Prakash Adhikari May 22, 2021

काठमाडौं , ८ जेठ । सरकार गठन गर्ने पासो थापेर असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति र सोको लागि सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका असन्तुष्ट पक्षका नेता माधव नेपालसहित विपक्षी गठबन्धनको बैठक संसदभवन बानेश्वरमा सुरु भएको छ ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई सहभागी हुनुहुन्छ ।

विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ६ गते विहिबार १ दिनको समयावधि राखेर धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार निर्माणको लागि आह्वान गरेपछि शुक्रबार दिउँसो नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।

संविधानको सो धारा प्रतिनिसभालाई बहुमतको सरकार बनाउन सक्षम बनाउनकालागि सांसदहरुको स्वतन्त्र सहयोगमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रयोजनका लागि भएकोले आफूहरुले पेश गरेको दावी अनुरुप सरकार गठनको अवसर पाउनेमा ढुक्क रहेको गठबन्धन धारा ३ अन्तरगत बहुमत जुटाउन नसकेर मार्ग प्रशस्त गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको पत्रसहित आफूसंग १ सय ५३ सांसदको समर्थन रहेको दावी राष्ट्रपति समक्ष गरेपछि सशंकित भएका थिए ।

शुक्रबार राति राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तरगतको सरकार बनाउन दावी गर्ने दुवै दावीकर्ताहरुको समर्थनमा हस्ताक्षरकर्ताहरुको नाम दोहोरिएका जनाउदै दावी नपुग्ने निर्णय गरेपछि राति १२ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो सिफारिस प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा गरेपछि राष्ट्रपतिले राति १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरिएको सूचना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

संविधानको धारा ७६(३)अन्तरगत बनेको सरकारले धारा ७६(५)को सरकारले उपयोग गर्ने अधिकार गर्न नपाउने भन्दै विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट दिने तयारी पनि गरेका छन् ।

शनिबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले संसद विघटनको विरोधमा कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

Share Now

Leave a comment.