काठमाडौं, १० जेठ । मक्किएको आफ्नो सत्तालाई बचाउन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले यही जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी गराउनुभएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ लाई खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की र बालकृष्ण न्यौपाने तथा टोखा निवासी बिजयप्रकाश मिश्र र दोलखाका डम्बरबिक्रम कार्कीेले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको छ ।

रिट निवेदकहरुले चीन र जस्ता आकारमा पनि विशाल र जनसंख्यामा पनि विश्वको पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका र झण्डै डेढ डेढ अर्बको हाराहारीमा रहेको देशको बीचमा रहेको नेपाल आप्रवासी जनसंख्याको ठूलो जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले नागरिकतासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवदेनशील भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

रिट निवेदकहरुले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली संविधानको धारा १०० अनुसार विश्वासको मत लिन असफल भैसकेको र धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तरगत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पनि संसदमा विश्वासको मत लिन असफल हुने भन्दै अर्को सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गरी अर्को सरकार बन्न नदिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको अत्यन्त तरल राजनीतिक अवस्थामा सत्तामा रहेर निर्वाचन जित्ने मनशायले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयको अध्यादेश जारी गर्नु रहस्यमय भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वजनिकहितका विषयमा निरन्तर चासो राख्दै आएको बताउदै निवेदकहरुले छिमेकमा रहेका ठूला देशका केही प्रतिशत जनसंख्या नेपाल भित्रदा पनि यहाँका रैथाने नेपाली अल्पमतमा परी मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा संकट पर्ने बताउनुभएको छ  ।

निवेदकहरुले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको बेलामा संविधान अनुसार अनिवार्य बजेट अधिवेशन आह्वान गरी संसदको अधिवेशन सुचारु गर्नुपर्ने समयमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसद छलेर नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नु दुराशयपूर्ण भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नागरिकताको संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै बेलामा सरकारले गृहमन्त्रालयको परिपत्रमार्फत नागरिकता वितरण गर्न खोज्दा आफूहरुले दिएको रिटमा सर्वोच्चको आदेशले नागरिकता वितरण रोकिएको स्मरण गराउदै निवेदकहरुले यस अध्यादेशले स्वघोषणको भरमा अंगीकृत नागरिकता लिने र आमाले विदेशी बाबुको पहिचान छिपाएर नागरिकता दिलाउने मार्ग प्रशस्त गरेकोले अध्यादेशको सम्पूर्ण भाग नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२)(३)र (५) संग बाझिन ागएकोले धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा अमान्य र बदर गरि पाउन माग गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरुले अदालतको पूर्ण फैसला आउन समय लाग्ने तर सरकारले निषेधाज्ञाको समयमा पनि अध्यादेशका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने जोखिम भएकोले सो अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश पनि माग गर्नुभएको छ ।