असन्तुष्ट पक्षकावरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमनत्री माधवकुमार नेपालले आइतबार राति पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई ६ बुँदे पत्र पठाउदै पार्टी एकता कायम गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षको भएकोले सो अनुरुप लचिलो बनेर पार्टी र सरकार जोगाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सोमबार विहान ९ बजेसम्म पनि आफ्ना माग सम्बोधन नगरे तत्काल बैठक बसेर जस्तोसुकै निर्णय गर्न बाध्य हुने समूहले चेतावनी दिइएको सो पत्रमा प्रधानमन्त्रीले तात्कालीन नेपका एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापूर्व २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्कने प्रतिवद्धता जनाए आफूहरु बैशाख २७ मा बस्ने संसद बैठकमा सहभागी हुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

यस्तो छ ६ बुँदै पत्रः

श्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ।

विषय ः पार्टीको एकता कायम राख्न आग्रह ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट विघटन भई उक्त दुई पार्टीहरू पूर्ववत् अवस्थामा रहने तथा पुनः एकता गर्ने भए निर्वाचन आयोगमा जानु भन्ने भएपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाई छलफल गरिनु पथ्र्यो ।

त्यसो नगरी तपाईले गत फागुन २८ गते पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधान मिचेर केन्द्रीय कमिटी भंग गरी कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो । त्यसरी आयोजक कमिटी गठन गर्दा हामी लगायतका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने अत्यन्त स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नुभयो ।

त्यतिले मात्र नपुगेर तपाईले केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र स्थायी कमिटीका सदस्य समेत चारजनालाई पार्टी सदस्यबाट नै निलम्बित गर्ने तानाशाही निर्णय गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाका हामी ३० जना सदस्यहरुलाई आधारहीन र पूर्वाग्रह पूर्ण आरोप लगाउँदै स्पष्टिकरण सोध्नु भयो । पार्टी स्थायी कमिटीमा मनपरी किसिमले नियुक्ति गर्दै कार्यविभाजन गरी निर्देशन जारी गर्नुभयो । प्रदेश समन्वय कमिटीमा स्वेच्छाचारी किसिमले पजनी गर्दै तपाईले अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटीहरूलाई विघटन गर्नुभयो । जनसंगठन र पेशागत संगठनहरुमा पनि त्यसरी नै स्वेच्छाचारी किसिमले आफ्नो गुट बाहेकका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु भयो ।

तपाईका यस्ता पार्टी विधान विपरीत तथा लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीतका क्रियाकलापहरु सच्याउन हामीले विभिन्न समयका प्रत्यक्ष वार्ताहरुमा समेत आग्रह ग¥यौं । तर त्यसप्रति तपाईले कुनै सुनुवाई गर्नुभएन । यसबाट देश, जनता र पार्टीमा पर्ने असरप्रति असंवेदनशील भएर तपाईले प्रतिनिधि सभामा यही वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने कुरा गर्नु भएको छ । यस्तो विषयमा समेत तपाईले पार्टी भन्दा बाहिर समर्थनको लागि अनुनयविनय गर्नुभयो भने पार्टीमा आफ्नो गुट बाहेकको पंक्तिप्रति शत्रुवत् व्यवहार देखाइरहनु भएको छ । तपाईले वार्ता गर्ने वा पार्टी एकता गर्ने भनी आफु निकट व्यक्तिहरुलाई खटाएझै गर्नुभएको काम कति नक्कली रहेछ भन्ने यही वैशाख २६ गते दिनुभएको अहंकार र विद्वेषपूर्ण वक्तव्यबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।

वक्तव्यमा तपाईले आफ्ना पार्टीको सिद्धान्त, विधान र नीति विरोधी क्रियाकलापहरुमा पर्दा हाल्न अरुमाथि प्रहार गर्नुभएको छ । यस्तो स्थितिमा निम्नलिखित कुराहरुको आधारमा मात्र तपाईले विश्वासको मत लिने निर्णयबारे छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नसकिने यथार्थबारे जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

१) सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनु पूर्वको अर्थात जेष्ठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत संगठनका सबै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने ।

२) नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने ।

३) पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने ।

४) पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एक अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरूको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।

५) सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरि हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने ।

६) उक्त कुराहरूको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने । यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने ।

हामीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मात्र होइन, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको रक्षा तथा देश, जनता र पार्टीको हितको लागि अगाडि सारेका उपयुक्त कुराहरुलाई गम्भीर रुपमा ग्रहण गरी समस्याको समाधानको दिशामा अग्रसर हुन तपाई र तपाई निकट सबै नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुलाई आव्हान गर्दछौं । हाम्रा उक्त जायज आवाजहरूलाई वेवास्ता गरियो भने तपाई पार्टी विभाजन गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रलाई अन्योल र दिशाहीन तुल्याउन उद्दत् रहनुभएको भन्ने अर्थ लाग्ने स्पष्ट छ ।

त्यस्तो स्थितिमा हामी देश र जनताको सर्वोपरि हित तथा पार्टी र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै त्याग गर्ने लगायतका जस्तोसुकै पाइला चाल्न पनि बाध्य हुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । यसको लागि पनि जिम्मेवार तपाई नै हुनुहुने छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको

मार्ग निर्देशन र पार्टी विधानको रक्षार्थ सञ्चालित अभियानकर्ता

स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र अन्य सबै कमिटी, नेता र कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट –

माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)