काठमाडौं, ८ जेठ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरुका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको संयुक्त षड्यन्त्रमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको संयुक्त बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधिसभाको विघटनमार्फत अनिश्चता,अस्थिरता र अन्यौल सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एक भई प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा कोरोना संकट महामारीको समयमा सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एकीकृत गर्दै महामारी नियन्त्रण गरी आम नागरिकको जीवन सुरक्षित राख्न सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने अत्यन्त गैर जिम्मेवार काम भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विपक्षी दलहरुले निर्वाचन नगराई आफ्नो निरड.कुश सत्ता लम्ब्याउने दुरासयबाट विघटन गरिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुले संविधानको धारा ७६(३) अन्तरगत संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता भएको नाताले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका के.पी. शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने बाध्यकारी व्यवस्थाको पालना समेत नगरिकन आफूपदमा बहाली रहरै धारा ७६(५) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न सिफारिस गर्नुभएकोमा आलोचन पनि गर्नुभएको छ । नेताहरुले आफूहरुको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई हस्ताक्षरसहित सिफारिस गरिएकोमा त्यसलाई मान्यता नदिने राष्ट्रपतिको कदमको पनि विरोध गर्नुभएको छ ।
बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
