प्रकाश अधिकारी
काठमाडौंं, १० जेठ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको असंवैधानिक सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुक्रबार मध्यरातमा विघटन गर्र्नुभएकोे प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना गर्न विघटित प्रतिनिधि सभाका १ सय ४६ जना सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार अपरान्ह रिट निवेदन दिनुभएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक सिफारिसको आधारमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम नेपाली कांगे्रसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेशको माग समेत गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा निवर्तमान प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको नेतृत्वमा १ सय ३९ जना सदस्यहरु सशरीर उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन तोक्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, “असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि म निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रप्रतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८ जेठ ७ गतेको विश्वासको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भन्ने परामादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाँउ ।”

निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भएगरेका कामकारवाहीबाट कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट भएको र निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निवेदकमध्येकै देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने भनी यही जेठ ७ गतेको निर्णयसमेत बदर गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यही जेठ ७ गते सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसहित दुवै दावीकर्ताको बहुमत नपुगेको जनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोक्नुभएको थियो । त्यसैको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको हो ।

प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम गठित आफ्नो सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउदै संविधानको धारा ७६(५) अनुसा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित राजनीतिक दलका सदस्यहरुलाई बहुमत प्राप्त गर्ने सरकार निर्माणको लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिस आएपछि राष्ट्पति भण्डारीले जेठ ६ गते बिहिबार साझ २१ घण्टाको समय दिई प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने आधारसहित नयाँ सरकारका लागि दावी गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिको आह्वान पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नेकपाका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीसंग असन्तुष्ट सांसदहरु, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सम्पूर्ण सांसदहरु, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई पक्षीय सांसदहरु तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु गरी १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर सहित आफनो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको लागि माग दावी पेश गर्नुभएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दावी पेश गर्नेवित्तिकै अघिल्लो दिन वर्तमान प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाउन सक्दिन भनेर अर्को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जनता समाजवादी पार्टीका सबै सांसदहरुको समर्थन आफूलाई रहेको पत्र र आफ्ना पार्टीका सबै सांसदहरुको समर्थन आफूलाइ रहेको उल्लेख गर्दै १ सय ५३ सांसदको समर्थन रहेको दावी पेश गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउदिन भनेर अर्को सरकार गठन गर्न आग्रह गर्ने र आफूलाई सरकार चलाउन रहर छैन भनेर अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास भएकोले उहाँको दोस्रो दावी स्वतः बदरभागी बनेर कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा केही नामहरु दोहिरिन गएको कारण देखाउदै दुवैको दावी नपुग्ने ठहर राष्ट्रपति विद्यादेवीले मध्यरातमा गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिको सो ठहर सार्वजनिक भएलगत्तै मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि रातको १ बजेर ४९ मिनेट जाँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको सूचना राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरको थियो ।

रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसहित १ सय ४६ निवर्तमान सांसद जानुभएको थियो । त्यसमध्ये १ सय ४२ जना सशरीर उपस्थित हुनुभएको र बिरामी पर्नुभएका ४ जनाले वारेशनामा पत्र पठाउनुभएको थियो ।

कसले के भने

रिट निवेदनको तयारीमा सक्रिय भएर खट्नुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले यो रीटको भार नै अधिक रहेको बताउदै भन्नुभयो, “देशका पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको यो विरल घटना हो।”

यो रिटमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेताद्ववय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको छ।

नेता लेखकले राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा कुनै भ्रम नहोस् भनेर तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यको तर्फबाट रिट निवेदन दायर गरेको बताउनुभयो ।

अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्नै कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम बहुमत जुटाउन नसक्ने व्यक्तिलाई धारा ७६(५)को सरकारको दौडमा सामेल गरेर सिफारिस विवादित बनाउने षड्यन्त्र भएकोले सर्वोच्च अदालतले संसदबाट पलायन हुनेको दावी अवैध घोषित गरेर सत्तारुढ सहित विपक्षी राजनीतिक शक्तिहरुका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गर्नुहुने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रका असन्तुष्ट मानिनुहुने नेकपाका उपाध्यक्ष डा.भीम रावलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोले त्यो पुनस्थापना हुनेमा कुनै द्धिविधा नरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा संविधानका प्रावधानलाई छलेर असमय प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताउदै राष्ट्रपतिको नयाँ सरकार गठनको आह्वान अनुसार आफूहरुको समर्थनमा दावी पेश गर्नुहुने नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले आदेश दिने बताउनुभयो ।

रिट दर्ता पछि पत्रकारहरुसंग प्रतिक्रिया दिंदै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण विडारीले अहिले सत्तारुढ दलसहित विपक्षका अधिकांश दलहरुका १ सय ४६ जना सांसदहरुले दिएको रिट पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दिएको रिटभन्दा बलियो भएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी संविधानको धारा १, २,३ दलहरुको नियन्त्रणमा राखिएको र प्रतिनिधिसभालाई दिगो र कार्यमूलक बनाउन यी धाराहरुले बहुमतको सरकार दिन नसकेमा सांंसदहरुलाई अगाडि सारेर सरकार बनाउने विकल्पको रुपमा धारा७६(५)राखिएकोले यसमा दलको नियन्त्रण नहुने संसदीय दलको नेता नभएको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।

उहाँले संसदमा बहुमत जुटाउन नसकेर संविधान अनुरुप अर्को सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रधानमन्त्री धारा ७६(५)को दौडमा सामेल हुन अयोग्य हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले मिलेमतोमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अधिकांश विपक्षी र सत्तारुढ दलका सांसदहरुको समर्थन दावी पेश गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी जालसाँजी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

माग दावी

रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदन तयार पार्नेमध्ये एक अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका अनुसार मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि यी मागहरू गरिएको छः

• मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसका आधारमा मिति २०७८/२/८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति २०७८/७/२६ गते र २०७८/८/३ गते गर्ने गरी राष्ट्रपतिबाट गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू।
• प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति २०७८/७/२६ गते र २०७८/८/३ गते गर्नेगरी तोकिएको र हाल कोभिड महामारीविरुद्ध देश नै प्रभावित हुँदा निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढाइएमा त्यसले महामारी डरलाग्दो गरी फैलिन सक्ने भएकाले समेत विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनका कुनै गतिविधि नगर्नू नगराउनू र निर्वाचन कार्यक्रम समेत प्रकाशित नगर्नू, नगराउनू।
• प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधि सभाका सदस्य रिट निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउनू।
• 
• २०७८ साल जेठ १५ गते अनिवार्य रूपमा बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले प्रतिनिधि सभा बोलाउने प्रबन्ध गर्नू।
  संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्ति हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही नगर्नू, नगराउनू।
• आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजस्व र व्ययको अनुमानको विवरण पनि अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक नगर्नू।
  प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्‌बाट कुनै पनि दूरगामी महत्त्वका काम -कारबाही वा नीतिगत निर्णय नगर्नू भन्ने आदेश।

रिट निवेदनका मुख्य बुँदा

• संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले अन्ततः प्रतिनिधिसभा बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने नै हुन्छ र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र निजले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारीस गर्न सक्छ। संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्न सक्दैन।
• प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी संविधानतः असङ्गत छ। त्यसको तुलना स्पष्ट बहुमतसहित प्रस्तुत भएको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने दाबी तुलना गर्न सकिन्न।
• यसअघि पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका र अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि समेत खुलेआम विघटनको पक्षमा र अदालतको आदेश बर्खिलाप सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका विघटन उन्मुख र विघटन उद्धत प्रधानमन्त्रीको गठमेलमा परी शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट समेत वञ्चित गरी भएको निर्णय दुराशयपूर्ण छ।
• कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत छ भनेर दाबी गरिसकेपछि उसको दाबी पुग्छ वा पुग्दैन भनी जाँच गर्ने कुरा संसदीय विशेषाधिकार हो। यो अधिकार अहरणीय, अपृथकीय र अवशिष्ट प्रकृतिको रहेको छ। यो विशेषाधिकार को हनन यो वा त्यो कुनै बहानामा गर्न मिल्दैन, पाइँदैन। अतः यसमा सम्मानित अदालतको न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य छ।
• लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसका आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत प्रमुख राजनीतिक दलहरूका गतिविधि प्रतिनिधि सभाको भूमिकालाई छली षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ। अतः संविधानको भावना, मूल्य र मान्यतालाई अक्षरशः पालना नै नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र चुनावको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य अलोकतान्त्रिक एवं असंवैधानिक रहेको छ।